मोदी सरकार का आर्म्ड फोर्सेज को तोहफा, हर महीने होगा फायदा
लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज (सीएपीएफ) के कर्मचारियों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि सीएपीएफ कर्मियों का जोखिम भत्ता बढ़ाया जाएगा यान अब इन कर्मचारियों को हर महीने लगभग 8100 रुपये का फायदा होगा।
न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, गृह मंत्रालय ने सीएपीएफ कर्मियों को आरएच मैट्रिक्स के तहत मिलने वाले रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस में बढ़ोतरी कर दी है। इंस्पेक्टर रैंक तक के कर्मचारियों के लिए ये रकम 9700 से बढ़ाकर 17300 कर दी गई, जबकि अफसरों के लिए यह भत्ता 16900 से बढ़ाकर 25000 कर दिया गया।
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ऐसा कहा जा रहा है कि सरकार ने ये कदम पुलवामा आतंकी हमले को ध्यान में रखते हुए उठाया है। इस आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। रिपोर्ट्स में अधिकारियों के हवाले से कहा गया कि यह फैसला पिछले दो सालों से अधर में लटका था। पुलवामा के बाद इस पर फैसले को मंजूरी देना केंद्र के लिए जरूरी हो गया था। इससे पहले, 2017 में गृह मंत्रालय में इस बाबत एक समिति का गठन किया गया था। ध्यान देने वाली बात है कि कश्मीर में जिन जगहों पर इस भत्ते में बढ़ोतरी की गई है, उनमें दक्षिणी कश्मीर भी है। यही इलाका आतंकियों का गढ़ माना जाता है। मसलन बडगाम, पुलवामा और अनंतनाग। बारामूला और कुपवाड़ा भी इस सूची में संवेदनशील इलाके माने जाते हैं।
इस भत्ते के तहत आने वाले नई इलाकों में कुलगाम, शोपियां, किश्तवर, डोडा, रामबन, उधमपुर और तेलंगाना में एक जिला शामिल हैं। सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, बस्तर (छत्तीसगढ़), लातेहर (झारखंड), गढ़चिरोली (महाराष्ट्र) और मल्कनगिरी (ओडिशा) सरीखे खतरनाक नक्सली इलाके भी इसके तहत आएंगे।
