केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना (यूपीएस) को मंजूरी दी है। इसके तहत 25 वर्षों की न्यूनतम सेवा के बाद रिटायर होने वाले कर्मचारियों को आखिर के 12 महीनों के औसत मूल वेतन की 50 फीसदी सुनिश्चित पेंशन मिलेगी। सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन 60 फीसदी होगी और न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा पर हर महीने 10000 रुपए सुनिश्चित पेंशन मिलेगी। यह योजना अगले वित्त वर्ष यानि 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यछता में शनिवार को हुई कैबिनत बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्वनी वैष्णव ने बताया की एकीकृत पेंशन योजना से केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारीयों को फायदा मिलेगा। राज्य सरकारों को भी एकीकृत पेंशन योजना चुनने का विकल्प दिया जाएगा।अगर राज्य सरकारें भी यूपीएस का चुनाव करतीं हैं तो लाभान्वित होने वाले सरकारी कर्मचारियों की संख्या बढ़कर करीब 90 लाख हो जाएगी।
सरकार के अनुसार एरियर पर 800 करोड़ रुपए का खर्च आयेगा। एरियर का लाभ 2004 से रिटायर कर्मियों को मिलेगा। योजना के पहले साल सरकारी खजाने पर करीब 6250 करोड़ रुपए का बोझ बढ़ेगा।
खास बातें
सुनिश्चित पेंशन : कम से कम 25 वर्षों की सेवा करने वाले को रिटायर से पहले पिछले 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50 फीसदी पेंशन के रूप में दिया जाएगा।
सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन : कर्मचारी की म्रत्यु होने पर उसकी पेंशन की 60 प्रतिशत रकम परिवार को पेंशन के रूप में मिलेगी।
सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन : न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा करने के बाद अगर कोई नौकरी छोड़ता है तो उसे कम से कम 10 हज़ार रुपए पेंशन के तौर पर मिलेंगे।
महंगाई के हिसाब से पेंशन में व्रद्धि एकीकृत : कर्मचारियों को तीनों सुनिश्चित पेंशन योजनाओं में महंगाई सूचकांक के आधार पर व्रद्धि का लाभ भी मिलेगा।
एकमुश्त भुगतान : रिटायर होने पर ग्रेज्युटी के अलावा एकमुश्त भुगतान भी किया जाएगा। हर छ्ह महीने की सेवा के बदले मासिक वेतन का दसवां हिस्सा जुड़कर रिटायरमेंट पर मिलेगा।