Economic Survey 2024-25 के अनुसार, भारत की आर्थिक वृद्धि दर हाल के वर्षों में धीमी हुई है, जिससे कर राहत की उम्मीदें बढ़ गई हैं। इसी बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के बजट सत्र के शुभारंभ पर अपने संबोधन में गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मांगा। उनके इस बयान के बाद अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या आम बजट 2025 में इनकम टैक्स की दरों में राहत मिलेगी?
पीएम मोदी के संबोधन से उठे सवाल
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा,
“मैं प्रार्थना करता हूं कि मां लक्ष्मी गरीबों और मध्यम वर्ग पर कृपा बरसाएं। यह गर्व की बात है कि भारत ने लोकतांत्रिक देश के रूप में 75 वर्ष पूरे किए हैं। भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी मजबूत पहचान बनाई है। यह मेरे तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट है और मुझे विश्वास है कि 2047 तक ‘विकसित भारत’ का सपना पूरा होगा।”
Speaking at the start of the Budget Session of Parliament. https://t.co/IC4Sk4Ppub
— Narendra Modi (@narendramodi) January 31, 2025
बजट सत्र की शुरुआत में प्रधानमंत्री का इस तरह से मध्यम वर्ग का उल्लेख करना संकेत देता है कि सरकार इस बार करदाताओं को राहत देने के मूड में हो सकती है।
क्या मिलेगा इनकम टैक्स में राहत?
हर साल सैलरी पाने वाले करदाताओं को इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव और कटौती की उम्मीद रहती है। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार को नए टैक्स सिस्टम के तहत स्लैब को और सरल बनाना चाहिए, जिससे मध्यम वर्ग को अधिक डिस्पोजेबल इनकम मिल सके।
विशेषज्ञों की राय में, सरकार निम्नलिखित कदम उठा सकती है:
- स्टैंडर्ड डिडक्शन में वृद्धि – वर्तमान में ₹50,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाकर ₹75,000 या ₹1,00,000 किया जा सकता है।
- नए कर प्रणाली में राहत – 5%, 10% और 15% वाले टैक्स स्लैब को और लचीला बनाया जा सकता है।
- 80C की सीमा बढ़ाने की मांग – निवेश पर टैक्स छूट की सीमा ₹1.5 लाख से बढ़ाकर ₹2.5 लाख की जा सकती है।
मध्यम वर्ग के लिए राहत क्यों जरूरी?
यह बजट ऐसे समय में आ रहा है जब देश की जीडीपी विकास दर दो साल के निचले स्तर 5.4% पर पहुंच गई है। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि आयकर में कटौती से लोगों के हाथ में अधिक पैसा आएगा, जिससे खपत बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
निर्मला सीतारमण के बजट पर टिकी निगाहें
यह मोदी 3.0 सरकार का दूसरा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आठवां बजट होगा। अब सबकी निगाहें 1 फरवरी 2025 को उनके बजट भाषण पर टिकी हैं कि क्या वे मध्यम वर्ग को इनकम टैक्स में राहत देकर बड़ा तोहफा देंगी या नहीं।