प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार और बच्चों की सुरक्षा आज समाज में गंभीर चिंता का विषय है। महिलाओं से अपराध के मामलों में जितनी जल्दी फैसले होंगे आधी आबादी के लिए सुरक्षा का आश्वासन उतना ही अधिक होगा। उन्होने कहा जिला न्यायपालिका देश के आम नागरिक के लिए न्याय का पहला स्पर्श बिन्दु है इसलिए यह सर्वोच्च प्राथमिकता है कि न्याय के पहले केंद्र हर तरह से सक्षम और आधुनिक हों।
भारत मंडपम के जिला न्याय पालिका के दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उदघाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 2019 में केंद्र सरकार ने फास्ट ट्रेक विशेष अदालतें स्थापित करने कि योजना बनाई थी इन विशेष अदलतों में महत्वपूर्ण गवाहों के लिए बयान केंद्र का प्रावधान भी रखा गया। इनके जरिये जिला निगरानी समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका पर ज़ोर दिया जिसमें जिला न्यायाधीश जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक शामिल है।
इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना व जस्टिस बीआर गवई, केंद्र विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी उपस्थित थे।