जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन बिल राज्यसभा में पास हुआ, आज लोकसभा में पेश होगा
सोमवार को राज्यसभा
में जब गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन का बिल पेश किया तो पूरी कांग्रेस
समेत विपक्ष की अन्य पार्टियां इसके विरोध में नजर आईं लेकिन इसपर हुई वोटिंग के दौरान
पूरा विपक्ष अलग-थलग नजर आया। जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित राज्य बनाने वाला यह बिल
राज्य सभा में लंबी बहस के बाद सोमवार को पारित हो गया। इसके साथ ही लद्दाख को भी केंद्र
शासित प्रदेश बनाने का रास्ता साफ हो गया है, जिसकी मांग वहां की जनता द्वारा पिछले
तीस साल से चली आ रही है। राज्य सभा के बाद अनुच्छेद 370 हटाने का बिल अगर आज लोक सभा
में पास होने के बाद नए प्रस्ताव को लागू कर दिया जाएगा।
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लोकसभा में भाजपा के पास बहुमत
भाजपा ने सबसे
पहले राज्य सभा में अनुच्छेद 370 यह बिल रखा क्योंकि बिल को पास करने में अगर किसी
तरह की परेशानी आती तो वह राज्य सभा ही था। बता दें कि राज्य सभा में इस बिल के पक्ष
में 125 वोट पड़े और विपक्ष में 61 वोट पड़े। खास बात यह है कि बिल में वोटिंग के दौरान
विपक्ष पूरी तरह से अलग-थलग नजर आया। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत है,
ऐसे में संसद के निचले सदन में इस बिल को पारित करने में किसी तरह की अड़चन नहीं आएगी।
इतना ही नहीं इस बिल को पास कराने के लिए बीजेपी ने पहले ही पूरी तरह से तैयारी कर
ली है और अपने सभी सांसदों को सदन में उपस्थित रहने के लिए कहा है। इसे सुनिश्चित करने
के लिए व्हिप भी जारी कर दिया गया है।
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आम आदमी पार्टी ने भी किया समर्थन
राज्यसभा में
जब जम्मू कश्मीर पुनर्गठन को लेकर बिल पेश किया गया तो बिल को लेकर कांग्रेस में दो
फाड़ दिखाए दिए। भाजपा की तरह ही कांग्रेस ने भी लोकसभा के अपने सभी सांसदों को सदन
में उपस्थित रहने के लिए कहा था। कांग्रेस पार्टी के नेता के. सुरेश ने लोकसभा सांसदों
के लिए व्हिप जारी किया था। खास बात यह है कि अक्सर भाजपा का विरोध करने वाली आम आदमी
पार्टी भी धारा 370 हटाने के फैसले को लेकर समर्थन करती नज़र आई। आप के अलावा बसपा
समेत बीजू जनता दल, AIADMK और YSR कांग्रेस जैसी पार्टियों ने भी इस बिल के पक्ष में
वोट किया।
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आज बिल पारित हुआ तो लागू हो जाएगा आदेश
अगर मंगलवार
को पेश होने वाला यह बिल अगर पारित हो जाता है तो जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन और अनुच्छेद
370 हटाने का आदेश लागू हो जाएगा। इसके तहत जम्मू-कश्मीर को दो हिस्सों में बांटा जाएगा।
लद्दाख को जम्मू-कश्मीर से अलग करके बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित क्षेत्र बनाया
जाएगा, जबकि जम्मू-कश्मीर को भी केंद्र शासित प्रदेश बनाने का प्रस्ताव है। जम्मू-कश्मीर
अब राजधानी दिल्ली की तरह कार्य करेगा, जहां विधानसभा तो होगी लेकिन वह केंद्र शासित
प्रदेश ही रहेगा। ध्यान रहे कि लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग वहां की
जनता द्वारा पिछले तीस साल से हो रही है। हालांकि, विपक्ष अगर चाहे तो सरकार द्वारा
लिए गए इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकता है। अब यह सुप्रीम कोर्ट के विवेक
पर निर्भर करता है कि वह इस मामले पर बहस के लिए तैयार होता है या नहीं।
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