
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। मोदी सरकार ने 8th Pay Commission के गठन को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी देते हुए बताया कि गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया।
इस फैसले से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के वेतन और पेंशन में बड़े बदलाव की उम्मीद है। 2025 के बजट से कुछ दिन पहले इस फैसले ने करीब 1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनधारकों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा किया है।
क्या था मामला?
पहले यह चर्चा हो रही थी कि सरकार नए वेतन आयोग के गठन के बजाय किसी वैकल्पिक व्यवस्था के जरिए वेतन पुनरीक्षण कर सकती है। हालांकि, अब सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी देकर सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है।
कब आएंगे बदलाव?
8वें वेतन आयोग का गठन होने के बाद यह आयोग वेतन और पेंशन संरचना की समीक्षा करेगा और सिफारिशें पेश करेगा। माना जा रहा है कि इससे सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों को आर्थिक रूप से बड़ी राहत मिलेगी।
क्या बोले केंद्रीय मंत्री?
अश्विनी वैष्णव ने कहा, “मोदी सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनधारकों के हितों को ध्यान में रखते हुए यह बड़ा फैसला लिया है। इससे सभी वर्गों को लाभ होगा।”
8वें वेतन आयोग का गठन सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। यह फैसला उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने में मदद करेगा।