उत्तराखंड विधानसभा ने 30 नवंबर को राज्य सरकार की सेवाओं में स्थानीय महिलाओं को 30 प्रतिशत हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन देने के लिए एक विधेयक पारित किया। सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में उत्तराखंड के एक फैसले पर लगी रोम को हटा लिया था जिसके कुछ हफ्ते बाद यह फैसला आया है। उत्तराखंड लोक सेवा (महिलाओं के लिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन) विधेयक, 2022 अब राज्यपाल के हस्ताक्षर के लिए भेजा गया है।
क्या कहता है बिल?
विधेयक के उद्देश्यों के बारे में सरकार का कहना है कि उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना के कारण दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोग विशेष रूप से महिलाओं का जीवन कठिन है। इस कारण उनका जीवन स्तर अन्य राज्यों की महिलाओं से नीचे है। साथ ही, राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में महिलाओं का बहुत कम प्रतिनिधित्व है।
विधेयक में राज्य में लागू मौजूदा कोटा के अलावा सार्वजनिक सेवाओं और पदों पर महिलाओं को 30 प्रतिशत हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन देकर इन अंतरों को कम किया जा सकता है। हालांकि यह फायदा सिर्फ उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जिनके पास उत्तराखंड का वैध निवास प्रमाणपत्र होगा।
आरक्षण लोकल ऑथोरिटीज, उत्तराखण्ड सहकारी समितियों, जिनमें राज्य सरकार की हिस्सेदारी शेयर कैपिटल के 51 प्रतिशत से कम न हो, बोर्ड या निगम या किसी केन्द्रीय या उत्तराखण्ड राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित विधिक निकाय में पदों पर लागू होगा। जो आर्गेनाईजेशन राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में हैं या उनसे अनुदान लेते हैं उन पर भी यह आरक्षण लागू होगा। यदि आरक्षित सीटों को भरने के लिए पर्याप्त महिलाएं उपलब्ध नहीं होती हैं, तो उन्हें योग्यता के आधार पर पुरुष उम्मीदवारों से भरा जाएगा।
क्या होता है वर्टिकल रिजर्वेशन?
दिसंबर 2020 में, सुप्रीम कोर्ट ने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के बारे में बताया था। सौरव यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में दो-न्यायाधीशों की खंडपीठ ने राज्य में कांस्टेबलों के पदों को भरने के लिए चयन प्रक्रिया में आरक्षण के विभिन्न वर्गों को लागू करने के तरीके से उत्पन्न होने वाले मुद्दों का निपटारा किया था।
सरल शब्दों में, जहां एक वर्टिकल रिजर्वेशन कानून के तहत निर्दिष्ट हर समूह के लिए अलग से लागू होता है, वहीं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन हमेशा हर वर्टिकल श्रेणी के लिए अलग से लागू होता है, न कि पूरे बोर्ड में। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण को वर्टिकल आरक्षण कहा जाता है।
हॉरिजॉन्टल आरक्षण का तात्पर्य लाभार्थियों की अन्य श्रेणियों जैसे महिलाओं, दिग्गजों, ट्रांसजेंडर समुदाय और विकलांग व्यक्तियों को वर्टिकल श्रेणियों के माध्यम से दिए गए समान अवसर से है। उदाहरण के लिए, अगर महिलाओं के पास हॉरिजॉन्टल कोटा 50 प्रतिशत है, तो हर वर्टिकल कोटा श्रेणी में चयनित उम्मीदवारों में से आधे को अनिवार्य रूप से महिलाएं होना चाहिए। यानी, सभी चयनित अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों में से आधी महिला होनी चाहिए। इसी तरह अनारक्षित या सामान्य की आधी श्रेणी में महिलाएं होनी चाहिए।
अदालत में मामला कैसे खत्म हुआ?
जुलाई 2006 में, उत्तराखंड ने राज्य में अधिवासित महिलाओं को उनकी जाति, पंथ, जन्म स्थान, मूल स्थान और सामाजिक स्थिति के बावजूद 30 प्रतिशत हॉरिजॉन्टल आरक्षण देने के लिए एक सरकारी आदेश जारी किया था। पवित्रा चौहान, अनन्या अत्री और अन्य द्वारा उत्तराखंड उच्च न्यायालय में चुनौती दिए जाने से पहले इस साल तक यह आदेश लागू था।
ये अनारक्षित श्रेणी की राज्य के बाहर की महिलाएं थीं जो राज्य सिविल परीक्षा में शामिल हुई थीं। उन्होंने दलील दी थी कि राज्य के स्थायी निवास वाली महिला उम्मीदवारों के लिए प्रारंभिक परीक्षाओं में कट-ऑफ से अधिक अंक हासिल करने के बावजूद, उन्हें मुख्य परीक्षा में बैठने के अवसर से वंचित कर दिया गया। उन्होंने शासनादेशों को इस आधार पर चुनौती दी कि राज्य लोक सेवा आयोग की उत्तराखंड संयुक्त सेवा एवं वरिष्ठ सेवा के लिए आयोजित परीक्षा में महिलाओं के स्थायी निवास की स्थिति के आधार पर हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया जाता है।
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने आदेश पर रोक लगा दी और कहा कि कोटा को महिलाओं के लिए उनके निवास स्थान या डोमिसाइल के बावजूद हॉरिजॉन्टल आरक्षण के रूप में माना जाना चाहिए।
इसके बाद मामला शीर्ष अदालत में गया। उच्च न्यायालय को चुनौती देते हुए, राज्य के स्थायी वकील ने दलील दी कि राज्य के इलाके और जलवायु ने अपने युवाओं को आजीविका की तलाश में कहीं और पलायन करने के लिए मजबूर किया, घर चलाने और बच्चों को पालने की जिम्मेदारी महिलाओं पर छोड़ दी। स्थायी वकील ने ऐसी महिलाओं को सार्वजनिक रोजगार में कोटा प्रदान करने के फैसले का बचाव किया और नवंबर में जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर और वी रामासुब्रमण्यन की पीठ ने हाईकोर्ट के स्टे को हटा लिया।