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CAA Protest: दिल्ली और उत्तर प्रदेश में हिंसा, इतने लोगों की हुई मौत
21 December 2019नागरिकता संशोधन एक्ट के खिलाफ लोगों का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कैब का कानून बनने के बाद जामिया और पूर्वोत्तर भारत से शुरू हुई विरोध की चिंगारी अब यूपी और दिल्ली में भी हिंसक रूप ले सकी है। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गया। विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए देश के कई हिस्सों में धारा 144 लगाई गई है, वहीं, उत्तर प्रदेश समेत संवेदनशील समेत कई जगहों पर इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को कई जगहों पर हुए हिंसक प्रदर्शन में 11 लोगों की मौत हो गई है।
CAA Protest: यूपी के 15 जिलों में इंटरनेट बंद, हिरासत में हजारों लोग
20 December 2019केंद्र सरकार की तरफ से नागरिकता कानून में संशोधन किए जाने के बाद देश के कई हिस्सों में इस समय उबाल है। पूर्वोत्तर भारत के साथ ही अब इसकी आंच दिल्ली सहित उत्तर प्रदेश तक पहुंच गई है। गुरुवार को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रदर्शन के दौरान कई जगह पर हिंसात्मक प्रदर्शन हुआ। यहां पर प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसात्मक घटना के बाद प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। आगे कोई भी घटना न होने पाए इसके लिए नागरिकता कानून के खिलाफ हिंसात्मक प्रदर्शन के मद्देनजर लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के 15 जिलों में इंटरनेट सेवा और टेक्स्ट मैसैज की सेवाएं बंद कर दी गई है।
जानिए कैसे इंटरनेट बंद कर देती है सरकार, ये है प्रक्रिया
20 December 2019देश के कई राज्यों में बीते गुरूवार को इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं, ये देश में 95वीं बार हुआ है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में नागरिकता संशोधन के खिलाफ प्रदर्शन के चलते ऐसे हुआ। इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन्स समेत दो थिंक टैंक संस्थाओं के अनुसार, पूरी दुनिया में इंटरनेट बंद करने के मामले में भारत सबसे आगे है। इसकी वजह से आर्थिक नुकसान भी होता है। वर्ष 2012 से सरकार ने देश में 367 बार इंटरनेट सेवाएं बंद की हैं। वहीं 2018 में सिर्फ भारत में 67 फीसदी इंटरनेट सेवाएं बंद की गई हैं। इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगाने में जम्मू-कश्मीर सबसे आगे है। 2012 से 2019 तक इंटरनेट बंद किए जाने वाले टॉप 5 राज्यों में जम्मू-कश्मीर, राजस्थान, यूपी, हरियाणा, बिहार और गुजरात शामिल हैं।
CAB Protest: दिल्ली, बेंगलुरू, लखनऊ समेत कई शहरों में हो रहा विरोध प्रदर्शन
19 December 2019केंद्र सरकार की तरफ से लाए गए नागरिक संशोधन कानून के खिलाफ आज पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। यूपी, बिहार, दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडू समेत देश के कई राज्यों में प्रदर्शन जारी है। कई राज्यों में हो रहे प्रदर्शन को देखते हुए कई जगहों पर धारा 144 लागू की गई है। यही नहीं, कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। बेंगलुरू में लेफ्ट विंग और मुस्लिम संगठनों ने कालाबुरागी इलाके में नागरिकता कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। बेंगलुरु में इतिहासकार रामचंद्र गुहा सहित 20 लोगों को हिरासत में लिया गया है। वहीं, दिल्ली में प्रदर्शन के मद्देनजर लाल किला के आसपास धारा 144 लागू कर दी गई है। इसी बीच कई जगहों पर मेट्रो स्टेशनों पर सेवाएं रोक दी गई हैं।
CAA पर अमेरिका का बयान, अल्पसंख्यकों को लेकर कही ये बात
19 December 2019भारत में नए नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को लेकर हर जगह बहस चल रही है, लेकिन अब ये बहस सिर्फ हमारे देश तक ही सीमित नहीं रही बल्कि दुनिया भर में इसको लेकर चर्चा हो रही है। अमेरिका, चीन सहित कई देशों से इस पर प्रतिक्रिया आ रही है। चीन ने इसे भारत का अंदरूनी मसला बताकर अपना पल्ला झाड़ लिया है, लेकिन अमेरिका के विदेश मंत्री पेम्पिययो ने कहा कि हम इस बात की परवाह करते हैं कि कहीं भी अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन न हो। उन्होंने कहा कि हम भारतीय लोकतंत्र का सम्मान करते हैं। ये अच्छी बात है कि वहां नागरिकता मुद्दे पर बहस हो रही है।
ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में बांग्लादेश से भी पीछे हुआ भारत
18 December 2019ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत पिछले चार साल में और पीछे होकर 112वें नम्बर पर पहुंच गया है, इससे पहले ये 108 नम्बर पर था। विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की ओर से जारी ताजा सूचकांक में 153 देशों के नाम शामिल हैं और भारत इसमें बांग्लादेश, नेपाल व श्री लंका से भी पीछे है। जहां भारत का प्रदर्शन इतना खराब है वहीं बांग्लादेश की स्थिति में अच्छा सुधार हुआ है। बांग्लादेश ने लग्जमबर्ग, अमेरिका और सिंगापुर से भी अच्छा प्रदर्शन किया है। दक्षिण एशियाई देशों में सिर्फ मालदीव व पाकिस्तान भारत से पीछे रहकर 123वें व 151वें नम्बर पर है। इस रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण एशिया को लैंगिक समानता का लक्ष्य हासिल करने में 71 वर्ष लगेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने अक्षय की पुनर्विचार याचिका की खारिज, फांसी की सजा बरकरार
18 December 2019निर्भया केस के दोषियों में शामिल अक्षय ठाकुर की पुनर्विचार याचिका को सुप्रीमकोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस मामले में दोषी के वकील को पूरा मौका दिया गया लेकिन वो अपनी बात नहीं सााबित कर पाए। जस्टिस भानुमति, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि ये दलीलें पुरानी हो चुकी हैं। इससे पहले अक्षय के वकील ने दिल्ली में प्रदूषण और खराब हवा का हवाला देते हुए मदद की गुहार लगाई थी। सलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इन दोषियों को किसी भी कीमत पर माफ नहीं किया जाना चाहिए। इन्हें फांसी ही मिलनी चाहिए।
CAB पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा, नहीं देंगे भारत के मुस्लिम शरणार्थियों को जगह
18 December 2019देश में नागरिकता संसोधन बिल (CAB) को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि अगर भारत के नागरिकता कानून की वजह से बहुत से मुसलमान भारत छोड़ने को मजबूर होते हैं तो पाकिस्तान उन्हें अपने यहां शरण नहीं देगा।
पाक के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को देशद्रोह के मामले में सजा-ए-मौत
17 December 2019जिस पाकिस्तान में दस साल तक पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का सिक्का चला, आज वहीं उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई है। आज उन्हें देशद्रोह के एक मामले में इस्लामाबाद की स्पेशल कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। पूर्व राष्ट्रपति पर आरोप है कि उन्होंने साल 2007 में पाकिस्तान में आपातकाल लगाया था। 76 साल के परवेज मुशर्रफ फिलहाल अभी इलाज के लिए दुबई में हैं। अभी वह सुरक्षा और स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर वह पाकिस्तान नहीं लौटे हैं।
तारीखों में जानें उन्नाव कांड, पीड़िता को ढाई साल बाद मिला न्याय
23 May 2020दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने उन्नाव दुष्कर्म के मामले में आरोपी विधायक कुलदीप सिंह को दोषी करार दे दिया है। कोर्ट इस मामले में 19 दिसंबर को सजा का ऐलान करेगा। कोर्ट की तरफ से दोषी करार दिए जाने के साथ ही उन्नाव की बेटी को न्याय मिल गया है। राजनीतिक रसूख रखने वाले बाहुबली विधायक कुलदीप सिंह सेंगर से लड़ने के लिए रेप पीड़िता को अपने पिता, चाची और मौसी को खोना पड़ा, लेकिन इसके बाद भी बेटी ने संघर्ष जारी रखा। न्याय के खिलाफ जारी लड़ाई की वजह से पुलिस-प्रशासन के सभी तिकड़म फेल हो गए। सीबीआई से लेकर अन्य एजेंसियों द्वारा कराई गई जांच में आखिरकार बाहुबली विधायक रेप के दोषी पाए गए और सोमवार को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने इसका ऐलान भी कर दिया।