वजह कोविड हो या तेज़ी से बदलती टेक्नोलॉजी, आजकल सब कुछ ऑनलाइन ही हो रहा है। डॉक्टर्स से ट्रीटमेंट कराना हो या बच्चों को पढ़ाना हो, सब ऑनलाइन है। ऐसे में हमारे राजनीतिक दल क्यों पीछे रहते। हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में जब कोरोना की वजह से रैली करने पर प्रतिबंध लग गया था तब ज़्यादातर बड़ी पार्टियों ने वर्चुअल रैली आयोजित कीं। इन रैलियों में लोगों ने उसी तरह बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया जैसे सामान्य रैली में लेते थे, बस इस बार तरीका थोड़ा अलग था। लोग एक मैदान में पड़ी कुर्सियों पर बैठ कर अपने नेता को सुनने के बजाय अपने घर पर बैठकर मोबाइल या लैपटॉप के ज़रिए उन्हें सुन रहे थे। हो सकता है कि ऐसा पहली बार हुआ हो लेकिन आने वाला ज़माना इसी का है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए लखनऊ के पॉलिटिकल स्ट्रैटजिस्ट निखिल श्रीवास्तव ने एक ऐप लॉन्च की है - वॉर रूम। 

पूरी दुनिया में कोरोना के खतरे के बीच अब लोग मंकी पॉक्स को लेकर भी डरे हुए हैं। फ्रांस में तो मंकी पॉक्स के 1700 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। भारत में भी अभी तक मंकी पॉक्स के 4 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। इस बात से आम जनता डरी हुई है और सरकार भी चिंता में है। इस महामारी को विश्व स्वास्थ्य संगठन हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर चुका है। दिल्ली और केरल में मंकीपॉक्स के मरीजों की पुष्टि हुई है।

हिंदी भाषी राज्यों में अभी भी बड़ी तादात में विद्यार्थी हिंदी मीडियम से ही पढ़ाई करते हैं। इनमें से कुछ इंजीनियर बनना चाहते हैं तो कुछ डॉक्टर, लेकिन ज़्यादातर प्रोफेशनल कोर्सेज इंग्लिश में होने की वजह से इन्हें बहुत दिक्कत होती है। हिंदी मीडियम से पढ़ने वाले जो बच्चे डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं उनके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया है। 

यूपी मेट्रो के एमडी रहे कुमार केशव ने अब नई दिल्ली में डॉयचू बान इंजीनियरिंग एंड कंसल्टिंग इंडिया के साथ अपनी नई पारी शुरू की है। कम्पनी उन्होंने बतौर सीईओ यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर ज्वाइन की है।  डॉयचू बान (Deutsche Bahn) (DB) एक विश्व प्रसिद्ध जर्मन कंपनी है, जिसके पास दुनिया भर के विभिन्न देशों में रेलवे परियोजनाओं के संचालन और रखरखाव में विशेषज्ञता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम या एनसीआरटीसी ने हाल ही में 12 साल के लिए 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) कॉरिडोर के संचालन और रखरखाव के लिए डीबी इंडिया के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत में रेल-आधारित ट्रांजिट सिस्टम आमतौर पर सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा संचालित किए जा रहे हैं जैसे कि दिल्ली मेट्रो, लखनऊ मेट्रो आदि। देश में अब तक इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र की सीमित भागीदारी रही है। डॉयचू बान इंजीनियरिंग एंड कंसल्टेंसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड या डीबी इंडिया जर्मनी की राष्ट्रीय रेलवे कंपनी, डॉयचू बान एजी की सहायक कंपनी है। ऑपरेटर के रूप में डीबी की नियुक्ति से भारतीय मेट्रो और रेल ओ एंड एम उद्योग के लिए दुनिया भर में उपलब्ध ज्ञान, सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं और प्रबंधकीय सेवाओं के हस्तांतरण का मार्ग प्रशस्त होगा। रिकॉर्ड समय में लखनऊ और कानपुर मेट्रो को लागू करने के अपने अनुभव के साथ कुमार केशव अब दिल्ली से मेरठ तक भारत के पहले आरआरटीएस कॉरिडोर के कुशल और लागत प्रभावी संचालन और रखरखाव के लिए भारत में डीबी टीम का नेतृत्व करेंगे।

मोदी सरकार को आम जनता और विपक्ष लगातार रोजगार को लेमर निशाना बनाते हैं लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। केंद्र सरकार अब जल्द ही देश से रोजगार संकट को दूर करके डेढ़ साल में 10 लाख नौकरियां देगी। केंद्र सरकार के तमाम विभागों में ये पद भरे जाएंगे। 

उज्जैन के महाकाल मंदिर की पूरे देश में खूब मान्यता है। बाबा के दर्शन के लिए रोज़ यहां भक्तों की लाइन लगी रहती है। लेकिन अब 23 मई से 27 मई तक भक्त अपने बाबा के दर्शन मंदिर के गर्भगृह में जाकर नहीं कर पाएंगे।

उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों में लोग इस समय भीषण गर्मी से परेशान हैं लेकिन पूर्वोत्तर भारत के राज्य असम में लोग बाढ़ और बारिश से हुई तबाही का कहर झेल रहे हैं। असम के 20 जिलों के लगभग 2 लाख लोगों के जीवन पर असर पड़ा है। 

उन्नत स्वदेशी तकनीक से बनी नैनो यूरिया कृषि क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगी। किसान इसका उपयोग करके अपनी उपज को बढ़ाने के साथ-साथ जमीन की उर्वरा शक्ति को लंबे समय के लिए अच्छा बनाए रख सकते हैं।

ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे पर रोक की मांग वाली अर्जी पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इस मामले की सुनवाई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच करेगी। 

अभी तक काशी-विश्‍वनाथ-ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में सर्वे की बात चल रही थी। इसे लेकर एक याचिका दायर की गई थी। इसके बाद अब मथुरा ईदगाह के भी सर्वे की मांग करते हुए कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस पर एक जुलाई को सुनवाई होगी। इस याचिका को मनीष यादव नाम के एक व्यक्ति ने दायर किया है। जिसमें उसने श्रीकृष्‍ण जन्‍मभूमि मंदिर से सटी ईदगाह मस्जिद का सर्वे कराने की मांग की है। मथुरा कोर्ट ने इस याचिका को स्‍वीकार कर लिया है। इस पर सुनवाई एक जुलाई को की जाएगी।