संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ देश में अलग-अलग इलाकों में हो रहे आंदोलन पर पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने आपत्ति जारी की है। उन्होंने कहा कि देश में अलग-अलग जगह पर हो धरना-प्रदर्शन से देश में यह कानून निरस्त नहीं हो जाएगा। ऐसे आंदोलन को उन्होंने अनुचित बताते हुए कहा इस तरह से कनून को निरस्त नहीं कराया जा सकता है। 

ये मामला उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले का है जहां शबनम और सलीम को निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने फांसी की सजा सुना दी है। राष्ट्रपति ने भी इनकी दया याचिका खारिज कर दी थी। दोनों ने पुनर्विचार याचिका दाखिल कर फांसी माफ करने की गुहार लगाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई की और फैसला सुरक्षित रख दिया गया है। शबनम ने अपने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर 14 अप्रैल, 2008 की रात को अपने ही माता-पिता और मासूम भतीजे समेत परिवार के सात लोगों का कुल्हाड़ी से काट कर मौत की नींदसुला दी थी। शबनम को मथुरा जेल में फांसी दी जाएगी और आजादी के बाद वो पहली महिला होंगी जिन्हें फांसी पर लटकाया जाएगा। हालांकि इससे पहले सीरियल किलर रेणुका शिंदे और सीमा गावित को 31 अगस्त 2006 को फांसी की सजा सुनाई गई थी लेकिन अभी तक फांसी हुई नहीं है।  शबनम की दायिका याचिका खारिज होने के बाद अब उनकी फांसी लगभग तय है। 

निर्भया मामले में इंदिरा जय सिंह के दोषियों को माफ करने के बयान पर पहले से ही हंगामा मचा था और अब कंगना रनौट ने भी इसपर प्रतिक्रिया दी है। अभिनेत्री ने कहा कि ' इंदिरा जय सिंह जैसी औरतों की कोख से ही दुष्कर्मी पैदा होते हैं। ऐसी औरतों को दुष्कर्मियों संग चार दिन जेल में रखना चाहिए। कंगना के इस बयान पर निर्भया की मां ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, “मैं कंगना रनौट के इस बयान से पूरी तरह सहमत हूं। मैं उनका धन्यवाद करती हूं, मैं किसी की तरह महान नहीं बनना चाहती हूं। मैं एक मां हूं और सात साल पहले मेरी बेटी की जान चली गई मुझे सिर्फ उसके लिए इंसाफ चाहिए। ”इससे पहले निर्भया की मां ने कहा था कि मेरा दिल सोनिया गांधी जितना बड़ा नहीं है जो दोषियों को माफ कर सकूं। 

देश भर में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर जगह-जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और विवादों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए केन्द्र  से चार हफ्तों के बीच जवाब मांगा है। इस मामले की सुनवाई अब पांचवें हफ्ते होगी और उसी समय ये फैसला किया जाएगा कि मामला संविधान पीठ के पास भेजा जाए या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही ये आदेश भी दिया है कि मामले में अब किसी भी हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी। 

नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में आज लखनऊ में आयोजित जनजागरण रैली में गृहमंत्री अमित शाह गरजे। आज अमित शाह ने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी  और बसपा पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि यह लोग सीएए के प्रति भ्रांतियां फैला रही है, जिसकी वजह से लोग सड़कों पर है। मंगलवार को लखनऊ के रामकथा पार्क में गृहमंत्री ने कहा, जिसे जितना विरोध करना है करे, लेकिन सीएए वापस नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष को चुनौती देते हुए कहा नागरिकता संशोधन कानून में कहां किसी की नागरिकता लेने की बात लिखी है, यह सिर्फ वोटबैंक की सियासत के लिए लोगों को गुमराह किया जा रहा है। 

दिल्ली के शाहीन बाग में महिलाओं द्वारा जारी धरना प्रदर्शन की हवा अब उत्तर प्रदेश तक पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध में भी महिलाओं का प्रदर्शन अनवरत 5वें दिन मंगलवार को भी जारी रहा। यही नहीं, यहां पर प्रदर्शनकारी धरना प्रदर्शन न कर सकें, इसके लिए पुलिस लगातार उन्हें परेशान भी कर रही है। लेकिन इसके बाद भी यहां पर महिलाएं डटी हुई है। पुलिस ने सोमवार देर शाम को यहां पर प्रदर्शन कर रही शायर मुनव्वर राना की दो बेटी सुमैया और फौजिया समेत 125 के खिलाफ धारा-144 के उल्लंघन का केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने धारा 144 के उल्लघंन का केस इसलिए दर्ज किया है क्योंकि वह लोग शहर में हुसैनाबाद घंटाघर के बाहर धरना प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही है। यहां पर धरने पर बैठी महिला प्रदर्शनकारी सीएए को वापस लेने की मांग कर रही हैं।

जम्मू और कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद मोबाइल सेवा पर लगाई पाबंदी अब सामान्य हालात होने के बाद धीरे-धीरे हटाई जा रही है। यहां पर अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 ए हटाए जाने के 6 महीने बाद प्री-पेड मोबाइल यूजर्स के लिए एसएमएस और वॉयस कॉल्स की सेवा बहाल कर दी गई है। यही नहीं, जम्मू डिवीजन के अब सभी 10 जिलों में 2-जी स्पीड मोबाइल इंटरनेट सेवा बहाल करने की स्वीकृति दे दी है। वहीं, कश्मीर मंडल में प्रीपेड मोबाइल सेवा पर लगी पाबंदी को हटा लिया गया है। इन सेवाओं को बहाल करने का आदेश दिया गया है। इस तरह से अब जम्मू-कश्मीर के लोग इन सेवाओं का बेहतर तरीके से लाभ उठा पाएंगे। 

देश की रक्षा करते हुए शहीद रंजीत सिंह को जब उनकी तीन महीने की बेटी ने मुखाग्नि दी तो हजारों लोगों की आंखें नम हो गईं। जहां एक तरफ शहीद बेटे पर गर्व महसूस हो रहा था वहीं दूसरी तरफ पार्थिव शरीर को अंतिम विदाई देते हुए एक मां के हाथ कांप रहे थे। जम्मू-कश्मीर में शहीद हुए गुरदासपुर के लाल रंजीत सिंह सलारिया को गुरुवार राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। 12 हजार फुट की ऊंचाई पर -30 डिग्री तापमान पर रंजीत देश को दुश्मनों की नजर से बचाने के लिए गश्त दे रहे थे। इसी बीच बर्फीले तूफान की चपेट में आ जाने से 13 जनवरी को शहीद हो गए।  रंजीत सिंह भारतीय सेना की 45 राष्ट्रीय रायफल्स में तैनात थे।

निर्भया केस में दोषी मुकेश सिंह की दया याचिका को राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया है। इसके बाद दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए नया डेथ वारंट जारी कर दिया है। अब दोषियों को फांसी एक फरवरी की सुबह छह बजे होगी। इसी अदालत ने पहले विनय शर्मा, मुकेश सिंह, पवन गुप्ता और अक्षय कुमार सिंह के खिलाफ डेथ वारंट जारी किया था और 22 जनवरी को फांसी की तारीख तय की थी, लेकिन मुकेश सिंह के दया याचिका दायर करने के बाद अब 14 दिनों के बाद ही फांसी हो सकती है। दया याचिका खारिज होने के बाद निर्भया के पिता ने कहा, यह बहुत अच्छी बात है , हमें जब पता चला कि फांसी होने में देरी हो सकती है तो उम्मीदें धूमिल हो गई थीं। मुकेश सिंह ने दो दिन पहले राष्ट्रपति को दया याचिका भेजी थी। 

निर्भया केस में चारों दोषियों को 22 जनवरी को फांसी की संजा होनी है लेकिन इससे बचने के लिए दोषी मुकेश सिंह व विनय कुमार ने हर तरह के कानूनी हथकंडे अपना लिए हैं। मुकेश ने क्यूरेटिव पिटीशन खारिज होने के बाद राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेजी थी। मुकेश के वकील कों का कहना है कि दया याचिका पर अभी तक फैसला नहीं आया है और फैसले के बाद किसी भी दोषी को 14 दिनों का समय दिया जाता है, लिहाजा उन्हें 22 जनवरी को फांसी नहीं दी जा सकती। फांसी को लेकर दिल्ली सरकार और बीजेपी के बीच लगातार आरोप-प्रत्यारोप का क्रम जारी हैं। बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल सरकार की वजह से दोषियों की फांसी में देरी हुई है। निर्भया की मां का कहना है कि राजनीतिक फायदे के लिए चारों दोषियों की फांसी रोकी जा रही है।