इन्फ्लुएंजा के पिछले कुछ समय से लगातार बढ़ रहे हैं। इस बारे में केंद्र ने पिछले सप्ताह एक समीक्षा बैठक की। वायरल संक्रमण वाले मरीजों के इलाज के लिए राज्य अलर्ट पर हैं, अस्पतालों को तैयार कर रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मार्च में इन्फ्लूएंजा वायरस के H3N2 सबटाइप के कारण कम से कम दो मौतों की पुष्टि की - एक हरियाणा में और एक कर्नाटक में। हालांकि, इंटेग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम के डेटा से पता चलता है कि फ्लू ने जनवरी के महीने में ही कम से कम नौ लोगों की जान ले ली।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने सभी टैक्सपेयर्स को 31 मार्च, 2023 तक अपने स्थायी खाता संख्या यानी पैन को अपने आधार से जोड़ने के लिए कहा है। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उसका पैन 1 अप्रैल, 2023 से निष्क्रिय हो जाएगा।पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने भी हाल ही में इन्वेस्टर्स को शेयर बाजार में लेन-देन जारी रखने के लिए इस महीने के अंत तक अपने पैन को अपने आधार से जोड़ने का निर्देश दिया। 

पहली बार, दुनिया के पांच शीर्ष विश्वविद्यालयों में से चार - ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमआईटी) - की हेड महिलाएं बनने जा रही हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल जुलाई तक यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

न्यायमूर्ति एस अब्दुल नज़ीर को रविवार (12 फरवरी) को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया। वह एक महीने पहले (4 जनवरी को) सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे। कर्नाटक उच्च न्यायालय से पदोन्नत होने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ में 17 फरवरी, 2017 से लगभग छह साल सेवा की । जस्टिस नज़ीर सुप्रीम कोर्ट की उन बेंच में शामिल थे, जिन्होंने जस्टिस केएस पुट्टास्वामी मामले में राइट टू प्राइवेसी (2018), ट्रिपल तलाक़ केस (2017) जिसमें उन्होंने 3:2 के बहुमत से असहमति जताई थी और बाबरी मस्जिद मामला (2019) में फ़ैसले दिए थे।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव का एलान कर दिया है। नौ साल बाद इस बार के बजट में टैक्स स्लैब में ये बदलाव हुआ है। वित्त मंत्री ने राहत देते हुए एलान किया कि अब 7 लाख रुपए तक की सालाना कमाई तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। पहले यह सीमा पांच लाख रुपये की थी।नया टैक्स स्लैब0 से 3 लाख रुपये - शून्य3 से 6 लाख रुपये - 5% 6 से 9 लाख रुपये - 10%9 से 12 लाख रुपये - 15%,12 से 15 लाख रुपये-20 %15 लाख से ऊपर- 30% निर्मला सीतारमण ने कहा कि तीन करोड़ रुपये के टर्नओवर वाले माइक्रो उद्योग को कर में छूट दी जाएगी। वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख से 9 लाख की जाएगी।वित्त मंत्री ने कहा कि पैन अब राष्ट्रीय पहचान पत्र के रूप में जाना जाएगा। बजट में घोषणा की गई कि इलेक्ट्रिक वाहन, ऑटोमोबाइल , खिलौने और देसी मोबाइल सस्ते होंगे। वहीं, चिमनी , कुछ मोबाइल फोन और कैमरे के लैंस, सिगरेट सोना, चांदी, प्लेटिनम महंगा होगा।अगले साल लोक सभा चुनाव होने के चलते मोदी सरकार के लिए यह बजट काफी अहम माना जा रहा है। आम चुनाव से पहले मोदी सरकार का यह आखिरी पूर्ण बजट होने के चलते लोगों और कॉर्पोरेट सेक्टर को भी इससे बड़ी उम्मीदें हैं। बजट पेश होने के बाद शेयर बाजार में बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स 1,133 अंक की तेजी के साथ 60,682 अंक पर चल रहा है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के आखिरी पूर्ण बजट पेश कर रही हैं। बजट पेश करए हुए उन्होंने कहा कि यह अमृतकाल का पहला बजट है। भारत की अर्थव्यवस्था सही दिशा में चल रही है और सुनहरे भविष्य की ओर अग्रसर है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि दुनिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था को चमकता हुआ सितारा माना है। दुनिया में भारत का कद बढ़ा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट की 7 प्राथमिकता बताईं। उन्होंने कहा कि अमृतकाल के इस बजट में सप्तऋषि हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। इनमें इंफ्रा, ग्रीन ग्रोथ, फाइनेंशियल सेक्टर, यूथ पावर शामिल हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कृषि से जुड़े स्टार्ट अप्स को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए युवा उद्यमियों द्वारा कृषि-स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपये केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। अंत्योदय योजना के तहत गरीबों के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति को एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। उन्होंने कहा कि पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देते हुए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा। बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि 2014 से सरकार के प्रयासों ने सभी नागरिकों के जीवन की बेहतर गुणवत्ता और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित किया है। प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़कर 1.97 लाख रुपये हो गई है। इन 9 वर्षों में, भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ी है।

2023 के लिए बजट तैयार करने की प्रक्रिया का अंतिम चरण 26 जनवरी को नॉर्थ ब्लॉक में पारंपरिक हलवा समारोह के साथ शुरू हुआ। यहीं वित्त मंत्रालय स्थित है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी। कोविड के बाद से इस साल हलवा सेरेमनी फिर से शुरू हुई है। हम आपको बताएंगे बजट से जुड़े कुछ फैक्ट्स स्वतंत्रता-पूर्व भारत का पहला बजट 7 अप्रैल, 1860 को ईस्ट इंडिया कंपनी के स्कॉटिश अर्थशास्त्री और राजनेता जेम्स विल्सन द्वारा ब्रिटिश क्राउन को प्रस्तुत किया गया था। 26 नवंबर, 1947 को तत्कालीन वित्त मंत्री आर के शनमुखम चेट्टी ने आजादी के बाद भारत का पहला बजट पेश किया।इतिहास में सबसे ज्यादा बजट पेश करने का रिकॉर्ड पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नाम है। 1962 से 1969 तक वित्त मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने दस बजट पेश किए, इसके बाद पी चिदंबरम ने नौ और प्रणब मुखर्जी ने आठ बजट पेश किये।

क्या आप जानते हैं कि चीनी दुनिया की सबसे पुरानी डॉक्यूमेंटेड कमोडिटीज में से एक है? एक समय में, यह इतनी बेशकीमती थी कि लोग इसे तिजोरी में बंद करके रखते थे। शक्कर उस समय इतनी महंगी बिका करती थी कि लोग इसे लक्ज़री मानते थे। महारानी एलिजाबेथ अपनी मेज पर एक चीनी का कटोरा रखती थीं और रोज खाने में चीनी का इस्तेमाल करती थीं ताकि वो ये दिखा सकें कि वो कितनी धनवान हैं।

देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस को औपनिवेशिक शासन के प्रति उनके प्रतिरोध के लिए याद किया जाता है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को नेताजी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा, "नेताजी के विचारों से गहराई से प्रभावित होकर हम भारत के लिए उनके विजन को साकार करने के लिए काम कर रहे हैं।"

उत्तराखंड विधानसभा ने 30 नवंबर को राज्य सरकार की सेवाओं में स्थानीय महिलाओं को 30 प्रतिशत हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन देने के लिए एक विधेयक पारित किया। सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में उत्तराखंड के एक फैसले पर लगी रोम को हटा लिया था जिसके कुछ हफ्ते बाद यह फैसला आया है। उत्तराखंड लोक सेवा (महिलाओं के लिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन) विधेयक, 2022 अब राज्यपाल के हस्ताक्षर के लिए भेजा गया है।