जम्मू और कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद मोबाइल सेवा पर लगाई पाबंदी अब सामान्य हालात होने के बाद धीरे-धीरे हटाई जा रही है। यहां पर अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 ए हटाए जाने के 6 महीने बाद प्री-पेड मोबाइल यूजर्स के लिए एसएमएस और वॉयस कॉल्स की सेवा बहाल कर दी गई है। यही नहीं, जम्मू डिवीजन के अब सभी 10 जिलों में 2-जी स्पीड मोबाइल इंटरनेट सेवा बहाल करने की स्वीकृति दे दी है। वहीं, कश्मीर मंडल में प्रीपेड मोबाइल सेवा पर लगी पाबंदी को हटा लिया गया है। इन सेवाओं को बहाल करने का आदेश दिया गया है। इस तरह से अब जम्मू-कश्मीर के लोग इन सेवाओं का बेहतर तरीके से लाभ उठा पाएंगे। 

देश की रक्षा करते हुए शहीद रंजीत सिंह को जब उनकी तीन महीने की बेटी ने मुखाग्नि दी तो हजारों लोगों की आंखें नम हो गईं। जहां एक तरफ शहीद बेटे पर गर्व महसूस हो रहा था वहीं दूसरी तरफ पार्थिव शरीर को अंतिम विदाई देते हुए एक मां के हाथ कांप रहे थे। जम्मू-कश्मीर में शहीद हुए गुरदासपुर के लाल रंजीत सिंह सलारिया को गुरुवार राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। 12 हजार फुट की ऊंचाई पर -30 डिग्री तापमान पर रंजीत देश को दुश्मनों की नजर से बचाने के लिए गश्त दे रहे थे। इसी बीच बर्फीले तूफान की चपेट में आ जाने से 13 जनवरी को शहीद हो गए।  रंजीत सिंह भारतीय सेना की 45 राष्ट्रीय रायफल्स में तैनात थे।

निर्भया केस में दोषी मुकेश सिंह की दया याचिका को राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया है। इसके बाद दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए नया डेथ वारंट जारी कर दिया है। अब दोषियों को फांसी एक फरवरी की सुबह छह बजे होगी। इसी अदालत ने पहले विनय शर्मा, मुकेश सिंह, पवन गुप्ता और अक्षय कुमार सिंह के खिलाफ डेथ वारंट जारी किया था और 22 जनवरी को फांसी की तारीख तय की थी, लेकिन मुकेश सिंह के दया याचिका दायर करने के बाद अब 14 दिनों के बाद ही फांसी हो सकती है। दया याचिका खारिज होने के बाद निर्भया के पिता ने कहा, यह बहुत अच्छी बात है , हमें जब पता चला कि फांसी होने में देरी हो सकती है तो उम्मीदें धूमिल हो गई थीं। मुकेश सिंह ने दो दिन पहले राष्ट्रपति को दया याचिका भेजी थी। 

निर्भया केस में चारों दोषियों को 22 जनवरी को फांसी की संजा होनी है लेकिन इससे बचने के लिए दोषी मुकेश सिंह व विनय कुमार ने हर तरह के कानूनी हथकंडे अपना लिए हैं। मुकेश ने क्यूरेटिव पिटीशन खारिज होने के बाद राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेजी थी। मुकेश के वकील कों का कहना है कि दया याचिका पर अभी तक फैसला नहीं आया है और फैसले के बाद किसी भी दोषी को 14 दिनों का समय दिया जाता है, लिहाजा उन्हें 22 जनवरी को फांसी नहीं दी जा सकती। फांसी को लेकर दिल्ली सरकार और बीजेपी के बीच लगातार आरोप-प्रत्यारोप का क्रम जारी हैं। बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल सरकार की वजह से दोषियों की फांसी में देरी हुई है। निर्भया की मां का कहना है कि राजनीतिक फायदे के लिए चारों दोषियों की फांसी रोकी जा रही है। 

उन्नाव रेप केस में दोषी ठहराए गए विधायक कुलदीप सिंह को हाईकोर्ट ने राहत दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को जुर्माने की राशि 25 लाख रुपये देने की 60 दिनों तक का समय दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सेंगर की याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। तीस हजारी कोर्ट के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। आज दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए 25 लाख जुर्माना की राशि को देने के लिए 60 दिन का समय दिया। बता दें, उत्तर प्रदेश से बाहर इस केस की हुई सुनवाई के बाद तीस हजारी कोर्ट ने सेंगर को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। यही नहीं उन पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था। 

26 जनवरी को लेकर पूरे देश में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, हर साल की तरह इस बार भी राजपथ पर गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर है। राजपथ पर होने वाली परेड के दौरान वीवीआईपी की सुरक्षा में पहली बार सीआरपीएफ की महिला टुकड़ी को तैनात किया गया है। इस बार इन्हीं महिलाओं पर राजपथ की जिम्मेदारी होगी। गणतंत्र दिवस को सभी की नजरें राजपथ पर परेड कर रहे जवानों पर होंगी ऐसे में सीआरपीएफ की ये महिला टुकड़ी चुपचाप राजपथ और उसके आसपास की सुरक्षा का जायजा लेने में जुटी होगी। खुफिया एजेंसियों की मानें तो आतंकी इस समारोह को निशाना बना सकते हैं।  ऐसे में सुरक्षा को लेकर सावधानी बरतना बहुत जरूरी है वरना कोई भी बड़ा खतरा बढ़ सकता है। 

संसद से पिछले माह पास हुए नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को अमली जामा पहनाने में केंद्र सरकार जुटी हुई हैं। वहीं, दूसरी तरफ योगी सरकार ने इस तरफ अपने कदम भी बढ़ा दिए है। योगी सरकार ने सूबे में शरणार्थियों को चिन्हित करके उनको नागरिकता देने का काम शुरु कर दिया है। अभी तक सूबे की योगी सरकार को 21 जिलों में तकरीबन 32 हजार शरणार्थियों का पता चला है। यूपी में सबसे ज्यादा शरणार्थियों की सूत्रों की अनुसार इनमें सबसे ज्यादा संख्या पीलीभीत में चिन्हित किये गए शरणार्थियों की है।

इंडियन आर्मी चीफ एमएम नरावने ने चौथे आर्म्ड फोर्सेज वेटेरेंस डे पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि जल्द ही सैन्य पुलिस में महिलाओं की भर्ती को भी शामिल किया जाएगा। इसके तहत कुल 1700 महिलाओं को सेना में भर्ती होने का अवसर मिलेगा। इसके अलावा 101 महिलाएं 06 जनवरी, 2020 से अपनी ट्रेनिंग शुरू कर चुकी हैं। बीते मंगलवार को चौथे आर्म्ड फोर्सेज वेटेरेंस डे के मौके पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह , चीफ ऑफ डिफेंस बिपिन रावत और थल सेनाध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवाने जयपुर में थे। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम को आर्मी चीफ ने संबोधित करते हुए कहा, 'रिटायरमेंट के बाद भी पूर्व सैनिक अलग-अलग क्षेत्रों के जरिए राष्ट्र निर्माण में लगे रहते हैं। इन दिग्गजों का कल्याण हमारी प्राथमिकता है और हमेशा रहा है। पिछले साल, हमने 240 अधिकारियों और 11,500 जेसीओ को सेनानिवृत्ति के बाद नौकरी पाने में मदद की थी।' उन्‍होंने आगे बताया कि, 'हम 1700 महिलाओं को कॉर्प्स मिलिट्री पुलिस में शामिल कर रहे हैं।’

बिपिन रावत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) बनने के बाद सेना प्रमुख बने मनोज मुकुंद नरवणे ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार का आदेश मिला तो हम कभी भी एक्शन ले सकते हैं। मीडिया से बातचीत में आर्मी चीफ ने पीओके की चर्चा पर कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा बन सकता है। साथ ही उन्होंने यह भी साफ किया कि इसका फैसला केंद्र सरकार को करना है। उन्होंने कहा कि भारत, पाकिस्तान और चीन से किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। लाइन ऑफ कंट्रेल पर पाकिस्तान की साजिशों को लेकर इंटेलिजेंस इनपुट के अधार पर हमारी सेना कर रही है। यही वजह है कि उनकी सभी नापाक कोशिशों को हम नाकाम कर रहे हैं।

आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ और एमडी रहीं चंदा कोचर और उनके परिवार पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने चंदा कोचर के मुंबई स्थित फ्लैट और उनके पति की कंपनी की कुछ संपत्तियों को जब्त किया है। ईडी द्वारा जब्त की संपत्तियों का कुल मूल्य 78 करोड़ रुपये बताया जा रहा है। चंदा कोचर के खिलाफ यह कार्रवाई उनके द्वारा गलत तरीके से दिए गए लोन के मामले में की गई है। उन्होंने 2012 में आईसीआईसीआई बैंक से मिले 3,250 करोड़ रुपये के लोन में गड़बड़ी की थी।