लैंडस्लाइड और ढलानों की अस्थिरता की वजह से हिमाचल प्रदेश में चल रहे मानसून के मौसम में दर्जनों इमारतें नष्ट हो गईं. पिछले कुछ वर्षों में कई वास्तुकारों और इंजीनियरिंग विशेषज्ञों ने ढलान कि अस्थिरता और नियमों को धता बताकर यहां विकास करने के बारे में चेताया है. पिछले छह वर्षों में कम से कम दो विस्तृत अध्ययनों ने शिमला, पूरे हिमाचल प्रदेश राज्य और यहां तक ​​कि मसूरी और श्रीनगर जैसे अन्य हिल स्टेशनों में इमारतें व सड़क बनने के संबंध में सुरक्षा के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया है।

भारत का तीसरा चंद्रमा मिशन चंद्रयान-3 बुधवार शाम को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करने के लिए पूरी तरह तैयार है।अगर सब कुछ ठीक रहा, तो चंद्रयान-3 का लैंडर विक्रम बुधवार शाम 6 बजे के बाद लैंडिंग करेगा और कुछ घंटों बाद, प्रज्ञान नामक रोवर उससे बाहर निकलेगा। मंगलवार को इसरो ने कहा कि सभी सिस्टम योजना के मुताबिक काम कर रहे हैं। “मिशन तय समय पर है। सिस्टम की नियमित जांच चल रही है। मिशन ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स (MOX) ऊर्जा और उत्साह से गुलजार है, ”एजेंसी ने कहा।

हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण 120 साल से ज़्यादा पुराने कालका-शिमला रेलवे (केएसआर) को काफी नुकसान हुआ है, और शिमला से ठीक पहले जुतोग और समर हिल स्टेशनों के बीच का हिस्सा बह गया है।हिमाचल में असाधारण भारी बारिश वाले इस मानसून में इस रेलवे को यह दूसरा बड़ा झटका है। 8 जुलाई को, 135 जगहों पर मिट्टी के ढेर, पत्थर और पेड़ पटरियों पर गिर गए। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यह कालका-शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग के नीचे जल निकासी पाइपों के बिछाने का नतीजा था।उस समय रेलवे को बंद कर दिया गया था और मरम्मत के लिए एक निविदा जारी की गई थी। बीते सप्ताह लगातार 55 घंटे की विनाशकारी बारिश के बाद अब इस रेलवे ट्रैक को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है। 

पाकिस्तानी प्रधान मंत्री शहबाज शरीफ ने विधायी निकाय के पांच साल का कार्यकाल पूरा होने से तीन दिन पहले बुधवार (9 अगस्त) को देश की संसद को भंग कर दिया. वह और विपक्षी नेता राजा रियाज शनिवार को कार्यवाहक प्रधान मंत्री के रूप में सीनेटर अनवर-उल-हक काकर के नाम पर सहमत हुए। पाकिस्तान के संविधान के तहत, एक केयरटेकर सरकार राष्ट्रीय चुनावों की देखरेख करती है, जिसे संसद के निचले सदन के विघटन के 90 दिनों के भीतर आयोजित किया जाना चाहिए। इसका मतलब है कि चुनाव आदर्श रूप से नवंबर की शुरुआत में होंगे।

केरल विधानसभा ने मंगलवार (8 अगस्त) को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें ''समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने के केंद्र सरकार के कदम'' पर चिंता व्यक्त की गई। पिछले वर्ष के दौरान, कई राज्यों ने इस प्रस्ताव पर अपनी राय व्यक्त की है। एक सामान्य पर्सनल लॉ कोड के लिए जहां कुछ राज्यों ने कानून बनाने के लिए पैनल गठित किए हैं, वहीं अन्य ने चिंता व्यक्त की है। यूसीसी को अक्सर 'एक राष्ट्र के लिए एक कानून' के रूप में बताया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस मुद्दे पर कानून बनाने के लिए राज्यों के पास क्या शक्तियां हैं? यह भी पढ़ें : क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड? क्यों छिड़ी है इस पर बहस?  

 हर्षद मेहता घोटाले पर आधारित 2020 वेब सीरीज़ ‘स्कैम 1992’ की सक्सेस के बाद, ‘स्कैम 2003 - द तेलगी स्टोरी’ सीरीज का ट्रेलर 4 अगस्त को जारी किया गया है। ऐसा माना जाता है कि 1992 की सीरीज की तरह, यह फाइनेंसियल स्कैम के भारत के सबसे मशहूर मामलों में से एक पर बनाई गई है जो अब्दुल करीम तेलगी की कहानी है, तेलगी कर्नाटक के एक गांव से था जिसने हजारों करोड़ रुपये की कमाई की थी। 'स्टांप घोटाला' के नाम से यह वाकया उस वक़्त सुर्ख़ियों में रहा था. यह शो पत्रकार और समाचार रिपोर्टर संजय सिंह द्वारा लिखित हिंदी पुस्तक रिपोर्टर की डायरी से रूपांतरित किया जाएगा। चलिए जानते हैं कि आखिर कौन था अब्दुल करीम तेलगी और किस तरह उसने इस घोटाले को अंजाम दिया था…

गुजरात में आजकल प्रेम विवाह में पेरेंट्स की सहमति का मुद्दा चर्चा में है। इस बारे में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने कहा है कि उनकी सरकार "संविधान के दायरे में" प्रेम विवाह में माता-पिता की सहमति को अनिवार्य बनाने की संभावना पर विचार करेगी। पटेल ने मेहसाणा जिले के नुगर गांव में छात्रों को सम्मानित करने के लिए पाटीदार समुदाय के एक कार्यक्रम में यह बात कही। उन्होंने कहा कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री रुशिकेशभाई पटेल मुझसे कह रहे थे कि हमें लड़कियों के भागने के मामलों पर दोबारा गौर करना चाहिए और सभी पहलुओं पर विचार किया जाना चाहिए।

 राज्यसभा ने गुरुवार (27 जुलाई) को सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) विधेयक, 2023 पास कर दिया। इस बिल में सेंसर बोर्ड के फिल्मों को प्रमाणित करने के तरीके को बदल दिया गया साथ ही यह फिल्म की पायरेसी यानि चोरी पर रोक लगाता है। विधेयक में फिल्म की पायरेटेड कॉपीस बनाने वालों के लिए तीन साल की जेल की सजा और फिल्म की प्रोडक्शन कॉस्ट का 5 फीसदी तक या 3 लाख से 10 लाख तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। यह बिल केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) को टेलीविजन या अन्य मीडिया पर फिल्म को दिखाने के लिए अलग प्रमाणपत्र देने का भी अधिकार देता है। इसी साल अप्रैल में कैबिनेट ने सिनेमैटोग्राफ एक्ट 2023 को मंजूरी दी थी। जिसके बाद इसे संसद में पेश किया गया।

 सूरत में दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस वर्कस्पेस खुलने जा रहा है. ख़बरों के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी  21 नवंबर को सूरत डायमंड बोर्स का उद्घाटन कर सकते हैं, जिसे एक ही परियोजना में दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस स्पेस होने का दावा किया गया है। बीते बुधवार (19 जुलाई) को, मोदी ने ट्वीट किया: “सूरत डायमंड बोर्स सूरत के हीरा उद्योग की गतिशीलता और विकास को प्रदर्शित करता है। यह भारत की उद्यमशीलता की भावना का भी प्रमाण है। यह व्यापार, नवाचार और सहयोग के केंद्र के रूप में काम करेगा, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे।'' 

उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन (यूपीएमआरसी) के पूर्व प्रबंध निदेशक और वर्तमान में जर्मनी की राष्ट्रीय रेल कंपनी डीबी आरआरटीएस इंडिया (डायचे बान) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री कुमार केशव को रेल एनालिसिस द्वारा लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार मेट्रो ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में अप्रतिम योगदान देने के लिए दिया गया। श्री कुमार केशव ने 2014 में उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन (पूर्व में लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन) के प्रबंध निदेशक का कार्यभार संभाला था, जो कि निःसंदेह एक बड़ी जिम्मेदारी थी। लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना को निर्धारित समय-सीमा से 36 दिन पहले ही पूरा करने के बाद यूपीएमआरसी ने श्री कुमार केशव के कुशल नेतृत्व में कानपुर में कोविड-19 महामारी के बीच आइआइटी से मोतीझील तक प्राथमिक सेक्शन तक सिर्फ दो साल डेढ़ माह में यात्री सेवाओं का परिचालन शुरू कर इतिहास रचा।