लॉकडाउन में ग्रामीणों का सहारा और सरकार के मददगार बने कॉमन सर्विस सेंटर
कोरोना वायरस (Coronavirus) की वजह से चल रहे लॉकडाउन (Lockdown) की वजह से इस समय लोगों के आने-जाने पर पाबंदी है। सरकार की तरफ से आवश्यक सेवाएं जारी कर रखी गई हैं, लेकिन सुदूर गांवों (Villages) तक हर व्यक्ति तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में सरकार मजूदरों (Labours) से लेकर महिलाओं (Womens) तक के खातों (Account) में पैसा भेजकर मदद कर रही है। जीवकोपार्जन के लिए सरकार की तरफ से भेजी जा रही राशि में पारदर्शिता रहे, इसके लिए सीधे लाभार्थी के खाते में मदद भेजी जा रही है।
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सरकार ने राशि को निकालने के लिए लोगों बैंक तक भी आने के लिए कहा है, उन्हें गांव में ही कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) (Common Service Center) के जरिए पैसा मिल रहा है। सरकार की तरफ से इस राशि को निकालने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर (Common Service Center) को सुविधा प्रदान की गई है। सरकार ने यह कदम लॉकडाउन (Lockdown) का पालन कराने और सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए यह सुविधा दी है। सरकार की तरफ से यह कदम बैंकों (Banks) में लगातार बढ़ रही भीड़ को देखते हुए दिया गया है। लॉकडाउन पार्ट टू (Lockdown 2.0) में गृह मंत्रालय (Home Ministery) की तरफ से आई गाइडलाइन (Gudiline) में देशभर के कॉमन सर्विस सेंटर (Common Service Center) खोलने की अनुमति दी गई है। सरकार की तरफ से गाइडलाइन आने के बाद अब गांव-गांव स्थापित किए गए कॉमन सर्विस सेंटर (Common Service Center) खुल गए हैं। ग्रामीणों के अनावश्यक बैंक (Bank) में भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है।
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सीएससी (CSC) में निकाली जा सकती है ये राशि
लॉकडाउन (Lockdown) में ग्रामीणों और सरकार के बीच की कड़ी कॉमन सर्विस सेंटर (Common Service Center) बने हैं। गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से गांव-गांव स्थापित किए गए इन सेंटरों (CSC) से ग्रामीण सरकार (Government) की तरफ से भेजी गई राशि को आसानी से निकाल सकते हैं। लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान सरकार (Government) ने गरीबों को सहूलियतें देने के लिए आर्थिक सहायता की है। सरकार ने जन-धन (Jandhan account), पेंशन (Pension), श्रमिक सहायता, मनरेगा (MNERGA), प्रोत्साहन योजना (Prime Minister's poor welfare scheme) आदि से धनराशि सीधे लाभार्थी (DBT) के बैंक खाते में भेजी जा रही है। इस धनराशि को लेने के लिए बैंकों (Banks) में प्रतिदिन काफी संख्या में लोग आ रहे थे।
बैंकों (Banks) में भीड़ को बढ़ता देखकर सरकार ने लॉकडाउन (Lockdown) की नई गाइडलाइन में कॉमन सर्विस सेंटर (Common Service Center) को खोलने का आदेश दिया है। अब यहां से सरकार की तरफ से इन खातों में भेजी गई राशि को ग्रामीण आसानी से निकाल सकते हैं। बैकों भीड़ बढ़ने की वजह यह भी है कि ग्रामीणों में चर्चा है कि जन-धन खातों में भेजी गई राशि कहीं वापस न चली जाए, इसलिए लोग तुरंत निकालने की कोशिश में जुटे हुए हैं। यह खबर भी पढ़ें- सराहनीय: बुजुर्ग अल्पसंख्यक इंजीनियर ने दान में दी डेढ़ लाख की सैनिटाइजर मशीन
इंडियन ऑयल (Indian Oil) ने की खास पहल
ग्रामीणों की परेशानी और बैंकों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए इंडियन ऑयल (Indian Oil) ने भी खास पहल की है। उज्ज्वला योजना (Ujjwala scheme) के लाभार्थियों को अब सीधा पैसा नहीं देना होगा बल्कि कॉमन सर्विस सेंटर (Common Service Center) के प्रभारी के जरिए देना होगा। इंडियन ऑयल (Indian Oil) की तरफ से जारी निर्देश में बताया है कि उज्ज्वला योजना (Ujjwala scheme) के लाभार्थी अब कॉमन सर्विस सेंटर के प्रतिनिधि की मदद से पैसा निकालेंगे और एलपीजी (LPG) सिलेण्डर के लिये डिलीवरी ब्वाॅय को राशि का भुगतान करेंगे।
इंडियन ऑयल (Indian Oil) के कार्यकारी निदेशक एवं यूपी के समन्वयक उत्तीय भट्टाचार्य (Uttiy Bhattacharya) ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (Prime Minister's poor welfare scheme) के तहत उज्ज्वला (Ujjwala scheme) ग्राहकों के लिंक हुए बैंक खाते में राशि भेजी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि धन निकासी की समस्या को देखते हुए इंडियल ऑयल (Indian Oil) घर पर ही धन निकासी की सुविधा प्रदान करवाने के लिये कॉमन सर्विस सेंटर (Common Service Center) की मदद ले रहा है। इंडियन ऑयल (Indian Oil) की इस सुविधा से दोहरा फायदा हो रहा है क्योंकि उज्ज्वला (Ujjwala scheme) ग्राहकों को घर पर एलपीजी (LPG) सिलेण्डर मिल रहा है और साथ ही बैंकों में लगने वाली भीड़ को भी रोकने में मदद मिल रही है।
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आरोग्य ऐप (Arogya Setu App) डाउनलोड कराने की जिम्मेदारी
कोरोना (Corona) की इस संकट की घड़ी में सरकार के कामों में सहयोग करने में कॉमन सर्विस सेंटर (Common Service Center) के प्रभारी आगे आए हैं। गांव स्तर पर टेक्नोलॉजी को पहुंचाने में यह मदद कर रहे हैं। कोरोना से बचने में कारगर साबित होने वाले आरोग्य सेतु ऐप (Arogya Setu App) को डाउनलोड कराने की जिम्मेदारी अब उन्हें दी गई है। स्मार्ट फोन में इस ऐप (Arogya Setu App) को डाउनलोड कराने के लिए प्रशासन ने जिम्मेदारी सौंपी है। जिला प्रशासन की तरफ से इस ऐप (Arogya Setu App) का प्रचार-प्रसार के लिए सहज जनसेवा केंद्रों (Janseva Center) व कॉमन सर्विस सेंटर (Common Service Center) के संचालकों को लगाया गया है। ग्राम पंचायत (Village Panchayt) स्तर पर अधिक से अधिक लोगों को डाउनलोड (Download) कराने के लिए कहा गया है। इनके साथ में प्रधानों को भी लगाया गया हैं, उन्हें जिम्मेदारी गई है कि वह अधिक से अधिक लोगों को यह ऐप डाउनलोड कराएं।
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रोजगार (Employment) का बेहतर साधन बना सीएससी (CSC)
भारत सरकार और राज्य सरकार सार्वजनिक सेवाओं को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) की स्थापना की गई है। ग्राम पंचायत स्तर पर स्थापित होने वाले ये सेंटर युवाओं के लिए रोजगार (Employment) का अच्छा साधन है। कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से लोगों तक तीस से अधिक सेवाओं को प्रदान किया जा रहा है। यहां पर बीमा से लेकर बैंक खातों (Insurance to Bank Accounts) से रुपया निकालने से बिजली का बिल (Electricity Bill) आसानी से जमा हो जाता है। गांव स्तर पर उपलब्ध होने वाली इस सुविधा से धन और समय दोनों की बचत हो जाएगी। यदि आप टेक्नोलॉजी में माहिर हैं, तो कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) खोल कर अच्छा पैसा कमा सकते हैं।
इस सेंटर को खोलने के लिए आपके पास 100 से 150 वर्ग फुट की दुकान (Shops), कंप्यूटर (Computer), प्रिंटर (Printer), इंटरनेट कनेक्शन, पावर बैकअप के लिए जेनसेट या इन्वर्टर या सोलर पैनल, ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर होना चाहिए। इन सब पर आपको 2 से 2.5 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है। इस सेंटर को संचालित करने के लिए आवेदनकर्ता की आयु (Age) न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए। CSC के सीईओ डॉ. दिनेश त्यागी ने कहा कि CSC-VLE (विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स) की इनकम बढ़कर 30 हजार रुपये महीना हो सकती है।
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सीएससी (CSC) के लिए शुल्क
अगर आप कॉमन सर्विस सेंटर (Common Service Center) स्थापित करना चाहते हैं, तो फिर आपके पास में कम्पयूटर और अन्य सुविधा के साथ में शुल्क भी होना चाहिए। कॉमन सर्विस सेंटर के लिए पंजीकरण शुल्क (Fees) के रूप में 5,000 रुपये लिए जाते हैं। इसमें सीएससी पहचान, नामांकन और आवेदन का शुल्क शामिल है। इसके अलावा पोर्टल शुल्क, सेवा एकीकरण और प्रशिक्षण के लिए 2,000 रुपये लिया जाता है। वार्षिक रखरखाव के रूप में टोल फ्री, मेल सपोर्ट और फील्ड लेवल सपोर्ट के लिए 2000 रुपये साल में लिया जाता है।
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सीएससी से यह पहुंचाई जा रही सेवाएं (CSC Work)
गांव स्तर पर खोले जाने वाले कॉमन सर्विस सेंटर से अच्छी कमाई की जा सकती है। इसके तहत E- District के सेवाओं (Services) को प्रदान करना, पासपोर्ट, पैन कार्ड (PAN Card), बिल पेमेंट, रिचार्ज, LIC बीमा की किस्त जमा करना, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र (Birth & Death Certificate) बनाने का महत्वपूर्ण कार्य दिया गया है।
इसके अलावा सीएचसी (Common Service Center) से आधार कार्ड (Aadhar Card Registration), इलेक्शन कार्ड (Election Card), मतदाता सूची में नाम जुड़वाना, पहचान पत्र बनाने की सुविधा दी जा सकती है।
सीएचसी (Common Service Center) से ही निजी सेवाएं (Private Services) भी उपलब्ध कराई जा रही है, इसमें मोबाइल रिचार्ज, मोबाइल बिल पेमेंट, डीटीएच रिचार्ज, इंस्टैंट मनी ट्रांसफर, डाटा कार्ड रिचार्ज, रेड बस, एसबीआई लाइफ, बिल क्लाउड जैसी सुविधाएं शामिल हैं।
सीएससी (Common Service Center) से ही बैंकिंग (Banking) , इन्श्योरेंस (Micro-credit, Loans, Insurance) और पेंशन सर्विस (Pension Services) भी दी जा सकती है।
सीएससी (Common Service Center) से प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम, वोकेशनल व स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग भी दी जा सकती है।
किसानों को सीएससी (Common Service Center) के माध्यम से मौसम की जानकारी व मिट्टी की जांच जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं।
आवश्यकता पड़ने पर सीएससी (Common Service Center) से ही टेलीमेडिसन (Telemedicine) सर्विस भी लोगों को उपलब्ध कराई जा सकती है।
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