उत्तर प्रदेश के उद्यमियों के लिए एक सारथी के रूप में कारगर ‘‘उद्यम सारथी’’ ऐप हो सकता है। इस ऐप के जरिए हस्तशिल्पियों को अपने प्रोडेक्ट को लेकर एक अलग पहचान मिल सकती है। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम डा0 नवनीत सहगल ने प्रदेश के सभी उपायुक्त उद्योग को निर्देश दिए हैं कि ‘‘उद्यम सारथी’’ ऐप के बारे में ज्यादा से ज्यादा हस्तशिल्पियों को जानकारी दी जाए। साथ ही इस एप्लिकेशन को पूर्ण रूप से उपयोग में लाया जाए। 

उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आईटीआई संस्थानों की खातिर बड़ा बजट दिया गया है। सरकार ने प्रदेश के छह राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 40 किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए बजट दिया गया है। सरकार की तरफ से यहां पर सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए 3 करोड़ 47 लाख 89 हजार 4 सौ 40 रुपये जारी किए गए हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भी लगातार प्रयास किया जा रहा है। सरकार की तरफ से सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की तरफ से चलाई जा रही एमएनआरई के तहतसंचालित सोलर रूफटॉप कार्यक्रम फेज-2 के अंतर्गत घरेलू क्षेत्र के 277 उपभोक्ताओं के बैंक खातों में यूपीनेडा द्वारा राज्य अनुदान का 83 लाख रुपये अंतरित कर दिया गया है। इसी तरह से इस कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक कुल 1104 उपभोक्ताओं के खातों में 3.31 करोड़ रुपए की धनराशि राज्य अनुदान के रुप में भेजी जा चुकी है।

देश में सड़क की बढ़ रही दुर्घटनाओं को देखते हुए अब सरकार की तरफ से एक खास ऐप तैयार किया गया है। भारत सरकार के सहयोग से एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस परियोजना (आइआरएडी) एनआईसी एवं आईआईटी मद्रास की टीम ने इस खास ऐप को तैयार किया है, जिसके माध्यम से सड़क दुर्घटनाओं के संबध में विवरण घटना के तत्काल बाद मौके पर पहुंचने वाले पुलिस व परिवहन विभाग के अधिकारी द्वारा मोबाइल के माध्यम से फीड किया जायेगा। इससे सड़क दुर्घटनाओं के ऑकड़ो के संकलन में सत्यता सुनिश्चित करनी होगी। डिजिटल डेटाबेस के विश्लेषण के आधार पर सड़क सुरक्षा के संबध में सटीक व प्रभावी कार्य-योजना बनायी जा सकेगी।

मतदाताओं को किसी भी प्रकार की दिक्कत न और चुनाव में पारदर्शिता आए इसके लिए निर्वाचन विभाग भी अब नई तकनीकी का प्रयोग कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने कहा कि ऐसे नवीन तकनीकी साधनों को लोकप्रिय बनाने पर फोकस किया जाना चाहिए, जिसने हाल के समय में स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन करवाने में आयोग को दक्षता, व्यापक पहुंच और जबाबदेही लाने में सक्षम बनाया है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक के बाद एक करके स्कूलों को खोल रही है। यूपी सरकार की तरफ से हमीरपुर जिले में कुरारा गांव में भवन निर्माण कार्य के लिए 2048.40 लाख की लागत का बजट पास किया गया है। यूपी में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए पहली किश्त के रूप में 512.10 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान कर दी है।

उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश में प्राविधिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। सरकार की तरफ से एक के बाद एक करके आईटीआई संस्थानों को खोला जा रहा है। यूपी सरकार देवरिया जिले के ब्लॉक बरवामीर चापर में राजकीय आईटीआई खोलने के लिए बजट जारी किया गया है। यहां पर आईटीआई के भवन निर्माण के लिए 12.60 करोड़ रुपए की धनराशि अनुमोदित की गई है। भवन निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड लखनऊ (यूपीआरएनएसएस) को कार्यदाई संस्था के रूप में नामित किया गया है।

वाहनों की 'सेहत' खराब होने से प्रकृति की 'सेहत' पर असर पड़ता और फिर उसके बाद मानव की 'सेहत' पर भी इसक असर पड़ता है। वाहनों की खराब होने वाली 'सेहत' की जांच करने के लिए सरकार की तरफ से केंद्र बनाय जा रहा है। भारत सरकार के सहयोग से लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में इंस्पेक्शन एवं सर्टिफिकेशन सेंटर का निर्माण कराया गया है। इस सेन्टर के स्थापित हो जाने से पारदर्शी तरीके वाहनों के स्वस्थता की जांच हो रही है तथा मार्ग दुर्घटनाओं में भी आशातीत कमी आने लगी है। इसी तरह आगरा एवं कानपुर नगर में भी इंस्पेक्शन एवं सर्टिफिकेशन सेंटर निर्माणाधीन है। विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत 05 जनपदों- झांसी, मुरादाबाद, बरेली, गोरखपुर एवं मेरठ में ऐसे नये सेंटर बनाया जाना प्रस्तावित है।

उत्तर प्रदेश सरकार कौशल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लगातार बजट जारी कर रही है। प्रदेश सरकार ने भिगना-श्रावस्ती के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में आईटी लैब (प्रथम एवं द्वितीय तल) का निर्माण, मुख्य भवन का उच्चीकरण, भूतल स्थित आईटीआई लैब का उच्चीकरण आदि  कार्य हेतु 51 लाख 60 हजार रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इस संबंध में व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास अनुभाग द्वारा शासनादेश जारी किया गया है।

उत्तर प्रदेश में आधार नामांकन के लिए अब दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बैकों के साथ ही साथ यूपी सरकार भी आधार की सुविधा उपलब्ध ब्लाक स्तर पर उपलब्ध करने जा रही है।  सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में आधार नामांकन किट की व्यवस्था के लिए 20 करोड़ 36 लाख 49 हजार रुपये की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। इस संबंध में बाल विकास एवं पुष्टाहार को शासनादेश जारी कर दिया गया  हैं।