2032 ओलंपिक की मेजबानी कर सकता है भारत, केंद्र सरकार का अंतिम निर्णय

वर्ष 2032 में ओलंपिक की मेजबानी भारत कर सकता है इसके लिए भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) बेहद गंभीर है। आईओए ने इस खेल महाकुंभ के आयोजन के लिए दावेदारी पेश करने की आधिकारिक तौर पर दिलचस्पी दिखाई है। इसके लिए आईओए सरकार से संपर्क करके समर्थन भी मांगेगा। इससे पहले भारत दौरे पर आए अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) के प्रमुख थामस बाक को आईओए के अध्यक्ष नरिंदर बत्रा ने कहा था कि भारत 2032 ओलंपिक की दावेदारी करने के बारे में विचार कर रहा है। बाक ने भारत की पहल का स्वागत किया था। आईओए पहले ही 2032 ओलंपिक की मेजबानी की बोली लगाने के लिए अपनी इच्छा से संबंधित पत्र आईओसी को सौंप चुका है। इसके बाद आईओए के महासचिव राजीव मेहता ने जैक्लीन बार्रेट की अध्यक्षता वाली आईओए की तीन सदस्यीय ऑक्सन कमिटी से इस महीने की शुरूआत में मुलाकात की थी। जैक्लीन ओलंपिक खेलों की एसोसिएट डायरेक्टर (ओलंपिक दावेदारी) हैं।

पहली बार भारत ने ओलंपिक मेजबानी के लिए जताई इच्छा

आईओए के महासचिव मेहता ने पीटीआई से कहा, 'हम 2032 ओलंपिक की दावेदारी को लेकर बेहद गंभीर है। इसलिए हम पहले ही 2032 ओलंपिक की मेजबानी की बोली में अपनी दिलचस्पी से संबंधित पत्र आईओसी को सौंप चुके हैं। आईओसी की ऑक्शन कमिटी के सदस्यों से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने हमारे फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि भारत को काफी पहले ही ओलंपिक की मेजबानी करनी चाहिए थी। आईओए के शीर्ष अधिकारियों के दिमाग में मेजबानी के लिये दिल्ली और मुंबई का नाम है पर दूसरे शहरों को नकारा नहीं जा सकता। यह पहली बार है जब आईओए ने आधिकारिक रूप से ओलंपिक मेजबानी की दावेदारी की इच्छा जताई है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ पहला चरण है, जब कोई देश ओलंपिक के आयोजन के लिए इच्छा व्यक्त करता है और बाद के चरणों में मेजबान शहर या शहरों के नाम की घोषणा ऑक्शन में होता है। इससे पहले भारत ने कभी ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए इच्छा नहीं जताई थी।

दुनिया के कई देश मेजबानी की दौड़ में

ओलंपिक 2032 के लिए बोली प्रक्रिया की शुरुआत 2022 में होगी और मेजबान शहर के नाम की घोषणा 2025 में की जाएगी। इस साल एशियाई खेलों की सफल मेजबानी करने वाले इंडोनेशिया ने भी इस ओलंपिक के बोली लगाने की इच्छा जताई है। इसकी दौड़ में चीन का शंघाई शहर और ऑस्ट्रेलिया का ब्रिसबेन शहर भी शामिल हो सकते हैं। उत्तर और दक्षिण कोरिया भी संयुक्त रूप से इसकी मेजबानी की इच्छा व्यक्त कर सकते है जबकि जर्मनी 2032 ओलंपिक को देश के 13 शहरों में कराना चाहता है।

केंद्र सरकार का अंतिम निर्णय

आईओए ऑक्शन प्रक्रिया में शामिल होने की योजना बना रहा है और 22 दिसंबर को होने वाले आगामी आम सभा में इस मुद्दे पर सरकार से समर्थन मंगाने का प्रस्ताव पारित होने की उम्मीद है। मेहता ने कहा कि आम बैठक में प्रस्ताव पारित होने के बाद हम ऑक्शन के लिए सरकार से संपर्क करेंगे। ऑक्शन की प्रक्रिया 2022 में शुरू होगी लेकिन उससे पहले हमें केन्द्र सरकार से समर्थन लेना होगा।

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