यूपी के शहरी प्राइमरी स्कूलों का होगा कायाकल्प, सरकार का ये प्लान
उत्तर प्रदेश सरकार ने शहरी क्षेत्रों के स्कूलों को बेहतर बनाए रखने के लिए अब खास योजना तैयार की है। प्रदेश सरकारी प्राइमरी स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश सरकार की तरफ से खाका तैयार किया गया है। अब प्रदेश में शहरी क्षेत्रों के विद्यालय में जहां पर भी 30 से कम छात्र संख्या हैं, उन स्कूलों को अब पास के स्कूल में संविलियन किया जाएगा। यही नहीं, सरकार ने किराए के भवनों में चल रहे सरकारी स्कूलों को लेकर भी एक गाइडलाइन तैयार की गई है।
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सरकार की तरफ से नई गाइडलाइन के हिसाब से अगर किसी प्राइमरी स्कूल में 625 वर्ग मीटर और जूनियर स्कूल 1000 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल में स्थापित हैं तो ऐसे स्कूलों को नया किराए पर भवन उपलब्ध कराया जाएगा। यही नहीं, अगर कोई भी प्राइमरी या जूनियर स्कूल किराए के भवन में संचालित है और नियमों के तहत तीन किलोमीटर के क्षेत्र में कोई भी विद्यालय नहीं है तो वहां पर नए स्कूलों का निर्माण किया जाएगा। अब इसके लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जाएगी।
सरकार की तरफ से भवनों को लेकर जारी गाइडलाइन के हिसाब भवनों में मूलभूत सुविधाएं मसलन छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग शौचालय, हर कक्षा के लिए एक कमरा, खेल का मैदान, डिजिटल क्लास के लिए कक्ष, कार्यालय कक्ष सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए ताकि अब सरकार नए भवनों में ऐसी सभी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। प्रदेश में अभी तक 643 स्कूल ऐसे है जो कि किराए के भवन में संचालित हो रहे हैं। वहीं, सरकार की तरफ से जिन विद्यालयों में छात्रों की संख्या 30 से कम है जहां पर भी पास में संचालित होने वाले स्कूलों को मर्ज करने का फैसला किया गया है।
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