अब यूपी वाले दिल्ली में राशन की दुकान से ले सकेंगे खाद्यान्न, जानें कैसे

कोरोनाकल में लोगों के सामने खाने का संकट पैदा हो गया है। खास करके जोपरवासी रोजी-रोटी की तलाश में बाहर रह रहे हैं। ऐसे लोगों के सामने सबसे ज्यादा खाद्यान्न का संकट उत्पन्न हो गया है।लॉक डाउन की घड़ी में ऐसे लोगों (Migrants Labour) का दर्द समझते हुए मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। काम की तलाश में बाहर रहने वाले यूपी (Uttar Pradesh),  बिहार (Bihar) के प्रवासी लोग (Migrants Labour) अब आसानी राशन लोकल (जहां पर वह वर्तमान में रह रहे हैं) में ही ले सकते हैं। जी हां, केंद्र सरकार (Central Government) ने इस संकट में ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ योजना (One Nation One Ration Card) को लेकर बड़ा एलान किया है। अब इस योजना से पांच और राज्यों को जोड़ दिया गया है। 

केंद्र सरकार (Modi Government) ने इस योजना के तहत बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दादर नागर हवेली तथा दमन व दीव (केंद्र सरकार ने दोनों ही संघ शासित प्रदेशों को एक में कर दिया है) को भी जोड़ दिया है। अब यहां के लोग भी ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ (One Nation One Ration Card) योजना का लाभ उठा सकेंगे। अब कोई भी लाभार्थी जहां कहीं पर भी रह रहा है, वहीं पर इस योजना के तहत राशन प्राप्त कर सकता है। केंद्र सरकार ने खाद्यान्न को लेकर यह बड़ी योजना एक जनवरी 2020 को शुरू की थी। शुरुआत में इस योजना के तहत कुल 12 राज्यों को जोड़ा गया था, अब इसके तहत देश में कुल 17 राज्य हो गए हैं जो इस योजना से आपस में जुड़ जाएंगे। यह सभी राज्य एक मई से Integrated Management of PDS से जुड़ गए हैं।

12 राज्यों में पहले से ही लागू है योजना

केंद्र सरकार (Central Government)  की तरफ से शुरू की गई इस योजना के तहत देश के 12 राज्य  Integrated Management of PDS से जुड़ गए थे। यहां पर योजना लागू होने की वजह से किसी भी राज्य का आदमी किसी भी राज्य में आसानी राशन ले सकता है। ‘एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड’ (One Nation One Ration Card) योजना 1 जनवरी हो चुकी है। देश में इस योजना (One Nation One Ration Card) के तहत पुराना राशन कार्ड भी मान्य होगा। इस योजना के तहत देश के तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, गोवा, झारखंड और पूर्वोत्तर के राज्य त्रिपुरा से जोड़ा गया है। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान (Ram Vilas Paswan) ने पांच राज्यों के जुड़ने की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि यह (One Nation One Ration Card) योजना पूरे देश में एक जून से लागू हो जाएगी। एक मई महीने से पांच राज्यों के लोग राशन प्राप्त कर सकते हैं।

बिहार (Bihar) वाले को दिल्ली (Delhi) में मिलेगा राशन

‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ (One Nation One Ration Card) का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप कहीं पर भी रहते हुए अपने गांव पते के आधार पर राशन ले सकते हैं। केंद्र सरकार (Central Government) की इस महत्वकांक्षी योजना के तहत पूरे देश में पीडीएस (PDS) के लाभार्थियों को एक साथ जोड़ा गया है। आप अपने घर के निकट सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS System) के तहत आबंटित राशन की दुकानों पर जाकर आसानी से राशन ले सकते है। अगर आप बिहार (Delhi) के हैं या उत्तर प्रदेश (Uttar Pardesh) रहने वाले हैं और आपका (One Nation One Ration Card) राशन कार्ड गांव का ही बना हुआ है। आप दिल्ली (Delhi) में काम कर रहे हैं। इस स्थिति में आप बिहार (Bihar) के राशन कार्ड से दिल्ली (Delhi) में ही आसानी से राशन ले सकते हैं।

पोर्टेबिलिटी सिस्टम से 60 करोड़ लोगों को लाभ

केंद्र सरकार की तरफ से चल रही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (NFSA) के तहत सभी राशन कार्डधारकों को एक साथ जोड़ा जा रहा है। राशन पोर्टेबिलिटी की अनुमति मिलने के बाद अब इसका विस्तार हो गया है। राष्ट्रीय व अंतर-राज्यीय पोर्टेबिलिटी की सुविधा लागू होने के बाद 17 राज्यों व संघ शासित क्षेत्रों के लगभग 60 करोड़ लाभार्थियों को आसानी से राशन उपलब्ध हो सकेगा। अब कोई भी लाभार्थी ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ (One Nation One Ration Card) योजना के तहत 17 राज्यों में से किसी भी शहर में उचित मूल्य की दुकान से अपना राशन ले सकते हैं। बता दें अभी केंद्र सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत देशभर में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को सस्ते दामों पर खाद्यान्न उपलब्ध करा रही है।

ऐसे होती है राशन कार्डधारक की पहचान

केंद्र सरकार (Central Government) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत पूरे राष्ट्र में एक ही तरह का राशन कार्ड बना रही है। हर व्यक्ति को राशन पहुंचाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार (Central Government) ने इस योजना के तहत पीडीएस (PDS) के लाभार्थियों की पहचान उनके आधार कार्ड पर इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (PoS) डिवाइस लगाई है। इस योजना के तहत लाभार्थी देश में कहीं भी ई-पीओएस (E-PoS) उपकरण पर बॉयोमेट्रिक प्रमाणन करने के बाद अपने मौजूदा राशन कार्ड से राशन ले सकते हैं। इसके तहत राशन कार्ड के लाभार्थी को अंगूठा लगाना अनिवार्य होगा, यही उनका प्रमाण होगा। बॉयोमेट्रिक इस्तेमाल में आधार का इस्तेमाल होगा यानी आधार से लाभार्थियों की पहचान होगी। सरकार (Central Government) ने राज्यों से 10 अंकों का राशन कार्ड नंबर जारी करने के लिए कहा है। इस नंबर में पहले दो अंक राज्य कोड होंगे और अगले दो अंक राशन कार्ड नंबर होंगे। इस सिस्टम के तहत राशन कार्ड नंबर के साथ एक और दो अंकों के सेट को जोड़ा गया है। 

पुराने राशन कार्ड को लेकर न हो परेशान

आपको बिल्कुल ही परेशान होने की जरूरत है कि आपके पुराने राशन कार्ड का क्या होगा। ‘वन नेशन, वन राशन’ कार्ड (One Nation One Ration Card) योजना लागू होने के बाद क्या फिर से राशन कार्ड बदले जाएंगे तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं हैं। केंद्र सरकार  ने स्पष्ट किया है कि जिसका भी पुराना राशन कार्ड वह चलता रहेगा। उसी को केवल नये नियम के आधार पर अपडेट कर दिया जाएगा, जिससे वो पूरे देश में कहीं पर भी मान्य हो सकेगा। इस योजना के तहत रोजी-रोटी की तलाश में बाहर कमा खा रहे आथिक तौर पर कमजोर लोगों को बहुत फायदा होगा। उन्हें आसानी से ही रोजी-रोटी वाले शहर में चावल-गेहूं व अन्य राशन उपलब्ध हो जाएगा। केंद्र सरकार (Central Government) का मानना है इससे भ्रष्टाचार भी कम होगा और फर्जी राशन कार्ड पर लगाम भी लगेगी।