गांव (Village) स्तर पर भी हर सेवाएं हाईटेक (Hightech) करने के उद्देश्य से ग्रामीणों को लाभ देने के लिए योगी सरकार (Yogi Government) ने बड़ा निर्णय लिया है। अब प्रत्येक ग्राम पंचायत (Gram Panchayat) में दो जन सेवा केंद्र (Common Service Center) खोले जाएंगे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (Yogi Government) की तरफ से यह निर्णय लिए जाने की वजह से जहां बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा तो वहीं गांव स्तर पर ग्रामीणों को बेहतर सुविधाएं भी मिलेगी।
प्रदेश सरकार (Yogi Government) की तरफ से यह योजना शुरू किए जाने के पीछे का मकसद सिर्फ ग्रामीणों को रोजगार देना है। वहीं ग्रामीणों को हर सेवा के बदले में बहुत कम राशि भी चुकानी होगी। अब जन सेवा केंद्र की सेवा गांव से लेकर शहर तक में उपलब्ध कराई जाएगी। अब प्रदेश में 1.5 लाख जन सेवा केन्द्रों (Common Service Center) को खोले जाने का लक्ष्य रखा गया है। यही नहीं, कामन सर्विस सेंटर (Common Service Center) परियोजना के तीसरे चरण में इस परियोजना से लगभग 4.5 लाख ग्रामीण युवा उद्यमियों को स्वरोजगार प्राप्त होगा।
अब हर सेवा के लिए खर्च होंगे इतने रुपये
प्रदेश सरकार (Yogi Government) की तरफ से चलाई जा रही इस योजना के तहत अब ग्रामीणों को अधिक रुपये खर्च करने होंगे। अब सभी 75 जिलों में चल रहे जन सेवा केंद्रों पर हर सेवा के लिए अब 10 रुपये अधिक देने होंगे। इसमें प्रति सेवा के लिए 20 के बजाय अब 30 रुपये शुल्क लिया जाएगा। यही नहीं जनसेवा केंद्र (Janseva Center) संचालक की आय बढ़ाने के लिए अब उसे प्रति ट्रांजेक्शन 4 रुपये की जगह अब सरकार की तरफ से 11 रुपये दिए जाएंगे। यानि ग्राम स्तर पर उपस्थित जन सेवा केन्द्र संचालक (वी.एल.ई.) को अधिक आय के लिए प्रति ट्रॉजेंक्शन पर न्यूनतम 11 रुपये मिलेंगे। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी आलोक कुमार ने बताया कि सीएससी 2.0 (CSC 2.0) के तहत प्रदेश के 75 जिलों में पीपीपी मॉडल (PPP Model) पर कुल 63,119 जन सेवा केंद्र (कॉमन सर्विस सेंटर) चल रहे हैं। अब पूरे प्रदेश में 1.50 लाख जनसेवा केंद्र (Common Service Center) खोले जाएंगे। उन्होंने बताया कि अभी तक प्रदेश के सभी जिलों में पीपीपी मॉडल के तहत कुल 63,119 जन सेवा केंद्र (कॉमन सर्विस सेंटर) चल रहे हैं।
अभी तक इतने थे जन सेवा केंद्र
ग्राम स्तर पर ही बेहतर से बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार (Yogi Government) ने बड़ा निर्णय लिया है। अब एक जन सेवा केंद्र (CSC) की जगह दो जन सेवा केंद्र (Common Service Center) खोले जाएंगे। अभी तक प्रत्येक ग्राम पंचायत (Garam Panchayt) में न्यूनतम 1 जन सेवा केंद्र और शहर में 10 हजार की आबादी पर न्यूनतम 1 जन सेवा केंद्र (Common Service Center) हैं। अब प्रत्येक ग्राम पंचायत में 2 जन सेवा केंद्र (CSC) होंगे।
शहर में भी बेहतर सुविधा होगी और अब प्रत्येक 10,000 की आबादी पर 2 जन सेवा केंद्र (Common Service Center) खोले जाएंगे। गांवों में संचालित होने वाले जन सेवा केंद्र संचालन (CSC) की नई निविदा प्रक्रिया (सीएससी-3.0) के तहत प्रत्येक जिले में दो-दो डिस्ट्रिस्ट सर्विस प्रोवाइडर (डीएसपी) का चयन किया जाएगा। केंद्र सरकार की इस नई पहल से अब 4.50 लाख ग्रामीण युवा उद्यमियों को स्वरोजगार मिलेगा। गांवों में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शुरू होने वाली इस स्कीम के तहत लाभ दिया जाएगा। अब जन सेवा केंद्रों (CSC) के माध्यम से प्रदेश के 35 विभागों की 258 शासकीय सेवाएं गांव के लोगों को नजदीकी में उपलब्ध कराई जाएगी।
सीएससी से यह पहुंचाई जा रही सेवाएं (CSC Work)
गांव स्तर पर खोले जाने वाले कॉमन सर्विस सेंटर से अच्छी कमाई की जा सकती है। इसके तहत E- District के सेवाओं (Services) को प्रदान करना, पासपोर्ट, पैन कार्ड (PAN Card), बिल पेमेंट, रिचार्ज, LIC बीमा की किस्त जमा करना, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र (Birth & Death Certificate) बनाने का महत्वपूर्ण कार्य दिया गया है।
इसके अलावा सीएचसी (Common Service Center) से आधार कार्ड (Aadhar Card Registration), इलेक्शन कार्ड (Election Card), मतदाता सूची में नाम जुड़वाना, पहचान पत्र बनाने की सुविधा दी जा सकती है।
सीएचसी (Common Service Center) से ही निजी सेवाएं (Private Services) भी उपलब्ध कराई जा रही है, इसमें मोबाइल रिचार्ज, मोबाइल बिल पेमेंट, डीटीएच रिचार्ज, इंस्टैंट मनी ट्रांसफर, डाटा कार्ड रिचार्ज, रेड बस, एसबीआई लाइफ, बिल क्लाउड जैसी सुविधाएं शामिल हैं।
सीएससी (Common Service Center) से ही बैंकिंग (Banking) , इन्श्योरेंस (Micro-credit, Loans, Insurance) और पेंशन सर्विस (Pension Services) भी दी जा सकती है।
सीएससी (Common Service Center) से प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम, वोकेशनल व स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग भी दी जा सकती है।
किसानों को सीएससी (Common Service Center) के माध्यम से मौसम की जानकारी व मिट्टी की जांच जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं।
आवश्यकता पड़ने पर सीएससी से ही टेलीमेडिसन (Telemedicine) सर्विस भी लोगों को उपलब्ध कराई जा सकती है।