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कोरोना : लॉकडाउन-2 के बीच सरकार ने दिया करोड़ों रुपए जीतने का मौका, जल्दी कीजिये
Posted By: Ashutosh Ojha
Last updated on : April 17, 2020
भारत में कोरोना (covid-19) को जड़ से उखाड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन-2 (lockdown) का ऐलान कर दिया। अब ये लॉकडाउन 3 मई तक रहेगा, लेकिन इसी बीच सरकार ने एक खास ऐलान भी किया है।
लॉकडाउन के दौर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अब बहुत महत्वपूर्ण टूल बनकर उभरा है। जो लोग घर से काम कर रहे हैं उनके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपने क्लाइंट, अपने बॉस या अपने सहकर्मियों से जुड़े रहने का सबसे अच्छा तरीका बन रहा है। अब सरकार ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म बनाने के लिए देश के लोगों से आह्वान किया है।
टीम के रूप में या एक इंडिविजुअल के रूप में यदि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म बनाने में माहिर हैं तो आप इस प्रतियोगिता में भाग लेकर एक बड़ी रकम इनाम के तौर पर जीत सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आज के दौर की जरूरत है। इसके जरिये आप अधिक स्थानों से एक साथ ऑडियो-वीडियो माध्यम से कई लोग जुड़ सकते हैं।
अभी तक भारत में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए विदेशी प्लेटफार्म की मदद ली जाती रही है। जिसकी वजह से पिछले कुछ दिनों में कई विवाद भी बाहर निकले हैं। विश्व के साथ साथ भारत में भी अब लॉकडाउन के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का चलन कई गुना बढ़ा है। कोरोना के कारण ही देश भर के सरकारी, प्राइवेट, कॉर्पोरेट जगत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये मीटिंग हो रही है।
भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर एक जानकारी साझा की है। भारत में 50 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट ग्राहक हो गए हैं और भारत में डिजिटल फ्रंट पर बहुत तेजी से काम हो रहा है। अर्थव्यवस्था के सभी पायदान बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचने के लिए तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे सुविधा भी होती है और यह प्रभावी भी है।
कोरोना (covid-19) के फैलने की वजह से भारत में डिजिटल माध्यम ही रोजाना के कामकाज का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका हैं। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण की वजह से वर्क फ्रॉम होम (wfh) का कल्चर बढ़ा है और ऐसे में संचार एवं सूचना तकनीक मंत्रालय ने युवाओं के लिए एक इन्नोवेशन चैलेंज पेश किया है। सरकार ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉल्यूशन बनाने के लिए युवाओं से आगे आने का आग्रह किया गया है। सरकार ने ये भी कहा है कि यह मेक इन इंडिया (make in india) अभियान के तहत आयोजित किया जाएगा।
ध्यान दें इन बातों पर ...
- सरकार के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समाधान में हर तरह के वीडियो रिजॉल्यूशन और ऑडियो क्वालिटी की मदद से वीडियो कॉलिंग करने वाली सुविधा बनाने की बात की गई है।
- साथ ही ये भी कहा गया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कमजोर नेटवर्क कवरेज वाले इलाके में भी ठीक तरह से काम करना चाहिए।
- इसमें कम पावर या प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
- इसके साथ ही समाधान ऐसा होना चाहिए जिसमें एक्सटर्नल हार्डवेयर पर निर्भरता बहुत कम हो।
- यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समाधान किसी भी डिवाइस से काम करना चाहिए
आपको बता दें कि सरकार लगातार जनता से जुड़ी समस्याओं के लिए नए नए प्रयोग कर रही है। इस बीच सरकार ने कई बड़े फैसले लेते हुये कुछ नए ऐलान किए। जिसमें आईआरसीटीसी द्वारा रेल टिकट का रिफ़ंड भी किया जाना है।
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