यूट्यूबर Beer Biceps (रणवीर अल्लाहबादिया), Rebel Kid (अपूर्वा मुखिजा), स्टैंड-अप कॉमेडियन समय रैना और उनके शो India’s Got Latent के आयोजकों पर मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र महिला आयोग में शिकायत दर्ज की गई है। यह शिकायत शो में कथित तौर पर ‘आपत्तिजनक भाषा’ के इस्तेमाल को लेकर दर्ज कराई गई है।
विवाद क्यों हुआ?
समय रैना के शो India’s Got Latent के एक एपिसोड में रणवीर अल्लाहबादिया ने एक प्रतियोगी से ‘Would You Rather’ सवाल पूछा, जिसमें माता-पिता के अंतरंग संबंधों से जुड़ा सवाल था। यह क्लिप वायरल होते ही सोशल मीडिया पर बवाल मच गया और दर्शकों ने इसकी कड़ी आलोचना की।
क्या कहा महाराष्ट्र सरकार ने?
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से जब इस विवाद पर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा,
“मुझे इस बारे में जानकारी मिली है, लेकिन अभी तक देखा नहीं है। कुछ बातें गलत तरीके से कही गईं या पेश की गईं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन जब यह दूसरों की स्वतंत्रता का उल्लंघन करती है, तो यह पूरी तरह गलत है। ऐसे मामलों में कार्रवाई होनी चाहिए।”
नीलेश मिश्रा की तीखी प्रतिक्रिया
पत्रकार और लेखक नीलेश मिश्रा ने शो के इस विवादित हिस्से को साझा करते हुए लिखा,
“मिलिए इन विकृत क्रिएटर्स से जो हमारे देश की क्रिएटिव इकॉनमी को आकार दे रहे हैं। इनके लाखों फॉलोअर्स हैं, लेकिन जिम्मेदारी का कोई अहसास नहीं है।”
“Would you rather watch your parents have sex for the rest of your life — or would you join in once and stop it forever?”
Meet the perverted creators who are shaping our country’s creative economy. I am sure each one has a following of millions.
This content is not designated as… https://t.co/UjwKyPIhJQ— Neelesh Misra (@neeleshmisra) February 9, 2025
उन्होंने यह भी कहा कि यह कंटेंट यूट्यूब पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है, इसे एडल्ट कंटेंट की कैटेगरी में नहीं रखा गया, जिससे बच्चे भी इसे देख सकते हैं।
सोशल मीडिया की प्रतिक्रिया
सोशल मीडिया पर लोगों ने इस पूरे विवाद पर तीखी प्रतिक्रिया दी:
- एक यूजर ने लिखा, “ये न कॉमेडी है और न एडल्ट ह्यूमर, बल्कि मानसिक विकृति है।”
- दूसरे ने कहा, “रणवीर हमेशा से ऐसे ही रहे हैं, बस आज उनका नकाब उतर गया।”
- एक अन्य ने लिखा, “अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक दोधारी तलवार है, लेकिन इसे कंटेंट के नाम पर विकृत सोच को बढ़ावा देने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए।”
यह विवाद भारत में डिजिटल कंटेंट और स्वतंत्रता बनाम जिम्मेदारी की बहस को फिर से उजागर कर रहा है। देखना होगा कि इस पर प्रशासनिक कार्रवाई होती है या नहीं।