भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने बुधवार को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के लिए 10,911 करोड़ रुपए की वित्तीय मंजूरी दे दी है। इसका इस्तेमाल अगले चार सालों तक 30 पीएसएलवी और 10 जीएसएलवी एमके-3 रॉकेट्स को लॉन्च करने के लिए किया जाएगा।

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, 'कैबिनेट से इसरो के सबसे भारी रॉकेट जीएसएलवी एमके-3 के 10 लॉन्चिग के लिए 4,338 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। इसकी मदद से हम चार टन से ज्यादा भारी सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सकेंगे। यह अंतरिक्ष तकनीक में हमारा एक बड़ा कदम होगा और इसके बाद वजनी सैटेलाइट्स लॉन्च करने के लिए हमें विदेशी स्पेसपोर्ट्स पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।'

मंत्री ने कहा,  यह मेक इन इंडिया कार्यक्रम से जुड़ा है और पूरी तरह से भारतीय मिशन है। इस जीएसएलवी कार्यक्रम के तहत इसरो ना केवल विदेशों की मिनी सैटेलाइट्स को लॉन्च कर पाएगा बल्कि उनकी 4 टन वजन वाली सैटेलाइट को भी लॉन्च कर सकेगा।'

सिंह ने कहा, 'कैबिनेट ने पीएसएलवी रॉकेट्स की 30 लॉन्च को भी मंजूरी दे दी है। जिसके लिए 6,573 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी है। उन्होंने कहा कि हालिया समय में इसरो कार्यक्रमों में निजी भागीदारी को भी बढ़ावा दिया गया है। अंतरिक्ष मिशन के अलावा भारत अक्टूबर से नवंबर के बीच चंद्रयान-2 को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। यह देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।'