New Education Policy 2020: मोदी सरकार ने उठाया शिक्षा क्षेत्र में बड़ा क्रांतिकारी कदम

केंद्रीय कैबिनेट (Union Cabinet) की बैठक में आज मोदी सरकार (PM Modi) ने 34 साल पुरानी शिक्षा नीति (Education Policy) में अहम बदलाव किया जाएगा। आज शिक्षा क्षेत्र में बड़े सुधार का बदलाव करते हुए मोदी कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति (New Education Policy (NEP 2020) को मंजूरी दे दी जाएगी।

आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) की अध्यक्षता में होने वाली केंद्रीय कैबिनेट (Union Cabinet) की बैठक में आज बड़ा फैसला होगा। आज 34 साल बाद नई शिक्षा नीति (New Education Policy (NEP 2020) को मंजूरी मिल जाएगी। बता दें, मोदी सरकार (Modi Government) ने नई शिक्षा नीति (New Education Policy (NEP 2020) लाने के संकेत साल 2020 की शुरुआत में ही दे दिए थे।

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फरवरी में लाए गए वित्तीय बजट में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई शिक्षा नीति (New Education Policy (NEP 2020) का ऐलान किया था। अब आज उसी Education Policy को केंद्रीय कैबिनेट (Union Cabinet) अनुमोदित कर सकती है। आज से लागू होने वाली नई शिक्षा नीति (New Education Policy (NEP 2020) से देश में अहम बदलाव देखने को मिलेगा। इसमें न सिर्फ युवाओं को शिक्षा के नए अवसर मिलेंगे, बल्कि उन्हें रोजगार प्राप्त करने में आसानी भी होगी।

बता दें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy 1986) का निर्माण राजीव गांधी (PM Rajiv Gandhi Government) की सरकार में 1986 में किया गया था और 1992 (National Education Policy 1992) में इसमें कुछ बदलाव किए गए थे। सरकार की तरफ से उसी समय ऑपरेशन ब्लैडबोर्ड से लेकर अन्य कई योजनाएं चलाई गई थी। उसी समय नवोदय स्कूल का भी कॉन्सेप्ट आया था जो कि काफी हद तक गरीब बच्चों के लिए रामबाण साबित हुआ था। बता दें, तीन दशक गुजर गए हैं, लेकिन इसमें कुछ बड़ा बदलाव नहीं किया गया है।

बदल जाएगा अब एजुकेशन सिस्टम

कोरोना काल (Coronavirus) में सरकार ने बहुत बड़ा बदलाव किया है। शिक्षा क्षेत्र में अहम बदलाव करते हुए पूरे ही एजुकेशन सिस्टम (Education System) को बदलने की तैयारी कर ली गई है। अब देश में उच्च शिक्षा के लिए एक ही नियामक संस्था होगी। हालांकि, अभी त्रिभाषा फॉर्मूला को जारी रखा गया है। सरकार की तरफ से शिक्षा क्षेत्र में बदलाव करते हुए विभाग का भी नाम बदल दिया गया है, अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय (Ministry of Human Resource and Development (MHRD)) का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। 

नई पॉलिसी (New Education Policy (NEP 2020) के बारे में आज केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक विस्तार से बताएंगे। बता दें, इस बार नया एकेडिमक सत्र सितंबर-अक्टूबर में शुरू होने जा रहा है। सरकार इसी सत्र में पॉलिसी में अहम बदलाव करेगी। बता दें, एक मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने नई शिक्षा नीति (New Education Policy (NEP 2020) की समीक्षा की थी। सरकार ने इसमें पूर्व इसरो चीफ के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति का गठन करके इसका मसौदा तैयार किया है।

अब बढ़ेगा राजभाषा हिन्दी का दबदबा

अब नई पॉलिसी (New Education Policy (NEP 2020) में राजभाषा हिंदी को भी बढ़ावा देने की तैयारी है। नई पॉलिसी (New Education Policy (NEP 2020) में हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने की तैयारी है। हालांकि, कुछ राज्यों में हिंदी भाषा को लागू किए जाने को लेकर चिंता है, लेकिन एचआरडी मंत्रालय इसे दूर करने का भरोसा दे रहा है। शिक्षा क्षेत्र के सुधारों पर पीएम मोदी (PM Modi) के नेतृत्व वाली सरकार का कहना है कि सरकार का उद्देश्य सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा में सुधार लाना है। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम लाया जाएगा जिसका फोकस कई भाषाओं, 21वीं सदी की कुशलता, खेल और कला आदि के समावेश करने पर है। 

अब नई शिक्षा नीति (New Education Policy (NEP 2020) में स्कूली और उच्च शिक्षा में टेक्नॉलजी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने पर विस्तार से चर्चा की गई है। अब नई शिक्षा नीति (New Education Policy (NEP 2020) के तहत Pre-Primary Education को भी शामिल किया जा सकता है। अब ग्रेड 9-12 तक भी मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया जा सकता है। इस तरहसे अब नई शिक्षा नीति (New Education Policy (NEP 2020) लागू होने के बाद 6 से 18 साल तक के बच्चों को मुक्त में शिक्षा देने की नीति लागू हो जाएगी। इस तरह से अब नई शिक्षा नीति (New Education Policy (NEP 2020) में शिक्षा का अधिकार (Right to Eductaion) कानून के दायरे को व्यापक बनाया जाएगा। अब 3 साल से 18 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून, 2009 (Right to Eductaion 2009) के अंदर ही लाया जाएगा।

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