प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई वाली केंद्र सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन पूरे कर लिए हैं। मोदी 3.0 ने पहले सौ दिनों में विभिन्न मोर्चों पर तय लक्ष्यों को न केवल हासिल किया बल्कि 2047 में विकसित, सुरक्षित, सक्षम एवं समृद्ध भारत के लक्ष्य की मजबूत नींव भी रखी है।
सरकार के इस कार्यकाल के पहले 100 दिन के आंकड़े उपलब्धियों से भरे हैं। इनमें महिला, युवा, गरीब, किसान, ओबीसी, दलित, आदिवासियों के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, सुरक्षा समेत प्रमुख मुद्दे शामिल हैं। मोदी ने नौ जून, 2024 को तीसरे कार्यकाल की शुरुआत की थी। तब से अब तक के आंकड़ों को सरकार ने जारी किया है। दरअसल, मोदी ने चुनावों से पहले ही सौ दिन का एजेंडा तय कर अफसरों को साफ कर दिया था कि उनको पहले सौ दिनों में क्या और कैसे करना है! उन्होंने यह भी कहा था कि चुनाव दल व नेता लड़ेंगे, पर अधिकारी देश के विकास का अपना काम जारी रखेंगे। यही वजह है कि सरकार ने पहले सौ दिनों में उपलब्धियों का ब्यौरा देश के सामने रखा है।
किसान मित्र ‘मोदी’
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की गई। 9.3 करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ रुपये वितरित किए गए। सरकार के मुताबिक अब तक कुल 12 करोड़ 33 लाख किसानों को 3 लाख करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं। इसके अलावा 2024-25 के खरीफ फसलों के लिए एमएसपी (न्यूनतम समर्थक मूल्य) में वृद्धि की गई और 12,100 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ आंध्र प्रदेश में पोलावरम सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी गई।
बुनियादी ढ़ांचे का विकास
बुनियादी ढ़ांचे के विकास पर 100 दिनों में 3 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई जिसमें सड़कों, रेलवे, बंदरगाहों और हवाई मार्गों का खास ध्यान रखा गया है। 76,200 करोड़ रुपये की लागत से महाराष्ट्र में वधावन मेगा पोर्ट को मंजूरी दी गई जो दुनिया के शीर्ष 10 बंदरगाहों में से एक होगा।
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना-4 (पीएमजीएसवाई-IV) के तहत 49,000 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता से 25,000 गांवों को सड़क मार्ग जोड़ने के लिए 62,500 किलोमीटर सड़कों और पुलों के निर्माण को मंजूरी दी गई। 50,600 करोड़ रुपये के निवेश से भारत के सड़क नेटवर्क को मजबूत करने की मंजूरी दी गई है। 936 किलोमीटर तक फैली आठ राष्ट्रीय हाई-स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं कोम मंजूरी दी गई।
मध्यम वर्ग को राहत
मध्यम वर्ग को राहत देते हुए 7 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं लगेगा। इसके अलावा वेतनभोगी व्यक्ति करों में 17,500 रुपये तक की बचत कर सकते हैं। पारिवारिक पेंशन के लिए छूट सीमा बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई। वित्त मंत्री कह चुकी हैं कि आयकर नियमों की छह महीने के भीतर व्यापक समीक्षा की जाएगी ताकि उन्हें संक्षिप्त, स्पष्ट और समझने में आसान बनाया जा सके। इसके अलावा, सरकारी कर्मचारियों के लिए ‘एकीकृत पेंशन योजना’ लागू की गई। 25 साल की सेवा वाले कर्मचारियों को पेंशन के रूप में उनके औसत मूल्य वेतन का 50% मिलेगा। वन रैंक, वन पेंशन योजना का तीसरा संस्मरण सुरक्षा बलों और उनके परिवारों के लिए लागू किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ घरों को मंजूरी दी गई।
महिला सशक्तिकरण
डीएवाई-एनआरएलएम के तहत वित्तीय समावेशन, डिजिटल साक्षरता, सतत आजीविका और सामाजिक विकास उपायों को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को संगठित करके 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं।
लखपति दीदी योजना
पीएम मोदी ने 11 लाख नई लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए। एक करोड़ से अधिक लखपति दीदियां प्रति वर्ष एक लाख से अधिक कमाती हैं। 5,000 करोड़ रुपये का बैंक ऋण जारी किया गया है जिससे 2,35,400 स्वयं सहायता समूह के 25.8 लाख सदस्यों को लाभ मिला है। मुद्रा ऋण को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया है।
सशक्त युवा
युवाओं में रोजगार और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए 2 लाख करोड़ रुपये के पीएम पैकेज की घोषणा की गई है। इसका लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 41 मिलियन युवाओं को लाभान्वित करना है। एक करोड़ युवाओं को शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप मिलेगी, साथ ही भत्ते और एकमुश्त सहायता भी मिलेगी। इसके अलावा केंद्र सरकार ने 15,000 से अधिक नियुक्तियों की घोषणा की है। ईपीएफओ के तहत पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को तीन किस्तों में 15,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। ‘खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन’ (कीर्ति) योजना शुरू की गई है।
ओबीसी, दलितों, अल्पसंख्यकों और जनजातियों का सशक्तिकरण
प्रधानमंत्री के ‘विकसित आदिवासी गांव अभियान’ के तहत 63,000 आदिवासी गांवो का विकास किया जाएगा, जिससे पांच करोड़ आदिवासियों की सामाजिक-आर्थिक स्थित में सुधार होगा। अनुसूचित जनजातियों के विकलांग व्यक्तियों के लिए तीन लाख पहचान पत्र जारी किए गए हैं जिसमें 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए 1.17 लाख कार्ड शामिल हैं। नए स्कूल और स्मार्ट क्लासरूम बनाए गए हैं। 40 नए स्कूल स्थापित किए गए हैं और आदिवासी छात्रों के लिए 110 स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम बनाए गए हैं।
सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं
आयुष्मान भारत योजना का विस्तार किया गया है। 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ट नागरिकों को पांच लाख रुपये तक का नि:शुल्क बीमा प्रदान किया जाएगा जिससे 4.5 करोड़ परिवारों और 6 करोड़ बुजुर्ग नागरिकों को लाभ मिलेगा। 75,000 नई मेडिकल सीटें जोड़ी गई हैं जिससे स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने और विदेशी चिकित्सा शिक्षा पर निर्भरता कम होगी। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग देश में डॉक्टरों का एक केंद्रीकृत संग्रह बनाने के लिए एक राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर तैयार कर रहा है।
शासन और कानून-व्यवस्था
1 जुलाई, 2024 को औपनिवेशिक युग के आपराधिक कानूनों को बदलने के लिए तीन नए कानून पेश किए गए जिनमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम शामिल है। इसके अलावा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर ‘श्री विजयपुरम’ कर दिया गया है। पेपर लीक की समस्या से निपटने के लिए सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 पेश किया गया है।
विज्ञान एवं तकनीकि
अंतरिक्ष स्टार्टअप के लिए 1000 करोड़ रुपये की ‘उद्यम पूंजी निधि योजना’ स्थापित की गई है। 16 अगस्त को SSLV-D3 EOS-08 उपग्रह का सफल प्रक्षेपण हुआ। 50,000 करोड़ का राष्ट्रीय अनुसंधान कोष और 10,500 करोड़ रुपये की ‘विज्ञान धारा योजना’ स्थापित की गई है। गुजरात के सांणद में एक सेमाकंडक्टर इकाई स्थापित की जाएगी। 3,300 करोड़ रुपये के निवेश से इसकी उत्पादन क्षमता प्रतिदिन 6 मिलियन चिप्स होगी।