यूपी में बीजेपी सरकार आते ही प्रदेश के विश्वविद्यालयों में हुआ बदलाव: दिनेश शर्मा
यूपी सरकार नई शिक्षा नीति को आगे बढ़ाने की तरफ लगातार प्रयास कर रही है। सरकार की तरफ प्रदेश की उच्च शिक्षा में बदलाव के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। अब प्रदेश में उच्च शिक्षा का बेहतर माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रो राजेन्द्र सिंह रज्जू भय्या विश्वविद्यालय प्रयागराज के तीसरे दीक्षान्त समारोह में उपमुख्यमंत्री डा दिनेश शर्मा ने कहा कि पूरे प्रदेश में विश्वविद्यालयों में आमूलचूल बदलाव की प्रक्रिया आरंभ की गई है। सरकार की मंशा है कि यूपी को उच्च शिक्षा के बेहतरीन केन्द्र के रूप में स्थापित किया जाए। इस दिशा में समेकित प्रयास किए जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति के लागू होने से इन प्रयासों को विशेष बल मिलेगा। उन्होंने कहा कि अलीगढ़ सहारनपुर व आजमगढ के राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। सरकार स्पोर्टस विश्वविद्यालय, आयुष विश्वविद्यालय तथा विधि विश्वविद्यालय की भी स्थापना कराने जा रही है। प्रयास है कि अलग अलग विश्वविद्यालयों की अपने कार्यों के आधार पर पहचान हो। दीक्षान्त समारोह की मुख्य अतिथि राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल एवं भारत सरकार में कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के मंत्री महेन्द्र नाथ पाण्डेय रहे।
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नई शिक्षा नीति के बनाई गई कमेटी
प्रदेश सरकार की तरफ से नई शिक्षा नीति को अमली जामा पहनाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार ने नई शिक्षा नीति को क्रियान्वयन के लिए ठोस कार्ययोजना के तहत आगे बढा जा रहा है। इसके लिए बाकायदा 16 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है। उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा विभाग में अलग अलग स्टीयरिंग कमेटी बनाई गईं हैं। इनके द्वारा ही नई शिक्षा नीति को लागू करने की दिशा में आगे बढा जा रहा है। टास्क फोर्स की 6 व स्टीयरिंग कमेटी की 17 बैठकें हो चुकी है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 17 वर्किंग ग्रुप भी बनाए गए हैं। सुधारों की प्रक्रिया को अल्पकालीन, मध्यकालीन व दीर्घकालीन प्रक्रिया में बांटकर आगे बढ़ा जा रहा है। प्रदेश में एमफिल पाठ्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रमों के पुनर्गठन को तेज करने के साथ ही क्रेडिट की हस्तांतरणीयता, अकादमिक क्रेडिट बैंक, मूल्यांकन की विधि में बदलाव, कौशल विकास व उद्योग के साथ गठजोड जैसे कार्य की तरफ प्रगति हुई है।
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प्रदेश में बनाए जाएंगे कौशल विकास और औद्योगिक प्रकोष्ठ
डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा कि हर विश्वविद्यालय व महाविद्यालय में महिला सशक्तीकरण प्रकोष्ठ के साथ ही कौशल विकास व औद्योगिक प्रकोष्ठ बनाए जा रहे हैं। साल 2021-22 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने जो लक्ष्य तय किए हैं उनमें परास्नातक स्तर पर नई संरचना को लागू करना, इन्क्यूवेशन व इनोवेशन हब बनाना, ई लर्निंग पार्क व ई सुविधा केन्द्र बनाना है जिसके लिए भी निर्देश दे दिए गए हैं। इसके साथ ही एक ऐसा पायलेट प्रोजेक्ट आरंभ किया जिसके तहत कुछ महाविद्यालयों के पुस्तकालय के लिए प्रीलोडेड टैब उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय सहायता मिले। यह योजना आंकाक्षी महाविद्यालयों में आरंभ की गई है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन शिक्षा के कार्यों हेतु कार्ययोजना के तहत 2020-21 में डिजिटल लाइब्रेरी, ऑनलाइन कक्षाएं, शिक्षक प्रशिक्षण, आधारभूत सुविधाओं के विकास पर जोर दिया जा रहा है। वर्ष 2021-23 के मध्य ई-सुविधा केन्द्रों का विश्वविद्यालय से समन्वय, ऑनलाइन कक्षा एवं परीक्षा, सोलर ग्रिड एवं इटरनेट - कनेक्टीविटी, अकादमिक डाटा बैंक, प्रीलोडेड टैबलेट की उपलब्धता का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि साल 2023-25 के मध्य सभी संस्थानों में वर्चुअल लैब्स की स्थापना, उच्च शिक्षण संस्थानो का पूर्ण डिजिटलीकरण एवं इको-फ्रैन्डली कैम्पस की स्थापना की जाएगी।
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