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पॉलिटिक्स

कर्नाटक में सियासी संकट, संसद से सड़क तक पर कांग्रेस

11 July 2019

कर्नाटक में पिछले दस दिनों से जारी सियासी संकट कम होने का नाम नहीं ले रहा है। यहां पर जारी सियासी संकट को लेकर गुरुवार को कांग्रेस ने संसद परिसर में धरना दिया। कांग्रेस के इस धरना प्रदर्शन में यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ ही राहुल गांधी भी मौजूद रहे। उनके अलावा पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल रहे। इन नेताओं ने संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी विधायकों की खरीद फरोख्त कर कर्नाटक में सरकार गिराना चाहती है। भाजपा की वजह से ही वहां की सरकार में अस्थिरता आई है। कांग्रेन ने गोवा के विधायकों का भी मुद्दा उठाया। साथ ही संसद के दोनों सदनों में कांग्रेस कर्नाटक और गोवा के मुद्दे पर विरोध जताती रही। विरोध प्रदर्शन के बारे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि 'हम लोग यहां कर्नाटक और गोवा मुद्दे पर विरोध कर रहे हैं।'

अमेठी पहुंचें राहुल गांधी, कहा यहां से हमेशा रहेगा नाता

10 July 2019

लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद आज पहली बार कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेठी पहुंचें। यहां पर पहुंचकर उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत की और हार की समीक्षा की। गौरीगंज पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने पार्टी माता प्रसाद वैश से मुलाकात की। इसके अलावा वह कांग्रेस नेता स्व. डॉ गंगा प्रसाद गुप्ता के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करने उनके आवास पहुंचे।  इसके बाद वह निर्मला देवी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पहुंचें जहां पर उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। बता दें इस बार अमेठी लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को 55,120 वोटों से हराया है। राहुल गांधी इस बार केरल की वायनाड से सांसद हैं। 

कर्नाटक मंत्री डीके शिवकुमार को बागी विधायकों से मिलने से रोका

10 July 2019

कर्नाटक में राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है। इस राजनीतिक उठापटक के बीच कर्नाटक कांग्रेस के मंत्री डीके शिवकुमार और जेडीएस विधायक शिवालिंगे गौड़ा बुधवार सुबह स्पेशल फ्लाइट से बेंगलुरु से मंबई बागी विधायकों को मनाने के लिए पहुंचे। हालांकि, इन नेताओं को होटल के बाहर पुलिस ने रोक दिया गया है।

सोनिया गांधी से मिले राज ठाकरे, इन मुद्दों पर की बात

09 July 2019

लोकसभा चुनाव के बाद अब झारखंड, महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की आहट सुनाई देने लगी है। एक दशक के बाद राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली पहुंचें महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने सोमवार को सोनिया गांधी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने ईवीएम के मुद्दे को लेकर चर्चा की और चुनाव आयोग को पत्र देकर कहा कि इस बार महाराष्ट्र में चुनाव मत पत्र से होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होने पर उन्होंने चुनाव का बहिष्कार होना चाहिए। 

10 जुलाई को अमेठी दौरे पर आएंगे राहुल गांधी, करेंगे हार की समीक्षा

08 July 2019

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अमेठी से भले ही हार गए हो, लेकिन 10 जुलाई को उत्तर प्रदेश के अमेठी के दौरे पर जा रहे हैं। अमेठी से तीन बार सांसद रहे राहुल गांधी इस बार भाजपा प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने चुनाव हार गए है। उन्हें स्मृति ईरानी ने 55,120 वोटों से हरा दिया है। अमेठी सीट से चुनाव हारने के बाद वह पहली बार वह जा रहे हैं और यहां पर हार की समीक्षा भी करेंगे। अमेठी में राहुल गांधी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। अमेठी से राहुल गांधी 2004, 2009 और 2014 में चुनाव जीते थे, लेकिन 2019 का चुनाव बीजेपी की स्मृति ईरानी से हार गए। बता दें इस बार राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट से चुनाव जीते हैं। 

कर्नाटक: फिर सरकार पर मंडराए खतरे के बादल, 14 विधायकों का इस्तीफा

06 July 2019

कर्नाटक सरकार के सिर से संकट के बादल छंटने का नाम नहीं ले रहे हैं। 13 महीने पुरानी कांग्रेस और जेडीएस के गठबंधन वाली सरकार एक बार फिर खतरे में आ चुकी है। शनिवार को कांग्रेस और जेडीएस के 14 विधायकों ने स्पीकर को इस्तीफा सौंप दिया। मुख्यमंत्री कुमारस्वामी इस समय कर्नाटक में नहीं हैं।

मोदी सरकार की ये आठ योजनाएं बदल सकती है तस्वीर

06 July 2019

शुक्रवार को पेश हुए बजट के बाद यह कयास लगाए जाने शुरू हो गए आखिरकार केंद्र सरकार से जनता को क्या मिला और भविष्य में सरकार की क्या योजनाएं होी। सरकार ने इस बजट में कुछ खास योजनाएं शुरू की है जो कि काफी हद तक देश की तस्वीर बदल सकती है। पीएम मोदी की आठ ऐसी महत्वाकांक्षी योजनाएं है, जिनकी चर्चा पूरे देश में है। सरकार की शुरू की गई योजनाओं में उज्जवला से लेकर सौभाग्य योजना ऐसी है जो कि 2022 तक हर घर को गैस और बिजली का कनेक्शन दिए जाने का वादा किया गया है। यही नहीं इस बार सरकार ने 2024 तक ‘हर घर जल’ का लक्ष्य रखा है। सरकार की इस योजना में अब स्वच्छ भारत मिशन के तहत अगले चरण में हर गांव में ठोस कचरा प्रबंधन का लक्ष्य रखा गया है। यही नहीं 2 अक्टूबर 2019 तक भारत को खुल में शौच से मुक्त कराने का संकल्प भी लिया गया है।  

'गांधी-मुक्त' हो जाएगी कांग्रेस, अंतरिम अध्यक्ष बन सकते हैं ये नेता

04 July 2019

राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष से इस्तीफा दे दिए जाने के बाद कांग्रेस में नए अध्यक्ष की तालाश शुरू हो गई है। वहीं, एक तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा का नाम सामने आ रहा है कि वह पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष हो सकते हैं। हालांकि अभी तक इस मामले पर कुछ भी साफ नहीं है, लेकिन मोतीलाल वोरा के नाम पर सहमति बन सकती है। 

राहुल गांधी ने दिया इस्तीफा लिखा ये कड़ा पत्र, कहा जल्द हो चुनाव

03 July 2019

लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद इस्तीफा देने पर अड़े कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया है। आज उन्होंने एक ओपन लेटर भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने हार की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि 'कांग्रेस पार्टी के लिए काम करना मेरे लिए सम्मान की बात थी। कांग्रेस पार्टी का गौरवशाली इतिहास रहा है और इसकी अपनी एक विरासत भी है।' पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक ओपन पत्र जारी करते हुए नया अध्यक्ष बनाने की मांग की है। राहुल गांधी ने कहा कि पार्टी को जल्द से जल्द एक नए अध्यक्ष का चुनाव कर लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि पार्टी का नया अध्यक्ष एक महीने पहले ही चुना जाना चाहिए था। 

17 ओबीसी जातियों को एससी में शामिल करने का फैसला नहीं है उचित: थावरचंद

02 July 2019

मोदी सरकार में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने मंगलवार को कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना ही अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल 17 जातियों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करना पूरी तरह से गलत है। आज राज्यसभा में थावरचंद गहलोत ने कहा, ‘यह उचित नहीं है और राज्य सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए।’ शून्यकाल में बहुजन समाज पार्टी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्र द्वारा पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल 17 समुदायों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने का फैसला गलत है। उत्तर प्रदेश सरकार का यह फैसला असंवैधानिक है क्योंकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में बदलाव करने का अधिकार सिर्फ संसद के पास है राज्य सरकारें इसमें बदलाव बिल्कुल नहीं कर सकती है। 

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