केरल विधानसभा ने मंगलवार (8 अगस्त) को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें ''समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने के केंद्र सरकार के कदम'' पर चिंता व्यक्त की गई। पिछले वर्ष के दौरान, कई राज्यों ने इस प्रस्ताव पर अपनी राय व्यक्त की है। एक सामान्य पर्सनल लॉ कोड के लिए जहां कुछ राज्यों ने कानून बनाने के लिए पैनल गठित किए हैं, वहीं अन्य ने चिंता व्यक्त की है। यूसीसी को अक्सर 'एक राष्ट्र के लिए एक कानून' के रूप में बताया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस मुद्दे पर कानून बनाने के लिए राज्यों के पास क्या शक्तियां हैं? यह भी पढ़ें : क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड? क्यों छिड़ी है इस पर बहस?  

 भारतीय राजनीति में काफी पुराने समय से उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति एक राजनीतिक समझौते के तहत होती आ रही है। ज़्यादातर मामलों में ऐसा गठबंधन सरकार के गठन के बाद होता है। कई बार पार्टी किसी कैबिनेट मंत्री को खुश करने के लिए या अपने किसी दूसरे हित के लिए भी ऐसा करती है। हाल ही में, छत्तीसगढ़ के मंत्री टीएस सिंहदेव को इस पद पर नियुक्त किया गया था। खा जा रहा है कि विधान सभा चुनाव से पहले कुछ महीनों के लिए सीएम भूपेश बघेल के साथ मतभेदों को दूर करने के लिए ऐसा किया गया है।

भारत के 22वें विधि आयोग ने हाल ही में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के मुद्दे पर धार्मिक संगठनों और जनता से विचार मांगे। आयोग की अध्यक्षता कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी कर रहे हैं। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के टी शंकरन, प्रोफेसर आनंद पालीवाल, प्रोफेसर डीपी वर्मा, प्रोफेसर राका आर्य और एम करुणानिधि इसके सदस्य हैं। आयोग द्वारा जारी एक नोटिस में कहा गया है कि इच्छुक लोग 30 दिनों के भीतर अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। तलाक, उत्तराधिकार, विरासत, गोद लेने और संरक्षकता के मामलों को नियंत्रित करने वाले कानूनों में एकरूपता के लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने याचिकाओं का जवाब देते हुए केंद्र ने अक्टूबर 2022 में शीर्ष अदालत से कहा था कि संविधान राज्य को अपने नागरिकों के लिए यूसीसी रखने के लिए बाध्य करता है। इसने यह भी कहा था कि इस मामले को 22वें विधि आयोग के समक्ष रखा जाएगा।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार (11 जून) को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र द्वारा दिल्ली सरकार को प्रभावी ढंग से दरकिनार करने के लिए अध्यादेश लाना "तानाशाही" है। अध्यादेश क्या कहता है ? मोदीजी का अध्यादेश कहता है कि दिल्ली में लोकतंत्र नहीं रहेगा। यह तानाशाही है, केजरीवाल ने कहा। 

गुजरात चुनाव में बीजेपी ने 182 में से 152 सीटें जीतकर एक नया इतिहास रच दिया। इस भारी जीत के बाद बीजेपी के कंधों पर 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ नया कर गुजरने की ज़िम्मेदारी आ गयी है। वैसे तो गुजरात विधानसभा चुनाव जीतने के बाद बीजेपी की स्थिति काफी मजबूत हुई है लेकिन 2024 के लोकसभा चुनावों का रास्ता जल्द ही नौ राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से होकर जाता है। तो चलिए जानते हैं कि कौन से हैं ये नौ राज्य और फिलहाल यहां की राजनीतिक स्थिति क्या है?

उत्तर प्रदेश में बुलडोजर के बाद लाउडस्पीकर मॉडल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नयी यूएसपी बन गयी है। मुंबई से शुरू अजान और हनुमान चालीसा का लाउडस्पीकर पर पाठन के विवाद का अचूक तोड़ निकालने वाले सीएम योगी की सराहना लोग धर्म और राजनीति से ऊपर उठ कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब मनसे, कांग्रेस के बाद शिव सेना के सांसद संजय राउत भी सीएम योगी की तारीफ कर रहे हैं। 

उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर मॉडल के बाद अब 'लाउडस्पीकर मॉडल' भी हिट हो रहा है। योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश में मंदिर, मस्जिद से लाउडस्पीकर को हटाया जा रहा है। अब तक 12 हजार से ज्यादा धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाए जा चुके हैं। बीते दिन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने इस मॉडल की तारीफ की थी। वहीं, अब कांग्रेस भी योगी के नए मॉडल का समर्थन कर रही है। और इस मॉडल को मध्यप्रदेश में भी लागू करने की मांग कर रही है। 

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काम का जादू सिर्फ राज्य के लोगों पर ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों और पार्टियों के नेताओं पर भी चल गया है। कहीं बुल्डोजर बाबा के बुल्डोजर की, तो कहीं धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटवाने के लिए सीएम योगी की ‘निंजा टेक्नीक’ की डिमांड है। सीएम योगी ने राज्य में लाउडस्पीकर पर चल रहे मुद्दे पर विराम लगाते हुए साम्प्रदायिक सोहार्द्र को स्थापित करने का काम किया है। अब तक 11 हजार स्थलों से लाउडस्पीकर को हटाया गया है और 35 हजार स्थलों पर इसकी साउंड को धीमा किया गया है। खास बात ये है कि योगी सरकार के इस निर्देश को राज्य में किसी प्रकार के विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। सीएम योगी की इस पहल की तारीफ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मुखिया राज ठाकरे ने भी की है।

उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दूसरा कार्यकाल देखने लायक है। योगी सरकार 2.0 के गठन के 20 दिन के अंदर ही राज्य में शासन से लेकर प्रशासन तक की सारी व्यवस्थाओं को दुरूस्त करने की रणनीति सीएम योगी ने बना ली है। इसका ही एक हिस्सा है सीएम योगी द्वारा अपने मंत्रियों को थमाया जाने वाला ये रूल बुक। इसमें उन सारी बातों को स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है जिन्हें योगी सरकार के मंत्रियों को करना है और जिन्हें करने से बचना है।

उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में विपक्ष का चेहरा बने अखिलेश यादव पर उनके ही पार्टी के लोग उंगली उठा रहे हैं। अखिलेश यादव पर आरोप लगाने वाले नेता और कोई नहीं बल्कि आज़म खान के समर्थक हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में आज़म ख़ान ने रामपुर सीट से और उनके बेटे अब्दुल्लाह ने रामपुर के बगल की स्वार सीट से चुनाव जीता था। इसी के साथ 18वीं विधानसभा में पिछले विधानसभा से ज्यादा मुसलमान सांसद बने हैं। वहीं, ज़्यादातर मुस्लिम विधायक समाजवादी पार्टी से हैं। इसलिए सीएम योगी के कार्यवाही का असर सपा पार्टी में मतभेद के रूप में दिख रहा है।