राजद सत्ता में सहयोगी बनी तो खत्म होगी नई पेंशन स्किम, पुरानी होगी लागू
बीजेपी के अलावा बिहार में महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी राजद ने भी अपना घोषणापत्र जारी किया। राजद की तरफ से जारी किए गए घोषणापत्र में आरक्षण से लेकर गरीब और किसान का ध्यान रखा गया है। राजद ने कहा कि सरकार में हिस्सेदारी मिलते ही विकास को चंद लोगों की मुठ्ठी से निकाल कर आमलोगों तक पहुंचाया जाएगा। पार्टी ने आरक्षण की व्यवस्था को आबादी के हिसाब से देने का वादा किया है। जातीय आधार पर जनगणना कराकर उसको सार्वजानिक किया जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के गठन की पहल का वादा किया गया है और रोजगार के लिए राष्ट्रीय एक्शन प्लान बनेगा। नई पेंशन योजना को खत्म कर पुरानी पेंशन योजना लागू करेगा।
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राजद ने जारी किया प्रतिबद्धता पत्र
प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने सोमवार को पार्टी कार्यालय में प्रतिबद्धता पत्र के नाम से घोषणा पत्र को जारी किया। कहा कि अगर सरकार बनाने में सहयोगी बने तो अनश्रित महिला, दलित, पिछड़ा और अति पिछड़े के साथ सभी वर्ग के गरीबों को कम से कम दो हजार मासिक पेंशन की व्यवस्था करेगी। यही नहीं कहा गया कि प्रोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था का कानूनी प्रावधान किया जाएगा। यही नहीं मंडल कमीशन की सिफारिशों भी लागू किया जाएगा। इसके अलावा राजद ने कहा कि दो सौ बिन्दु के रोस्टर को भी संवैधानिक संरक्षण मिलेगा। राजद ने अपने घोषणा पत्र में जीडीपी के क्षेत्र में कम से कम छह प्रतिशत और स्वास्थ्य पर चार प्रतिशत खर्च किया जाएगा। यही नहीं तेजस्वी यादव ने कांग्रेस की न्यूनतम आय गारंटी योजना की भी सराहना की। इस मौके पर राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा, प्रदेश अध्यक्ष रामचन्द्र पूर्वे, प्रधान महासचिव आलोक मेहता प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन, महासचिव भाई अरूण के साथ साधु यादव मौजूद रहे।
राजद के घोषणा पत्र में प्रमुख बिन्दु
1- आशा व आंगनबाड़ी सेविकाओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा।
2- सरकार में रिक्त पदों को जल्द भरा जाएगा।
3- ग्रामीण क्षेत्र के भूमिहीनों को छह से दस डिसमिल जमीन और शहरी भूमिहीनों को मकान के लिए नई नीति बनेगी।
4- कृषि उत्पाद के बेहत मूल्य के लिए पंचायत स्तर पर कार्यबल का गठन।
5- दलित वर्ग की तरह अल्पसंख्यकों के लिए छात्रवृति की व्यवस्था।
6- पंचायत प्रतिनिधियों को शासकीय कौशल के साथ शासन में पारदर्शिता की व्यवस्था।
7- महिला, अल्संख्यक और दलितों को उनके कानूनी हक की जानकारी देने की व्यवस्था।
8- पंचायत स्तर पर महिलाओं को आत्मसुरक्षा की ट्रेनिंग।
9- 2021 तक जातिगत जनगणना कराकर जाति की संख्या के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा।
10- निजी क्षेत्र में भी आरक्षण की वकालत, आरजेडी दलितों और पिछड़ों को आबादी के अनुसार आरक्षण के लिए प्रतिबद्ध।
11 - स्वास्थ्य पर जीडीपी का 4 प्रतिशत खर्च का वादा है।
12 - 200 प्वाइंट रोस्टर प्रणाली को संवैधानिक संरक्षण देंगे ताकि सामाजिक न्याय विरोधी मानसिकता इसमें कोई बदलाव न कर सके।
13 - प्रवासी बिहारियों के लिए हेल्प लाइन जारी की जाएगी।
14 - कांग्रेस की न्याय योजना का समर्थन किया।
15 - निश्चित अवधि में खाली पड़े सरकारी पदों को भरने का वादा।
16 - बिहार में पलायन रोकने के लिए दुरुस्त व्यवस्था करने का भी वादा।
17 - अगर उनकी सरकार में सहभागिता हुई तो हर थाली में खाना और हाथ में कलम होगी।
18 - प्रतिबद्धता पत्र में किए गए वादों के प्रति वो प्रतिबद्ध हैं।
19- ताड़ी से हटाया जाएगा प्रतिबंध
