पीयूष गोयल पेश करेंगे अंतरिम बजट, जानें क्या होगा खास
वित्त मंत्री पीयूष गोयल शुक्रवार को संसद में अंतरिम बजट पेश करेंगे। अरुण जेटली इलाज के लिए अमेरिका में हैं। उनकी जगह गोयल वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं। उन्हें पिछले हफ्ते यह जिम्मेदारी दी गई थी। बुधवार शाम तक यह स्पष्ट नहीं था कि अंतरिम बजट जेटली पेश करेंगे या गोयल, क्योंकि कुछ दिन पहले ऐसी रिपोर्ट आई थी कि जेटली के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है और वे जल्द भारत लौटेंगे।
बजट में पूरे वित्त वर्ष के लिए संभावित आय-व्यय का अनुमान पेश किया जाएगा, लेकिन शुरुआती कुछ महीनों के खर्चे के लिए ही मंजूरी मांगी जाएगी, जैसा कि अंतरिम बजट में होता है। सरकार फिलहाल आर्थिक सर्वेक्षण पेश नहीं करेगी। लोकसभा चुनाव के बाद जो सरकार आएगी, वह जुलाई में आर्थिक सर्वेक्षण और पूर्ण बजट पेश करेगी।
पूर्ण बजट की अटकलें थीं, विपक्ष ने किया था विरोध
चुनावी साल में सरकार अंतरिम बजट पेश करती है। लेकिन, इस बार चर्चा थी कि मोदी सरकार 70 साल पुरानी परंपरा को बदल कर पूर्ण बजट पेश कर सकती है। बुधवार को वित्त मंत्रालय के वॉट्सऐप मैसेज से भी भ्रम की स्थिति बन गई थी। मैसेज में कहा गया कि 2019-20 के बजट को अंतरिम नहीं बल्कि आम बजट समझा जाए। हालांकि, बाद में मंत्रालय ने सफाई दी कि यह अंतरिम ही होगा। पूर्ण बजट पेश किए जाने की अटकलों की वजह से विपक्ष ने भी सरकार पर निशाना साधा था। कांग्रेस ने कहा था कि वह संसद के अंदर और बाहर इसका विरोध करेगी। कैबिनेट मंत्री अरुण जेटली के कुछ दिन पहले दिए गए बयान के बाद पूर्ण बजट की चर्चा तेज हो गई थी। जेटली ने अमेरिका से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत में एक अवॉर्ड फंक्शन को संबोधित किया था। उस दौरान उन्होंने ऐसे संकेत दिए थे कि सरकार अंतरिम बजट से आगे जा सकती है।
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क्या हैं उम्मीदें
आम चुनाव से पहले पेश हो रहे अंतरिम बजट में डिफेंस सेक्टर के लिए बड़े ऐलान की उम्मीद की जा रही है। दरअसल, बीते साल के बजट से डिफेंस सेक्टर में खास उत्साह नहीं दिखा था। सेना ने पर्याप्त फंड नहीं होने की भी बात कही थी, लेकिन चीन और पाकिस्तान के साथ आक्रामक सीमा नीतियों को देखते हुए इस बार डिफेंस सेक्टर को पर्याप्त फंड की दरकार है।
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ई-कॉमर्स सेक्टर को उम्मीद
इसी तरह स्टार्टअप और ई- कॉमर्स सेक्टर को भी बजट से उम्मीदें हैं। देश का ई-कॉमर्स सेक्टर आगामी अंतरिम बजट में डिजिटाइजेशन को बढ़ावा देने और डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करने उपायों की मांग कर रहा है। मोजलिक्स के फाउंडर और सीईओ राहुल गर्ग ने कहा कि हमें ई-कॉमर्स पॉलिसी और टैक्स सिस्टम में बदलाव की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि जीएसटी, पॉलिसी रिफॉर्म और डिजिटलाइजेशन की वजह से आर्थिक मोर्चे पर भारत मजबूत हुआ है। इज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग सुधरी है।
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