बीजेपी ने जारी किया घोषणा पत्र, किसान और आतंकवाद समेत ये बड़े मुद्दे शामिल
बीजेपी ने आज अपना लोकसभा चुनाव का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। 50 पेज के इस घोषणा पत्र में कई क्षेत्रों के लिए कई वादें किए गए हैं। इस घोषणा पत्र को 'संकल्पित भारत, सशक्त भारत' नाम दिया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले पांच साल में देश के लोगों ने उनपर विश्वास रखा। उन्होंने कहा कि इस संकल्प पत्र में जन के मन की बात है, प्रधानमंत्री बोले कि इसमें 3 प्रमुख बातों का उल्लेख किया गया है, राष्ट्रवाद हमारी प्रेरणा है अंतोद्य हमारा दर्शन है और सुशासन हमारा मंत्र है। उन्होंने कहा कि हमारे संकल्प पत्र में समय भी दिया गया है, ताकि 2022 तक लक्ष्यों को पूरा किया जा सकें।
इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, 'जब भी भारत का इतिहास लिखा जाएगा, 2014 से 2019 के पांच साल स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाएंगे। हमारी सरकार को बुनियादी जरूरतों को जनता तक पहुंचाने में सफलता मिली है। देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का काम मोदी सरकार ने किया है।'
ये भी पढ़ें: अमित शाह ने किया चुनावी अभियान का आगाज, अहमदाबाद में कर रहे हैं रोड शो
अमित शाह ने ये भी कहा, 'देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का काम मोदी सरकार ने किया है। 2004 से 2014 तक भारत का गौरव हमेशा नीचे गया। बीजेनी ने देश को एक निर्णायक सरकार दी है। भारत एक महाशक्ति के तौर पर उभरकर सामने आया है। मुझे उम्मीद है कि मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए के सभी दल फिर से आगे बढ़ेंगे और सरकार बनाएंगे।'
घोषणा पत्र की बड़ी बातें
-बीजेपी ने वादा किया है कि छोटे दुकानदारों को पेंशन देंगे इसके साथ ही 60 वर्ष से अधिक उम्र के किसानों को भी पेंशन देंगे। घोषणापत्र में आर्टिकल 370 और और 35A हटाने का वादा किया गया है। घोषणपत्र में कश्मीरी पंडितों की वापसी, खर्च बचाने के लिए एक देश में एक चुनाव और पांच साल में नक्सलवाद खत्म करने का वादा किया गया है।
- किसान सम्मान निधि का लाभ सभी किसानों को मिलेगा। छोटे और सीमांत किसानों को 60 साल के बाद पेंशन की सुविधा भी देंगे। राष्ट्रीय व्यापार आयोग का गठन किया जाएगा। देश के छोटे दुकानदारों को भी 60 साल के बाद पेंशन दी जाएगी। घोषणापत्र में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य भी शामिल है।
- राष्ट्रवाद के प्रति हमारी पूरी प्रतिबद्धता है। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति थी, है और रहेगी।
- सिटिजन अमेंडमेंट बिल को संसद के दोनों सदनों से पास कराएंगे और उसे लागू करेंगे। किसी भी राज्य के लोगों की पहचान पर कोई आंच नहीं आने देंगे। देश की सुरक्षा पर समझौता नहीं करेंगे।
- राम मंदिर पर सभी संभावनाओं को देखकर कोशिश की जाएगी कि जल्द से जल्द सौहर्द्रपूर्ण वातावरण में मंदिर का निर्माण हो।
- किसान क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाला एक लाख रुपये तक का लोन 5 साल तक ब्याज रहित रहेगा।
- भारत में क्षेत्रीय असंतुलन को पूरी तरह से खत्म करेंगे।
- लैंड रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन किया जाएगा।
- मैंनेजमेंट, इंजीनियरिंग और लॉ कॉलेज सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी।
- 2020 तक देश की सभी रेल पटरियों का इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा किया जाएगा।
- ट्रेंड डॉक्टर और जनता के बीच अनुपात को 1:1400 किया जाएगा।
- निर्यात को दोगुना करने की तरफ कदम बढ़ाएंगे।
- प्रत्येक व्यक्ति को 5 किमी के दायरे में बैंक सुविधा दी जाएगी।
- तीन तलाक को लेकर मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे।
घोषणा पत्र को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, 'हमने 2014 के संकल्प पत्र को पूरा करने का प्रयास किया है। हमारा संकल्प पत्र 'टुकड़े-टुकडे गैंग' को प्रभावित करने के लिए नहीं है। 2014 में करप्शन का बोलबाला था। अनिणार्यक माहौल था और मजबूर सरकार थी। बीजेपी और हमारे उम्मीदवार नरेंद्र मोदी उम्मीद की तरह आए। आज माहौल बदल चुका है। हम डिलीवर करने वाली सरकार बने हैं। सायबर स्पेस से आउटर स्पेस तक हमने बढ़त बनाई है।'
वहीं गृहमंत्री और पार्टी की संकल्प पत्र समिति के अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा, हमारा संकल्प पत्र की उपलब्धियों को आधार मानकर तैयार किया गया है। जब भी चुनाव होते हैं, हर राजनीतिक पार्टियां घोषणापत्र जारी किए जाते हैं। जो भी वादे अन्य पार्टियों ने किए, वे थोड़े भी पूरे हो गए होते तो भारत आज बहुत होता।'
संबंधित खबरें
सोसाइटी से
अन्य खबरें
Loading next News...