यूपी के औद्योगिक विकास प्राधिकरण में निकलेंगे 572 पद, जानें क्या मांगी गई योग्यता

उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए ये खबर बहुत ही काम देने वाली है। यूपी सरकार की तरफ से औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में सैकड़ों की संख्या में भर्ती के लिए पद निकाले गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से औद्योगिक विकास प्राधिकरण के लिए 572 पदों पर भर्ती निकाली गई है। औद्योगिक विकास प्राधिकरण की तरफ से सैकड़ों की संख्या में निकाले गए पदों के लिए भर्तियां नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यीडा व यूपीसीडा में होगी। औद्योगिक विकास प्राधिकरण की तरफ से इन प्राधिकरणों में कार्मिकों की कमी को दूर करने के लिए और इससे रोजगार सृजन व निवेश के काम में तेजी आएगी।

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बता दें, इस समय औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में निवेश के लिए बहुत ही कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। निवेशकों की विभिन्न परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए अब सरकार प्राधिकरणों को विभिन्न स्तर पर कार्मिकों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। यहां काम को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए इंजीनियर, प्रबंधक, मानचित्रकार, लेखपाल, तहसीलदार समेत कई कार्मिकों की जरूरत पड़ रही है। कर्मियों की कमी के कारण जमीन अधिग्रहण से निवेश परियोजनाएं लगाने तक का काम भी इस समय प्रभावित चल रहा है। यही नहीं, औद्योगिक विकास विभाग ने भी भर्ती का अभियान इस बार शुरू कर दिया है। 

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उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण की तरफ से इसके तहत सीधी भर्ती करने के लिए 5400 रुपये ग्रेड पे के 94 पदों के लिए अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज को भेजा दिया है। इसके अलावा सीधी भर्ती के अराजपत्रित 478 पदों की भर्ती के लिए प्रस्ताव उत्तर प्रदेश के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजा जा चुका है। यूपीएसएससी को भेजे गए पद 4,200 रुपये के ग्रेड पे के तहत ही आते हैं। यही नहीं, उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास प्राधिकरण की तरफ से वित्त एवं लेखाधिकारी संवर्ग की ज्येष्ठता सूची को अंतिम रूप दिया जा रहा है। औद्योगिक विकास प्राधिकरण की तरफ से वास्तुविद और नियोजन संवर्ग व सहायक प्रबंधक सिविल की ज्येष्ठता सूची को भी अंतिम रूप से जारी करने पर काम चल रहा है।

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इनकी बढ़ाई सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा

उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण की तरफ से समूह ‘घ’ के कार्मिकों व वाहन चालकों की सेवानिवृत्ति आयु को बढ़ा दिया गया है। अब औद्योगिक विकास प्राधिकरण की तरफ से इनकी सेवानिवृत्त की आयु 58 के बजाय 60 साल तय की गई है। यही नहीं, इससे संबंधित प्रस्ताव भी तैयार कर लिया गया है। अब इसे जल्द उत्तर प्रदेश की कैबिनेट से पास में कराया जाएगा। यही नहीं, समूह घ में अनुसेवक कर्मचारी आते हैं। इसके अलावा प्राधिकरण की तरफ से सेवानिवृत्त कार्मिकों को रखने की व्यवस्था में समूह ग के पदों को भी शामिल किया गया है। अब सेवानिवृत्त कार्मिक एक बार में छह महीने के बजाए एक साल तक के लिए रखे जा सकेंगे। 

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जानें आखिर क्या होंगे फायदे

- प्राधिकरण की तरफ से निजी निवेश औद्योगिक परियोजनाओं से जुड़ा विभागीय काम भी जल्द ही शुरू होगा। 

- अब प्राधिकरण की तरफ से जमीन पर निवेश प्रोजेक्ट लगने में देरी नहीं होगी, इससे जल्द ही रोजगार के मौके मिलेंगे। 

- प्राधिकरण की तरफ से तय समय में पूरा होने पर परियोजना की लागत करने को लेकर काम नहीं बढ़ेगी।