उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से लोक निर्माण विभाग में बढ़ते वादों को देखते हुए विधि अधिकारियों को नियुक्ति करने का फैसला लिया गया था। सरकार की तरफ से इन विधि अधिकारियों को दीपावली से पहले बड़ा तोहफा दिया गया है। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को 17 विधि अधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग में विधि अधिकारियों की नियुक्ति से लोक निर्माण विभाग के विभिन्न प्रकार के मुकदमों की पैरवी करने में आसानी होगी काफी समय से लोक निर्माण विभाग को विधि अधिकारियों की आवश्यकता थी ,जो सरकार के प्रयासों से पूरी हो गई है।
उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि नवनियुक्त विधि अधिकारी अपने दायित्वों व कर्तव्यों का पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करें और विभाग के मुकदमों व वादों के निस्तारण में न्यायालयों में विभाग का पक्ष पूरी प्रबलता व क्षमता के साथ रखें। उन्होंने कहा कि विधि अधिकारियों के न होने से विभागीय अधिकारियों को अदालती कार्यों में लगना पड़ता था, जिससे तकनीकी कार्य प्रभावित होते थे। उन्होंने विधि अधिकारियों के उज्जवल भविष्य व उज्जवल कार्यकाल की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि विधि अधिकारियों की नियुक्ति से न्यायालयों में मजबूती से पक्ष रखने का संबल मिलेगा। बड़ा और तकनीकी कार्यों से जुड़ा विभाग होने के नाते विभाग में वादों की संख्या भी अपेक्षाकृत अधिक होती है। उन्होंने कहा कि विधि अधिकारियों की नियुक्ति से वादों के निस्तारण में गति भी आएगी। उन्होंने सभी विधि अधिकारियों व उनके परिवारीजनों तथा विभाग के अधिकारियों को धनतेरस व दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए कहा विधि अधिकारियों की नियुक्ति से विभाग के मामलों का ढंग से निस्तारण हो सकेगा और विभाग प्रगति के पथ पर और अधिक तेजी के साथ अग्रसर होगा।
प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग नितिन रमेश गोकर्ण ने कहा की विधि अधिकारियों की नियुक्ति से वादों की समय से पैरवी हो सकेगी और तमाम दिक्कतें दूर होंगी। काउंटर दाखिल करने, अपील करने आदि मे न्यायालय में मजबूती के साथ व समय से विभाग का पक्ष रखने में विधि अधिकारियों का संबल मिलेगा। उन्होंने सभी के उज्जवल भविष्य और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की और आशा व्यक्त की ,कि सभी अधिकारी पूरी निष्ठा के साथ कार्य करेंगे और विभाग को आगे ले जाने का मार्ग प्रशस्त करेंगे।