69000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के परिणाम पर रोक जारी, गुरुवार को भी होगी सुनवाई
उत्तर प्रदेश में 69000 सहायक शिक्षकों के परिणाम पर यथास्थिति बनी हुई है। बुधवार को लंच के पहले तक हुई सुनवाई के बाद मामले को गुरुवार तक के लिए टाल दिया गया है। कटऑफ कम करने को लेकर दायर याचिका पर गुरुवार को लंच के बाद फिर सुनवाई होगी। मामले की सुनवाई कर रहे जज राजेश चौहान ने गुरुवार तक के लिए टाल दिया है। कटऑफ को लेकर सरकार की तरफ से सीनियर वकील प्रकाश चंद्रा पक्ष रख रहे हैं। उन्होंने आज तीन घंटे तक सर्वोच्च न्यायालय के क्वालिटी एजुकेशन सम्बंधी तमाम ऑब्जर्वेशंस के सहारे क्वालिफाइंग मार्क्स तय किये जाने के पक्ष में बहस की। इस मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई होनी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 21 जनवरी को सुनवाई करने के बाद 31 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया था।
कटऑफ कम करने को लेकर दायर याचिका पर मंगलवार को सुनवाई शुरू हुई थी और आज भी तीन घंटे तक बहस चली। लगातार सुनवाई चलने की वजह से सुपर टेट का परीक्षा परिणाम एक दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। बता दें कि 69 हजार शिक्षक पदों पर भर्ती के लिए 6 जनवरी को लिखित परीक्षा हुई थी। जिसका परिणाम 22 जनवरी को आना था, लेकिन कई अभ्यर्थियों ने 60 व 65 प्रतिशत क्वालिफाइंग मार्क्स को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इसकी वजह से मामले पर 29 जनवरी तक के लिए स्टे लगा दिया गया था। इसके बाद लगातार हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई चल रही है।
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17 जनवरी को लगी थी परिणाम पर रोक
6 जनवरी को परीक्षा होने के बाद 7 जनवरी को परीक्षा नियामक प्राधिकारी के सचिव ने कटऑफ तय कर दी। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 65 व आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 60 प्रतिशत आरक्षित कर दी गई। इसके बाद 8 जनवरी को परीक्षा की आंसर की जारी की गई। कटऑफ को लेकर दर्जनों याचियों की ओर से नौ याचिकाएं दाखिल की गई। इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में शुरू हुई और 17 जनवरी को भर्ती की लिखित परीक्षा के परिणाम पर रोक लगा दी गई थी। इसके बाद 21 जनवरी को यथास्थिति बरकार रखी गई और अगली सुनवाई यानि आज तय थी। मामले की सुनवाई मंगलवार के बाद आज फिर हुई इसके बाद अब कल तक के लिए परिणाम पर रोक लगा दी गई है।
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सरकार कटऑफ कम करने के पक्ष में नहीं
बच्चों को क्वालिटीयुक्त शिक्षा देने के लिए सरकार किसी भी तरह से कटऑफ को कम करने के पक्ष में नहीं है। सरकार 60 व 65 प्रतिशत की कटऑफ पर अड़ी हुई हैं और इसी पक्ष में सरकार की तरफ से सीनियर वकील प्रकाश चंद्रा पक्ष रख रहे हैं। सरकार की तरफ से दाखिल किए गए जवाब में भी इससे सही करार दिया गया है।लिखित परीक्षा के बाद क्वालिफांइग मार्क्स तय करने के निर्णय को सही बताते हुए सरकार बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देना चाह रही है और इसके लिए क्वालिटी अध्यापकों की आवश्यकता है।
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