69 हजार शिक्षक भर्ती: कार्यरत शिक्षक करा सकेंगे काउंसलिंग, कोर्ट ने एक साथ किए सारे केस

सरकार की तरफ से विभाग में शामिल शिक्षकों को एनओसी (NOC) देने लगाई गई रोक पर अभ्यर्थियों पर हाईकोर्ट (Allahabad High Court) से राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) की लखनऊ खण्डपीठ ने भी राहत दे दी है। इससे पहले गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने भी पढ़ा रहे सहायक अध्यापकों को राहत दी थी। आज लखनऊ खण्डपीठ ने ऐसे शिक्षकों को 69 हजार शिक्षकों की भर्ती (69000 Assistant Teachers Recruitment) में काउंसलिंग कराने के निर्देश दिए हैं। आज लखनऊ बेंच में भर्ती NOC मामले में गौरव कुमार की याचिका 10032/ss पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सभी को काउंसलिंग में शामिल होने का निर्देश दिया है। इसके साथ में कोर्ट ने एनओसी (NOC) प्राप्त और अप्राप्त के संबंध में शारिब जिलानी की याचिका 8635/20 ss के साथ में कनेक्ट कर दिया है। बता दें, 68500 की भर्ती (68500 Assistant Teachers Recruitment) में चयनित अभ्यर्थियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने बड़ी राहत दी है।

गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने 69 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती (69000 Assistant Teachers Recruitment) में किसी जिले में कार्यरत शिक्षकों को भी काउंसलिंग में शामिल कराने के निर्देश दिए थे, उसी क्रम में आज भी काउंसलिंग कराए जाने का निर्देश दिया गया है। एनओसी (NOC) मुद्दे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्रा की बेंच ने कहा था कि उनका चयन परिणाम भी घोषित किया जाए लेकिन नियुक्ति पत्र जारी न किया जाए। अगर ऐसे लोगों को नियुक्ति पत्र जारी किया गया तो वह इस याचिका के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा। उन्होंने प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद से चार सप्ताह के अंदर जवाब भी मांगा है। इसके अलावा उन्होंने अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद ही जज ने काउंसलिंग में शामिल होने का आदेश दिया है। 

किसी दूसरे जनपद में पढ़ा रहे अभ्यर्थी

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में इस मुद्दे पर भी बहस हो चुकी है और वहां पर भी कोर्ट ने काउंसलिंग कराने का आदेश दिया है। अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी ने बताया कि याचीगण पहले से ही सहायक अध्यापक (Assistant Teachers) के तौर पर कहीं न कहीं पढ़ा रहे हैं। लेकिन यह लोग अपने जनपद में नहीं बल्कि किसी दूसरे जिले में पढ़ा रहे हैं।

69 हजार शिक्षक भर्ती (69000 Assistant Teachers Recruitment) में अब उन्हें अपने जिले आने का मौका मिला है, ऐसे में उन लोगों ने भी काउंसलिंग के लिए आवेदन किया है। उन्होंने बताया कि सहायक अध्यापक के तौर पर पढ़ा रहे अभ्यर्थियों ने 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती (69000 Assistant Teachers Recruitment) में अन्य जिलों से काउंसलिंग के लिए आवेदन किया है लेकिन उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी जा रही है। ऐसे में प्रदेश के सैकड़ों अभ्यर्थियों ने न्यायालय की शरण ली है। सोमवार और 18 जून की सुनवाई से पहले भी कोर्ट इस मुद्दे पर शारिब जिलानी की याचिका पर सुनवाई कर चुका है।

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नियामावली में कोई प्रावधान नहीं

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) के अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी ने बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा जारी सकुर्लर के पेज 87 का हवाला देते हुए कोर्ट को बताया कि इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है, जिससे किसी सहायक अध्यापक (Assistant Teachers) को किसी भी लोक पद के लिए आवेदन करने से रोका जा सके। उन्होंने कहा कि ऐसा करना उसके अवसर की समानता के मूल अधिकार का हनन होगा। इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए अब कोर्ट ने मूल अधिकार के हनन सहित अन्य बिन्दुओं को लेकर सरकार से जवाब मांगा है। इस पर कोर्ट ने कहा कि अगर अध्यापक (Assistant Teachers) अपने पद से इस्तीफा दे देगा, तब भी विभाग के सामने यही समस्या खड़ी होगी।

कोर्ट ने कहा कि यहां पर प्रश्न यह है कि क्या याचीगण को अनुच्छेद 14 और 16(1) में प्राप्त अधिकारों को देने से रोका जा सकता है, वह भी किसी कानूनी प्रावधान के बिना। अब कोर्ट ने इस मुद्दे पर सरकार से 4 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है। कोर्ट को सरकारी अधिवक्ता ने कहा कि इसकी अनुमति देने से शिक्षक (Assistant Teachers) और छात्र का अनुपात बिगड़ने की संभावना है। 

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सरकार ने एनओसी पर लगा रखी है रोक

69 हजार शिक्षक भर्ती (69000 Assistant Teachers Recruitment) में 68500 शिक्षक भर्ती में चयनित हुए अभ्यर्थियों को नहीं शामिल किया जा रहा है। सरकार ने किसी दूसरे जिलों में सहायक अध्यापक (Assistant Teacher) के पद पर रहते हुए पढ़ा रहे अभ्यर्थियों को एनओसी (NOC) नहीं देने का निर्णय लिया है। एनओसी (NOC) न मिलने की वजह से उन्हें काउंसलिंग में शामिल होने का मौका नहीं मिल रहा है।

यही नहीं, जिन अभ्यर्थियों को एनओसी मिल भी गई थी, अब विभाग ने लेटर जारी करके उनकी एनओसी (NOC) को कैंसिल भी कर दिया गया है। ऐसे में अभ्यर्थियों ने न्यायालय (Allahabad High Court) की शरण ली है। पूर्व में हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने सुनवाई करते हुए एनओसी न जारी करने वाले आदेश पर स्टे लगा दिया था। अब इस मामले में सुनवाई करते हुए उन्हें काउंसलिंग में शामिल होने की अनुमति दे दी है। एनओसी (NOC) के मुद्दे पर कोर्ट ने कहा कि पहले से पढ़ा रहे अध्यापकों (Assistant Teacher) को एनओसी (NOC) काउंसलिंग के समय दिखाना अनिवार्य नहीं है।