69000 शिक्षक भर्ती: 22 या 23 सितंबर को आ सकती है 31,661 शिक्षकों की कटऑफ लिस्ट

उत्तर प्रदेश (Uttat Pradesh) में पिछले डेढ़ साल से अटकी 69000 शिक्षक भर्ती (69000 Assistant Teachers) को लेकर सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। प्रदेशभर के युवाओं की तरफ से बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर लगातार प्रदर्शन किए जाने की वजह से विपक्ष के निशाने पर आई बीजेपी सरकार (BJP Government) ने बड़ा निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार (Uttat Pradesh Government) कोर्ट (Supreme Court) में महीनों से अटकी हुई इस भर्ती को पूरा कराने जा रही है। सरकार इस भर्ती (69000 Assistant Teachers) में 31,661 पदों की कटऑफ लिस्ट जारी करने जा रही है। शिक्षा विभाग के सूत्रों की माने तो इन पदों के लिए कटऑफ लिस्ट 22 सितंबर या फिर 23 सितंबर को आ सकती है।

बता दें, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर लगातार कांग्रेस (Congress) और समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) योगी सरकार को निशाने पर ले रही थी। इसके अलावा प्रयागराज सहित अन्य जगहों पर युवाओं ने भर्ती को लेकर प्रदर्शन भी किया था। यही नहीं, 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया था। बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर लगातार हावी हो रहे छात्रों का साथ विपक्ष ने भी दिया था। 

इसके बाद आखिरकार प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Aditynath) ने शनिवार को पिछले लगभग डेढ़ साल से भी ज्यादा लंबे समय से अटकी 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती (69000 Assistant Teachers) को लेकर बड़ा ऐक्शन लिया है। सरकार (Uttat Pradesh Government) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की तरफ से शिक्षामित्रों के लिए रिजर्व किए गए पदों को छोड़कर सहायक अध्यापक भर्ती 69000 में शेष 31,661 पदों पर जल्द से जल्द भर्ती कराने के निर्देश दिए हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार (Uttat Pradesh Government) की तरफ से आदेश आने के बाद अधिकारी नई लिस्ट को बनाने में जुट गए हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी भी इस मुद्दे को बहुत ही गंभीरता से ले रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को जल्द से जल्द कटऑफ लिस्ट जारी करने के लिए कहा है। सीएम (CM Yogi Aditynath)  ने अधिकारियों को भी एक सप्ताह के अंदर ही भर्ती (69000 Assistant Teachers) प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कहा है। योगी सरकार (CM Yogi Aditynath)  की तरफ से लिए गए इस फैसले के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है शिक्षकों को नियुक्ति पत्र कोर्ट के आदेश के अधीन करके ही दिया जाएगा।

बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार (Uttat Pradesh Government) की तरफ से दिसंबर 2018 में निकाली गई 69000 शिक्षकों की भर्ती (69000 Assistant Teachers) का 6 जनवरी 2019 को पेपर हुआ था। पेपर के बाद विभाग की तरफ से 60 और 65 प्रतिशत कटऑफ निर्धारित की गई थी। सरकार (Uttat Pradesh Government) की तरफ से यह कटऑफ निर्धारित किए जाने की वजह से शिक्षामित्रों (Shiksha Mitra) ने हाईकोर्ट (High Court) का रुख किया था। 

यही नहीं, इस भर्ती 21 मई 2020 को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) की ओर से 60 और 65 प्रतिशत पर ही भर्ती (69000 Assistant Teachers) कराने का आदेश पारित किया गया था। बता दे, इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अभ्यर्थियों ने रुख किया है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक रिट पर शिक्षामित्रों (Shiksha Mitra) के लिए करीब 37 हजार पदों को रिजर्व करने का आदेश दिया। सरकार पूरे पदों पर भर्ती कराने के पक्ष में थी, लेकिन अब कोर्ट के आदेश के अनुसार सरकार (Uttat Pradesh Government) ने अन्य बचे हुए 31661 पदों पर सहायक अध्यापक भर्ती  कराने का निर्देश जारी किया है।

सुप्रीम कोर्ट में यह आदेश बहुत ही महत्वपूर्ण

उत्तर प्रदेश सरकार (Uttat Pradesh Government) ने यह भी कहा है कि 31661 पदों पर होने वाली यह भर्ती प्रक्रिया एक सप्ताह में ही पूरी कर ली जाए जबकि 69 हजार में से अन्य सभी बचे हुए पद शिक्षामित्रों (Shiksha Mitra) के लिए रोके गए हैं।  उत्तर प्रदेश के हजारों अभ्यर्थियों की आश बनी 69 हजार शिक्षक भर्ती (69000 Assistant Teachers) इस समय सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में रूकी हुई है। सुप्रीम कोर्ट से फैसला कब आएगा, बस इसकी ही चर्चा हर तरफ है, लेकिन इसी बीच में प्रदेश सरकार ने अब भर्ती कराने का निर्णय लिया है। 

बता दें, शिक्षक भर्ती (69000 Assistant Teachers) के कई केस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) 24 जुलाई को ऑर्डर रिजर्व कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की तरफ से आदेश सुरक्षित किए जाने के बाद से अभ्यर्थियों को बहुत आश इस भर्ती से हो चुकी है। लेकिन एक महीने के बाद भी अभी तक इस भर्ती (69000 Assistant Teachers) आदेश नहीं सुनाया गया है। बता दें, सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने SLP(c)-6841/2020 राम शरण मौर्य अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के साथ में सभी केसों पर सुनवाई करते हुए एक साथ में टैग कर दिया है।

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