उत्तर प्रदेश में चल रही 69000 शिक्षक भर्ती (69000 Assistant Teachers) में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ में अधिकारियों ने खेल किया है। एमआरसी (Meritorious Reserved Candidate) की आड़ में बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने खेल कर दिया है। अब इसका खुलासा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग (National Commission for Backward Classes) के सामने अधिकारियों की हाजिरी के बाद हो रहा है। आरक्षण के मानकों में हुई अनदेखी पर आयोग (National Commission for Backward Classes) ने इस भर्ती पर स्टे लगा रखा है। वहीं, इस मामले में आज उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को उपस्थिति होकर पक्ष रखने के लिए कहा गया था।
अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सचिव की तरफ से इस संबंध में जारी पत्र के बाद ही आज सुबह 11 बजे तक आयोग (National Commission for Backward Classes) में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी उपस्थिति हुए। अधिकारियों ने भर्ती में कितनी मेरिट किसी वर्ग की गई है, इसका राज आज अधिकारियों ने ओबीसी आयोग के सामने खोला है। आयोग को अधिकारियों ने बताया कि 69000 Assistant Teachers भर्ती में जनरल अभ्यर्थियों की अंतिम कटऑफ 67.11, ओबीसी वर्ग की कटऑफ 66.73, अनुसूचित जाति वर्ग की कटऑफ 61.01 और अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों की कटऑफ 56.09 तक गई है।
अधिकारियों की तरफ से बताई गई कटऑफ के हिसाब से इस बार सामान्य अभ्यर्थियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के बीच में कटऑफ का बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहा है। इस बार महज .38 का ही अंतर रहा है। इतना कम कटऑफ होने की वजह से ओबीसी वर्ग (OBC) के अभ्यर्थियों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। हालांकि, अभ्यर्थियों को पहले ही आकलन हो गया था कि जनरल और ओबीसी वर्ग (OBC) की कटऑफ में महज .40 का ही अंतर रहा है, लेकिन आज अधिकारियों ने ओबीसी वर्ग के अध्यक्ष के सामने स्पष्ट कर दिया है। अधिकारियों ने बताया कि महज इस बार इतना अंतर रहा है। इस तरह से भर्ती (69000 Assistant Teachers) में आरक्षण में हुए खेल का खुलासा हो गया है। जनरल और obc की कटऑफ में सिर्फ .38 अंक का अंतर रहा है।
10 दिनों के अंदर उपलब्ध कराएंगे फार्मेट पर सूचना
अन्य पिछड़ा वर्गआयोग के सचिव ने उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को पत्र जारी करके आज उपस्थित होने के लिए कहा था। आयोग ने संविधान के तहत प्राप्त शक्ति का उल्लेख करते हुए अनुच्छेद 338 (बी) के तहत अधिकारियों को पेश होने के लिए कहा था। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग (National Commission for Backward Classes) के अधिकारियों के इस शक्ति के बाद आज विभाग के अधिकारी रिपोर्ट लेकर पेश हुए। बता दें आयोग कई बार विभाग के अधिकारियों से सूचना उपलब्ध कराने की मांग कर चुका है, लेकिन अभी तक सूचना नहीं उपलब्ध कराई है। ऐसे में आयोग (National Commission for Backward Classes) काफी सख्त है और भर्ती (69000 Assistant Teachers) पर स्टे कर दिया है।
आज अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के समक्ष उत्तर प्रदेश बेसिक सचिव प्रताप सिंह बघेल, पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी और विशेष सचिव उपस्थित हुए। इन लोगों ने अपना पक्ष आयोग के सामने रखा। आयोग की तरफ से अधिकारियों से एमआरसी (Meritorious Reserved Candidate) के मुद्दे पर पूछे गए सवालों का वह किसी भी तरह से जवाब नहीं दे पाएं। आरक्षण (Meritorious Reserved Candidate) के मुद्दे पर अधिकारी बचते हुए नजर आएं। एमआरसी के मुद्दे पर उनकी तरफ से गोलमोल जवाब दिया गया, जिससे आयोग संतुष्ट नहीं हुआ। अब बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने आयोग से 10 दिन का समय मांगा है। अधिकारियों ने कहा कि 10 दिन के अंदर फार्मेट के अनुसार प्रत्येक वर्क के अभ्यर्थी की सूचना उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है।