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बजट में मध्यवर्ग के लिए खुशखबरी, इनकम टैक्स में मिली बड़ी राहत

Posted By: Website Admin

Last updated on : September 07, 2018

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को वित्त वर्ष 2017-18 का आम बजट पेश किया। इस बजट से मध्यवर्ग और सैलरी वालों के लिए राहत की खबर आई है।

इनकम टैक्स घटाया गया

0-2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं
2.5-5 लाख तक 5 फीसदी टैक्स
5-10 लाख तक 20 फीसदी टैक्स
10 लाख से उपर 30 फीसदी टैकस
निवेश की सीमा 1.5 लाख

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आम बजट 2017-18 में रक्षा के लिए मिले 2,74,114 करोड़ रुपये

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कितना रहा रक्षा बजट?

राजनीतिक पार्टियों को झटका!

एक राजनीतिक पार्टी एक व्यक्ति से अधिकतम 2000 रुपये का कैश चंदा ले सकती
3 लाख से अधिक कैश लेन-देन पर लगेगी रोक, इसके लिए टैक्स कानून में संशोधन किया जाएगा
50 करोड़ टर्नओवर तक की कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्‍स घटाकर 25 फीसदी किया गया
भूमि अधिग्रहण पर मुआवजा कर मुफ्त होगा
सस्ते घरों की योजना में बड़े घर होंगे
बिल्ड-अप एरिया को कारपेट एरिया माना जाएगा
BHIM ऐप में कारोबारियों को कैशबैक मिलेगा
जो देश से भाग जाएंगे,उनकी संपत्ति जब्त करने के लिए कानून में बदलाव किया जाएगा
रक्षा बजट के लिए 2.74 लाख करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया
बजट 2017-18 में कुल व्यय 21.47 लाख करोड़ रुपये रखा गया है

किसान को क्या मिला?

10 लाख करोड़ का कृषि कर्ज दिया जाएगा
कृषि विकास दर 4.1 % होने का अनुमान है
किसानों को 10 लाख तक का कर्ज दिया जाएगा
फसल बीमा के लिए किसानों को 9 हजार करोड़ दिया जाएगा
फसल बीमा अब 30 फीसदी के बदले 40 फीसदी होगा
किसानों की आय बढ़ाने पर सरकार का जोर होगा
बजट में गांवों के विकास पर ज्यादा फोकस किया गया है
डेयरी विकास के लिए 8 हजार करोड़ देगी सरकार
मनरेगा के लिए पिछले साल 38000 करोड़ दिए थे
इस बार बजट में 48000 करोड़ रुपये का प्रावधान
मनरेगा के तहत जितने भी संसाधन हैं उनपर जियोटैग लगाने की बात है
सरकार मनरेगा को भी नए तरीके से किसानों, मजदूरों के बीच लेकर जा रही है
मार्च 2017 तक मनरेगा के तहत 10 लाख तालाब बना लिए जाएंगे
तीन साल के लिए नाबार्ड को 20 हजार करोड़ का फंड दिया जाएगा
1 करोड़ परिवार को गरीबी से ऊपर लाना है
2019 तक 50 हजार पंचायतें गरीबी मुक्त होंगी

रेलवे

रेलवे के लिए 55000 करोड़ का आवंटन
ट्रेनों में बायो टॉइलट लगाए जाएंगे
2019 तक इस काम को समाप्त कर लिया जाएगा
ई टिकट पर सर्विस टैक्स नहीं लिया जाएगा
मेट्रो रेल के लिए नई नीति की घोषणा की जाएगी: वित्त मंत्री
रेलवे के लिए 1.31 लाख करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है
रेल संरक्षण के लिए 1 लाख करोड़ का फंड दिया गया है
60 हजार स्टेशनों में सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाएगा
3500 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बिछाने का प्रावधान किया गया
2020 तक चौकीदार वाले फाटक खत्म कर दिए जाएंगे
टूरिज्म का धार्मिक रूटों पर विशेष ट्रेनों की सुविधा दी जाएगी

अन्य

अब 60 फीसदी गांवों में शौचालय है, स्वच्छ भारत मिशन में सरकार को सफलता मिली
टेक्स्टाइल सेक्टर में रोजगार प्रदान करने के लिए अलग से योजना शुरू की गई है
राज्यों के साथ मिलकर 5 अलग टूरिज्म क्षेत्र बनाए गए हैं
2022 तक 5 लाख युवकों को राजगीरी की ट्रेनिंग दी जाएगी
गर्भवती महिलाओं के लिए 6000 रुपये उनके बैंक अकाउंट में सीधे डाले जाएंगे
महिलाओं के लिए आंगनबाड़ी के माध्यम से 500 करोड़ रुपये के खर्च का विशेष प्रावधान किया गया है
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 27 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे
2019 तक 50 हजार पंचायतें गरीबी मुक्त करने का लक्ष्य बनाया गया है
गुजरात, झारखंड में एम्स खोले जाएंगे
वरिष्ठ नागरिकों के लिए आधार आधारित स्मार्ट कार्ड बनाए जाएंगे
हाइवे के विकास के लिए 64 हजार करोड़ दिया जाएगा
महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए 1.84 लाख करोड़ दिया जाएगा
अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 4195 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया
वरिष्ठ लोगों के लिए कई योजनाएं लाई गई हैं
एलआईसी भी उनके लिए नई योजना लाएगी
जिसमें हर साल 8 फीसदी का रिटर्न मिल सके
डेयरी विकास के लिए 8000 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है
एक करोड़ परिवारों को बीपीएल सूची से बाहर निकालने में सफलता मिली है
सेकंडरी एजुकेशन को अलग से प्रोत्साहित करने के लिए फंड की व्यवस्था की गई है
गांवों में पाइपलाइन से जल सप्लाई कराने का प्रस्ताव किया गया है
उच्च शिक्षा में सुधार के लिए UGC में सुधार किया जाएगा
स्किल इंडिया के लिए 100 कौशल विकास केंद्र खोला जाएगा
1 मई 2018 तक देश के सभी गांवों तक बिजली पहुंचा दी जाएगी
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2019 तक एक करोड़ घर दिए जाएंगे
प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत रोजाना 133 किलोमीटर सड़कें बनाई गईं
2016-17 में रोजाना 133 किलोमीटर सड़क बनाई गई
सवा करोड़ लोगों ने BHIM ऐप को अपनाया, BHIM यूजर के लिए रेफरल स्कीम
डेढ लाख गांवों में ब्रॉडबैंड सेवा पहुंचाई जाएगी
मुख्य डाकघरों को पासपोर्ट सेवा देने का फ्रंट कार्यालय बनाया जाएगा
भारतनेट के लिए 10 हजार करोड़ रुपए का आवंटन
इन्‍फ्रा के लिए 3.96 लाख करोड़ रुपए का आवंटन
विदेशी निवेश को मंजूरी देने वाला FIPB खत्म किया जाएगा
इलीगल डिपॉजिट पर रोक के लिए मसौदा लाएगी सरकार
आईआरसीटीसी, आईआरसीओएन और आईआरएफसी को लिस्‍ट कराया जाएगा
साइबर सिक्‍युरिटी के लिए कंप्‍यूटर इमर्जेंसी रिस्‍पांस टीम बनाई जाएगी
मुद्रा योजना के लिए 1.22 लाख करोड़ रुपए का आवंटन