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union budget 2017 18 income tax slashed by 5 for individuals with income upto rs 5 lakh
बजट में मध्यवर्ग के लिए खुशखबरी, इनकम टैक्स में मिली बड़ी राहत
Posted By: Website Admin
Last updated on : September 07, 2018

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को वित्त वर्ष 2017-18 का आम बजट पेश किया। इस बजट से मध्यवर्ग और सैलरी वालों के लिए राहत की खबर आई है।
इनकम टैक्स घटाया गया
- 0-2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं
- 2.5-5 लाख तक 5 फीसदी टैक्स
- 5-10 लाख तक 20 फीसदी टैक्स
- 10 लाख से उपर 30 फीसदी टैकस
- निवेश की सीमा 1.5 लाख
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आम बजट 2017-18 में रक्षा के लिए मिले 2,74,114 करोड़ रुपये
राजनीतिक पार्टियों को झटका!
- एक राजनीतिक पार्टी एक व्यक्ति से अधिकतम 2000 रुपये का कैश चंदा ले सकती
- 3 लाख से अधिक कैश लेन-देन पर लगेगी रोक, इसके लिए टैक्स कानून में संशोधन किया जाएगा
- 50 करोड़ टर्नओवर तक की कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स घटाकर 25 फीसदी किया गया
- भूमि अधिग्रहण पर मुआवजा कर मुफ्त होगा
- सस्ते घरों की योजना में बड़े घर होंगे
- बिल्ड-अप एरिया को कारपेट एरिया माना जाएगा
- BHIM ऐप में कारोबारियों को कैशबैक मिलेगा
- जो देश से भाग जाएंगे,उनकी संपत्ति जब्त करने के लिए कानून में बदलाव किया जाएगा
- रक्षा बजट के लिए 2.74 लाख करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया
- बजट 2017-18 में कुल व्यय 21.47 लाख करोड़ रुपये रखा गया है
किसान को क्या मिला?
- 10 लाख करोड़ का कृषि कर्ज दिया जाएगा
- कृषि विकास दर 4.1 % होने का अनुमान है
- किसानों को 10 लाख तक का कर्ज दिया जाएगा
- फसल बीमा के लिए किसानों को 9 हजार करोड़ दिया जाएगा
- फसल बीमा अब 30 फीसदी के बदले 40 फीसदी होगा
- किसानों की आय बढ़ाने पर सरकार का जोर होगा
- बजट में गांवों के विकास पर ज्यादा फोकस किया गया है
- डेयरी विकास के लिए 8 हजार करोड़ देगी सरकार
- मनरेगा के लिए पिछले साल 38000 करोड़ दिए थे
- इस बार बजट में 48000 करोड़ रुपये का प्रावधान
- मनरेगा के तहत जितने भी संसाधन हैं उनपर जियोटैग लगाने की बात है
- सरकार मनरेगा को भी नए तरीके से किसानों, मजदूरों के बीच लेकर जा रही है
- मार्च 2017 तक मनरेगा के तहत 10 लाख तालाब बना लिए जाएंगे
- तीन साल के लिए नाबार्ड को 20 हजार करोड़ का फंड दिया जाएगा
- 1 करोड़ परिवार को गरीबी से ऊपर लाना है
- 2019 तक 50 हजार पंचायतें गरीबी मुक्त होंगी
रेलवे
- रेलवे के लिए 55000 करोड़ का आवंटन
- ट्रेनों में बायो टॉइलट लगाए जाएंगे
- 2019 तक इस काम को समाप्त कर लिया जाएगा
- ई टिकट पर सर्विस टैक्स नहीं लिया जाएगा
- मेट्रो रेल के लिए नई नीति की घोषणा की जाएगी: वित्त मंत्री
- रेलवे के लिए 1.31 लाख करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है
- रेल संरक्षण के लिए 1 लाख करोड़ का फंड दिया गया है
- 60 हजार स्टेशनों में सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाएगा
- 3500 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बिछाने का प्रावधान किया गया
- 2020 तक चौकीदार वाले फाटक खत्म कर दिए जाएंगे
- टूरिज्म का धार्मिक रूटों पर विशेष ट्रेनों की सुविधा दी जाएगी
अन्य
- अब 60 फीसदी गांवों में शौचालय है, स्वच्छ भारत मिशन में सरकार को सफलता मिली
- टेक्स्टाइल सेक्टर में रोजगार प्रदान करने के लिए अलग से योजना शुरू की गई है
- राज्यों के साथ मिलकर 5 अलग टूरिज्म क्षेत्र बनाए गए हैं
- 2022 तक 5 लाख युवकों को राजगीरी की ट्रेनिंग दी जाएगी
- गर्भवती महिलाओं के लिए 6000 रुपये उनके बैंक अकाउंट में सीधे डाले जाएंगे
- महिलाओं के लिए आंगनबाड़ी के माध्यम से 500 करोड़ रुपये के खर्च का विशेष प्रावधान किया गया है
- प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 27 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे
- 2019 तक 50 हजार पंचायतें गरीबी मुक्त करने का लक्ष्य बनाया गया है
- गुजरात, झारखंड में एम्स खोले जाएंगे
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए आधार आधारित स्मार्ट कार्ड बनाए जाएंगे
- हाइवे के विकास के लिए 64 हजार करोड़ दिया जाएगा
- महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए 1.84 लाख करोड़ दिया जाएगा
- अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 4195 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया
- वरिष्ठ लोगों के लिए कई योजनाएं लाई गई हैं
- एलआईसी भी उनके लिए नई योजना लाएगी
- जिसमें हर साल 8 फीसदी का रिटर्न मिल सके
- डेयरी विकास के लिए 8000 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है
- एक करोड़ परिवारों को बीपीएल सूची से बाहर निकालने में सफलता मिली है
- सेकंडरी एजुकेशन को अलग से प्रोत्साहित करने के लिए फंड की व्यवस्था की गई है
- गांवों में पाइपलाइन से जल सप्लाई कराने का प्रस्ताव किया गया है
- उच्च शिक्षा में सुधार के लिए UGC में सुधार किया जाएगा
- स्किल इंडिया के लिए 100 कौशल विकास केंद्र खोला जाएगा
- 1 मई 2018 तक देश के सभी गांवों तक बिजली पहुंचा दी जाएगी
- प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2019 तक एक करोड़ घर दिए जाएंगे
- प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत रोजाना 133 किलोमीटर सड़कें बनाई गईं
- 2016-17 में रोजाना 133 किलोमीटर सड़क बनाई गई
- सवा करोड़ लोगों ने BHIM ऐप को अपनाया, BHIM यूजर के लिए रेफरल स्कीम
- डेढ लाख गांवों में ब्रॉडबैंड सेवा पहुंचाई जाएगी
- मुख्य डाकघरों को पासपोर्ट सेवा देने का फ्रंट कार्यालय बनाया जाएगा
- भारतनेट के लिए 10 हजार करोड़ रुपए का आवंटन
- इन्फ्रा के लिए 3.96 लाख करोड़ रुपए का आवंटन
- विदेशी निवेश को मंजूरी देने वाला FIPB खत्म किया जाएगा
- इलीगल डिपॉजिट पर रोक के लिए मसौदा लाएगी सरकार
- आईआरसीटीसी, आईआरसीओएन और आईआरएफसी को लिस्ट कराया जाएगा
- साइबर सिक्युरिटी के लिए कंप्यूटर इमर्जेंसी रिस्पांस टीम बनाई जाएगी
- मुद्रा योजना के लिए 1.22 लाख करोड़ रुपए का आवंटन
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