माल ढुलाई वाले इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन पर सब्सिडी जारी रहेगी। सरकार ने 10900 करोड़ रुपए की पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत प्रोत्साहन के दूसरे चरण को आगे बढ़ा दिया है। सब्सिडी राशि को अब 25000 रुपए प्रति वाहन तक सीमित कर दिया गया है। पहले यह 50000 रुपए थी। 8 नवंबर 2024 से 31 मार्च 2026 तक वाहन पोर्टल पर पंजीकृत होने वाले 124846 वाहन पहले चरण में 5,000 रुपये/किलोवाट घंटा से कम दर पर 2,500 रुपये/किलोवाट घंटा की सब्सिडी का लाभ उठा सकेंगे।
जब इस वर्ष सितंबर में इस योजना की घोषणा की गई थी, तो चालू वित्त वर्ष के लिए 80,546 इलेक्ट्रिक तिपहिया ढुलाई वाहनों और अगले वित्त वर्ष (2025-26) के लिए 1,24,846 इकाइयों को समर्थन देने का लक्ष्य रखा गया था। इसका प्राथमिक उद्देश्य देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को अपनाने में तेजी लाना, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करना और एक मजबूत ईवी विनिर्माण इकोसिस्टम का निर्माण करना है।
जब इस वर्ष सितंबर में इस योजना की घोषणा की गई थी, तो चालू वित्त वर्ष के लिए 80,546 इलेक्ट्रिक तिपहिया ढुलाई वाहनों और अगले वित्त वर्ष (2025-26) के लिए 1,24,846 इकाइयों को समर्थन देने का लक्ष्य रखा गया था। चालू वित्त वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य को तय समय से काफी पहले ही प्राप्त कर लिया गया है, जिससे सरकार को दूसरे चरण को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित होना पड़ा है। दूसरा चरण अगले साल एक अप्रैल से शुरू होना था।