आत्मनिर्भर भारत: MSME को बड़ा सहारा, इनकम टैक्स रिटर्न की तारीख बढ़ी
कोरोना संक्रमण (coronavirus) के चलते हुए लॉकडाउन (lockdown) के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (pm narendra modi) के मंगलवार रात को राष्ट्र के नाम संबोधन के दौरान 20 लाख करोड़ के स्पेशल आर्थिक पैकेज 'आत्मनिर्भर भारत' (AatmanirbharBharat) के ऐलान के बाद बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (finance minister nirmala sitharaman) ने मीडिया को विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हम 'आत्मनिर्भर भारत' (AatmanirbharBharat) के विजन से जुड़े फैसलों के बारे में अगले कुछ दिनों तक जानकारी देते रहेंगे। इस दौरान उन्होंने बताया कि इनकम टैक्स रिटर्न की तारीख भी 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है।
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MSME को मिलेगी मजबूती
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (finance minister nirmala sitharaman) ने बताया कि पहले कदम के अंतर्गत एमएसएमई (MSME), कुटीर, गृह उद्योगों आदि के लिए 3 लाख करोड़ रुपए के कोलेट्रल फ्री ऑटोमेटिक लोन दिया जा रहा है।
एमएसएमई (MSME) के अंतर्गत लगभग 12 करोड़ से ज्यादा लोग रोजगार से जुड़े हैं। इस कदम से 45 लाख यूनिट्स को फायदा होगा। इस लोन की सीमा चार वर्ष तय की गई है। इसके लिए उन्हें 31 अक्टूबर तक कोई गारंटी नहीं देनी होगी और साथ ही पहले वर्ष मूलधन भी नहीं देना होगा
कोरोना से हुए लॉकडाउन के दौरान उद्योग जगत को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। ऐसे में जो एमएसएमई (MSME), कुटीर उद्योग ज्यादा संकट का सामना कर रहे हैं उनके लिए 20000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इससे देश के करीब 2 लाख से अधिक एमएसएमई (MSME), कुटीर उद्योग को फायदा मिलेगा।
MSME की परिभाषा बदली
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (finance minister nirmala sitharaman) ने बताया कि हम लोग एमएसएमई (MSME) की परिभाषा बदल रहे हैं, एमएसएमई (MSME) के लिए निवेश की सीमा ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, अब टर्नओवर का क्राइटेरिया भी लाया जाएगा।
-25 लाख से 1 करोड़ तक का निवेश करने वाली और 5 करोड़ तक का कारोबार करने वाली यूनिट को माइक्रो यूनिट (micro unit) कहा जाएगा
-10 करोड़ तक तक निवेश और 50 करोड़ तक का कारोबार करने वाले को अब स्मॉल यूनिट (small unit) कहा जाएगा
-100 करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाली यूनिट को अब मीडियम यूनिट (medium unit) कहा जाएगा
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income tax return जारी किए
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (finance minister nirmala sitharaman) ने बताया कि सरकार ने 5 लाख रुपये तक के सभी लंबित आयकर रिफंड (income tax return) जारी किए हैं, जिससे 14 लाख करदाताओं (tax payers) को फायदा हुआ है। इसके साथ ही इमरजेंसी हेल्थ रिस्पॉन्स पैकेज (emergency health response package) के लिए 15,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
सरकार ने गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं (non banking financial institutions) एनबीएफसी (NBFC), एचएफसी (NFC) व एमएफआई (MFE) के लिए 30,000 करोड़ रुपये की विशेष तरलता योजना शुरू की है। इससे नकदी संकट के निदान होगा और हाउसिंग सेक्टर (housing sector) को बल मिलेगा। इसके साथ एनबीएफसी (NBFC) के लिए 45000 करोड़ की आंशिक क्रेडिट गारंटी स्कीम 2.0 की व्यवस्था भी की जा रही है। इस स्कीम में शुरुआती 20 फीसदी नुकसान का वहन केंद्र सरकार (central government) करेगी।
TDS अदा करने वालों भी राहत
'आत्मनिर्भर भारत पैकेज' (AatmanirbharBharat) के अंतर्गत टीडीएस (TDS) अदा करने वालों भी राहत दी गई। TDS व TCS की वर्तमान दरों में 25 प्रतिशत कटौती का ऐलान किया जा है जो गुरुवार यानी कल से ही लागू हो जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (finance minister nirmala sitharaman) के मुताबिक इससे लोगों को लगभग 50 हजार करोड़ की धनराशि उपलब्ध होगी। खास बात है कि यह कटौती 31 मार्च 2021 तक लागू रहेगी। वहीं, इनकम टैक्स रिटर्न की तारीख भी 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है।
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