सरकार ने मॉरीशस को 14,000 टन गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात की मंजूरी दे दी। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक नोटिफइकेशन में कहा कि राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के माध्यम से मॉरीशस को 14,000 टन गैर-बासमती सफेद चावल निर्यात किए जाने की मंजूरी दी गई है।
20 जुलाई, 2023 से एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध
सरकार ने घरेलू आपूर्ति बढ़ाने के लिए 20 जुलाई, 2023 से ही गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। लेकिन कुछ देशों को अनुरोध पर उनकी खाद्य सुरक्षा जरूरतें पूरा करने के लिए सरकार निर्यात की मंजूरी देती है।
इससे पहले भारत ने तंजानिया, जिबूती और गिनी-बिसाऊ सहित कुछ अफ्रीकी देशों को इस चावल के निर्यात की मंजूरी दी है। इसके अलावा नेपाल, कैमरून, कोटे डि-आइवरी, गिनी, मलेशिया, फिलिपीन और सेशेल्स जैसे देशों को भी गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात की मंजूरी दी गई थी।
एनसीईएल कई राज्यों में सक्रिय एक सहकारी समिति है। इसे देश की कुछ प्रमुख सहकारी समितियों अमूल, इफको , कृभको और नैफेड के जरिये संयुक्त रूप से बढ़ावा दिया जाता है।