दाल की बढ़ती कीमतों पर काबू करने के लिए मोदी सरकार ने बनाया ये प्लान

देश में दाल की बढ़ती कीमतों के बीच केंद्र सरकार ने इसकी उपलब्धता बढ़ाने के लिए अहम कदम उठाया है। मोदी सरकार ने 20 लाख टन दाल का बफर स्टॉक बनाने का फैसला किया है। इससे पहले 8 लाख टन दाल का बफर स्टॉक रखा जाता था। अब इस योजना पर करीब 18,500 करोड़ रुपये खर्च होंगे। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संपन्न आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

इसके मुताबिक बफर स्टॉक का आधा हिस्सा यानी 10 लाख टन दालें घरेलू मंडियों में किसानों से खरीदी जाएंगी, जबकि बाकी 10 लाख टन दालों का आयात किया जाएगा। घरेलू मंडियों से दालें तभी खरीदी जाएंगी, जब बाजार में कीमतें समर्थन मूल्य से नीचे हो जाएंगी।

कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए खाद्य मंत्री राम विलास पासवान ने बताया कि बफर स्टॉक पर कुल 18,500 करोड़ रुपये खर्च होंगे। वित्त मंत्रालय ने इसके लिए पूरा समर्थन देने की सहमति प्रदान कर दी है। दालों के मूल्य में तेजी के बारे में पासवान ने विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दो सालों के दौरान पड़ा सूखा, रकबा कम होने और घटी पैदावार के साथ दालों की मांग में हुए इजाफा के चलते बाजार में तेजी का रुख हो गया। रामविलास पासवान ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता दाल, चीनी और सब्जियों के दाम को काबू करने की है। उन्होंने कहा कि दाल के दाम की चुनौती समाप्त होने के कगार पर है। अगले दो माह में दाल की कीमतें आम आदमी के पहुंच में होंगी।