उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से नए उद्यमियों के लिए खास योजना तैयार की गई है। सरकार की तरफ से उद्यमियों को प्रशिक्षण के तौर पर 2,500 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। सरकार की तरफ से इसको लेकर खास योजना तैयार की गई है। अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम डा0 नवनीत सहगल ने बताया कि शिक्षुता प्रशिक्षण योजना के तहत भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की योजना है। इसके तहत 30 से ज्यादा श्रमिक वाली औद्योगिक इकाइयों में 2.5 प्रतिशत अप्रेंटिस कराना अनिवार्य है। अप्रेंटिंस के लिए सरकार द्वारा प्रति लाभार्थी 2500 रुपये प्रोत्साहन राशि के तौर पर दिए जाएंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि पूरे प्रदेश में कैम्प लगाकर आगामी 26 अप्रैल से अप्रेंटिस के लिए युवाओं का रजिस्ट्रेशन कराया जाए। इसमें इण्डस्ट्रीज एशोसिएशन की सहभागिता भी सुनिश्चित की जाएं। 

उत्तर प्रदेश में छोटे उद्यमियों को आगे बढ़ाने के लिए लगातार सरकार की तरफ से प्रयास किया जा रहा है। सरकार की तरफ से उनकी उड़ान को आगे बढ़ावा देने के लिए एक के बाद एक नई नीति आगे बढ़ाई जा रही है। इसी कड़ी में अब यूपी सरकार ने वर्चुअल ट्रेड फेयर का उद्घाटन किया गया है। उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, निवेश तथा निर्यात प्रोत्साहन मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि इसका शुभारंभ करते हुए कहा कि राज्य के उत्पादकों एवं निर्यातकों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय खरीददारों के समक्ष अपनी कला एवं उत्पादों को सफलतापूर्वक प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। राज्य सरकार द्वारा ब्रांड यूपी को प्रोत्साहित करने के लिए निर्माताओं एवं निर्यातकों को विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

उत्तर प्रदेश के विकास में गांवों की बहुत ही बड़ी भूमिका है। गांव में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से काम किया जा रहा है। प्रदेश के खादी एवं ग्रामोद्योग, निर्यात प्रोत्साहन मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था में ग्रामीणों का योगदान बढ़ाने के लिए विभाग की संचालित योजनाओं का लाभ शीघ्र ही उन तक पहुंचाया जाए। गांव-देहातों तक उद्योगों के विकास से आमजन की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। उन्होंने कहा कि पीएम और सीएम की भी यही मंशा है कि गांव आत्मनिर्भर बने, इसके लिए कुटीर उद्योग लगाने वालों को कौशल प्रशिक्षण भी दिया जाये तथा उन्हें आधुनिक तकनीकि से परिचित कराया जाये। उन्होंने कहा कि गांव में रोजगार के लिए आवश्यक माहौल बने, इसके लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाये तथा उन्हें जरूरी मशीनरी व उपकरण भी उपलब्ध कराये जाएं।

अगर आप ओडीओपी के प्रोडेक्ट को घर बैठे खरीदना चाहते हैं तो फिर आपके लिए सुनहरा आ गया है। अब आप उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बनने वाले प्रोडेक्ट को बहुत ही आसानी के साथ में घर बैठे ही खरीद सकते हैं। सरकार की तरफ से प्रोड़ेक्ट भेजने को लेकर एक खास पहल शुरू की गई है। इस पहल के तहत कुछ स्थानीय उद्यमियों एवं कारीगरों द्वारा बनाये गये उत्पादों को घर बैठे क्रय-विक्रय हेतु ऑनलाइन पोर्टल की सुविधा प्रारम्भ की है। सरकार की तरफ से odopmart.com नाम के इस वेबसाईट/पोर्टल से स्थानीय कारीगर अपने उत्पाद की राष्ट्रीय स्तर पर बिक्री कर सकेंगे, जिन्हें कोई भी खरीद सकता है। इससे स्थानीय हस्तशिल्पियों को उनके उत्पादों की बिक्री के लिए बड़ा बाजार मिलेगा, वहीं प्रदेश की पारंपरिक कला से दूर-दराज के व्यक्ति भी आसानी से परिचित हो सकेंगे।

पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि(पीएम स्वनिधि) योजना के अंर्तगत स्वनिधि लोन मेले का शुभारंभ नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन द्वारा नगर विकास निदेशालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। इस मेले का शुभारंभ 1 मार्च से 6 मार्च तक प्रदेश के समस्त नगर निकायों में चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस योजना से 8.32 लाख लाभार्थियों को लाभ मिलेगा। साथ ही 10 हजार तक सिक्योरिटी फ्री लोन की सुविधा, नियमित भुगतान करने पर 7 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी, डिजिटल लेन-देन करने पर 1200 रुपये प्रति वर्ष का कैशबैक मिलेगा। इसके अलावा समय से भुगतान करने पर अगली बार लोन मिलने में भी सुविधा व बड़ा लोन दिया जाएगा। साथ ही कार्यक्रम में उन्होंने सभी जिले के अधिकारियों से उनके जिले में इन छह दिनों में कितना लक्ष्य रखा है इसकी भी जानकारी ली और उचित दिशा निर्देश दिए।

उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की तरफ से योगी सरकार की तरफ से लगातार कदम बढ़ाएं जा रहे हैं। योगी सरकार की तरफ से उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। बैकों से समन्वय बनाकर उद्यमियों को करोड़ों रुपये का बजट वितरित किया गया है। सरकार की तरफ से अब आगे भी ईकाईयों की स्थापना के लिए लगातार बजट जारी किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में आत्मनिर्भर पैकेज के तहत 4.38 लाख इकाइयों को 11,945 करोड़ रूपये के ऋण बैंकों से उपलब्ध कराए गए हैं। 

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तरफ से औद्योगिक विकास एवं उद्योगों की स्थापना के खास योजना तैयार की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से प्रदेश में औद्योगिक विकास और उद्योगों की स्थापना हेतु अनेकों ठोस निर्णय लेते हुए सुविधाएं प्रदान की गई है। प्रदेश में उद्योगों की स्थापना के लिए पूर्व से ही 20,000 एकड़ के भूमि बैंक उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2021 में लगभग 5,000 एकड़ के भूमि बैंक के विकास का लक्ष्य निर्धारित करते हुए अगस्त-सितम्बर, 2020 में मात्र 2 माह की अवधि में राज्य सरकार ने विभिन्न औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के माध्यम से लक्ष्य का 13.67 प्रतिशत से अधिक प्राप्ति कर लिया गया है।

प्रदेश सरकार की तरफ से पेश किया गया बजट एक इतिहास बन गया है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पेश किए गए बजट ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री श्रीकान्त शर्मा ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार का यह बजट आत्मनिर्भरता उत्तर प्रदेश की उम्मीदों के आकाश को छूने के लिए प्रदेश को मिले नए पंखों के समान है। पूर्ण समग्रता लिए किसान, युवा, महिला, श्रमिकों के सशक्तीकरण के लिए संकल्पित 5.50 लाख करोड़ रुपये के पहले पेपरलेस बजट के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह बजट उत्तर प्रदेश के लिए नई आशा व उम्मीदों को उड़ान देने वाला है। हर घर को जल, हर घर को बिजली, हर घर तक बैंक, डिजिटल क्रांति और हर हाथ को रोजगार की सुविधा दिलाने वाला है। यह नए यूपी को गढ़ने वाला बजट है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का अपना पहला बजट किसानों, दूसरा बजट औद्योगिक विकास, तीसरा बजट महिला, सशक्तीकरण, चैथा बजट युवाओं के सशक्तीकरण और कौशल विकास पर आधारित था। सरकार का यह पांचवा बजट इन सभी में समग्रता लिए सबके विकास, सुरक्षा और संवर्धन और उत्थान के लिए संकल्पित है। यह बजट वास्तविक रूप में स्वावलंबी और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश का बजट है।

उत्तर प्रदेश अब निवेशकों के लिए बहुत बड़ा हब बना जा रहा है। अब प्रदेश के लगातार विदेशों से भी निवेशक आ रहे हैं और यहां पर निवेश करके प्रदेश को रोजगार दे रहे हैं। औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने निवेशकों को किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो और प्रदेश निवेश का उत्कृष्ट माहौल बने, इसके लिए नीतियों को पारदर्शी तरीके से व समयबद्ध रूप से लागू करने की बात कहीं। उन्होंने कहा कि निवेश प्रोत्साहन से राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए उत्तर प्रदेश आकर्षण का केन्द्र बन गया है। उन्होंने निर्देशित किया कि फिक्की और ब्रिटिश चैम्बर ऑफ कामर्श के साथ होने वाले एमओयू में आ रही अड़चनों को शीघ्र दूर किया जाए। रशिया द्वारा शामली में वुड कारखाना स्थापित होने से तथा पॉपलर वुड के आयात करने से यूपी और रशिया के बीच व्यापारिक रिश्ते मजबूत होंगे। उन्होंने निर्देशित किया कि निवेश प्रस्ताव की प्रक्रिया को फॉलोअप करने के लिए औद्योगिक विकास विभाग में ई-आफिस भी संचालित किया जाए।

यूपी के सिद्धार्थनगर जिले के कालानमक चावल की चमक सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी होने वाली है। ओडीओपी के तहत प्लेटफॉर्म मिलने की वजह से अब इस चावल की चमक सिंगापुर तक भी होने वाली है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन डा0 नवनीत सहगल ने कहा कि उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जनपद का काला नमक चावल सिंगापुर में निर्यात किया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा एक जिला-एक उत्पाद योजना (ओडीओपी) के तहत किसानों को दी गई सुविधाओं के फलस्वरूप इस प्रकार की सफलता मिलने जा रही है।