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बिजनेस

gratuity

ग्रेच्‍युटी के नियम में हो सकते हैं बदलाव, प्राइवेट एम्प्लॉईस को होगा लाभ

12 August 2020

प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर है कि अब सरकार ग्रेच्युटी (gratuity) के लिए पाँच साल के मानक को खत्म कर रही है। दरअसल ग्रेच्युटी (gratuity) पाने के लिए कम से कम 5 साल तक एक ही कंपनी में काम करना होता है, तभी आपको इसका फायदा मिलता है। लेकिन बड़ी संख्‍या में प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले लोग जल्दी ही एक कंपनी से दूसरी कंपनी में चले जाते है जिससे उन्हें इस सुविधा का लाभ नहीं मिल पाता है। और उनकी ग्रेच्युटी (gratuity) का फायदा वापस कंपनी को होता है।

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ये बैंक घर बैठे खोलेगा अब PPF अकाउंट, अपनानी होगी ये प्रक्रिया

08 August 2020

सेविंग्स बहुत जरूरी है ये बात हम बचपन से ही सुनते आये हैं और सच भी है। लंबे समय के लिए निवेश करने के लिए पीपीएफ (PPF account) एक अच्छा ऑप्शन हैं। इसमें आपको अच्छा ब्याज मिलता है और सिक्योरिटी भी पूरी रहती है। पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) अकाउंट खुलवाना फायदे का सौदा है। आप चाहें तो पीपीएफ अकाउंट (PPF account rules) किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हैं। अभी तक इसके लिए आपको बैंक तक जाना पड़ता था लेकिन एसबीआई आपको एक कमाल की सुविधा देने जा रहा है। एसबीआई ग्राहक अब अपने इंटरनेट या मोबाइल बैंकिंग के जरिए ही ऑनलाइन पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं। यानि न बैंक जाने की झंझट न लाइन लगाने की टेंशन बस कुछ आसान तरीके अपनाकर आप आराम (PPF account opening) से घर बैठकर ही पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं। 

msme udyog

MSME के 'ग्रामोदय विकास योजना' से गाँव के उद्योगों को मिलेगी बड़ी राहत

06 August 2020

कोरोना काल (corona) के दौरान लॉकडाउन (lockdown) से देश को भारी आर्थिक क्षति पहुँचने के बाद सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। छोटे और मध्यम उद्योगों को बढ़ाने के लिए सरकार की एमएसएमई इकाई (Ministry of Micro, Small and Medium Enterprise) ने 'ग्रामोदय विकास योजना' के तहत एक प्रोग्राम शुरू किया है। इस प्रोग्राम के तहत सरकार ने देश के कामगारों और गाँव के उद्योग को डेवलप करने का मन बनाया है। यह भी पढ़ें : सुशांत के पिता ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ की एफआईआर, लगाए कई गंभीर आरोपसरकार द्वारा शुरू किए गए इस प्रोग्राम के अनुसार शुरू में चार पायलट प्रोजेक्ट आरंभ किए जाएंगे जिसमें देश के उत्तर-पूर्वी हिस्से को एक प्रोजेक्ट के तहत शामिल किया है। सरकार ने गाँव में काम करने वाले कारीगरों के प्रत्येक लक्षित समूह को लगभग 50 ऑटोमैटिक अगरबत्ती बनाने की मशीन और 10 मिक्सिंग मशीनें देने का प्लान बनाया है। चार पायलट प्रोजेक्ट के तहत सरकार कारीगरों को कुल 200 ऑटोमैटिक अगरबत्ती बनाने की मशीन और 40 मिक्सिंग मशीनें देने जा रही है।देश में घरेलू प्रोडक्शन बढ़ेगाएमएसएमई (Ministry of Micro, Small and Medium Enterprise) की घोषणा पर मीडिया से बातचीत में मंत्रालय ने बताया कि आयात नीति में 'अगरबत्ती' आइटम को "मुक्त" व्यापार से "प्रतिबंधित" व्यापार में रखने और 'गोल बांस की छड़ों', जिनका इस्तेमाल अगरबत्ती बनाने में किया जाता है, पर आयात शुल्क को 10 प्रतिशत से बढ़ा कर 25 प्रतिशत करने के बाद सरकार की इस नई घोषणा से अगरबत्ती का घरेलू प्रोडक्शन देश में तेजी से बढ़ेगा। इस कार्यक्रम के सफल होने का मतलब है कि ग्रामीण रोजगार को आसानी से पैदा करने का रास्ता अब आसानी से तैयार हो सकेगा। साथ ही देश में स्वदेशी 'उत्पादन और मांग' के बीच अंतर कम होगा जिस कारण देश में 'अगरबत्ती' का आयात भी घटेगा।UPPSC का संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी, 16 अगस्त को होगी बीईओ की परीक्षाएमएसएमई विभाग देगा ट्रेनिंगखादी और ग्रामोद्योग आयोग (Khadi and Village Industries Commission) जो एमएसएमई मंत्रालय (Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises) के तहत काम करता है। आयोग इस क्षेत्र में काम करने वाले कारीगरों को अगरबत्ती बनाने वाली मशीनों के लिए ट्रेनिंग और सहायता देगा।खादी और ग्रामोद्योग आयोग देश में खादी संस्थानों/अगरबत्ती निर्माताओं के साथ अब पार्टनरशिप करेगा। जिसके तहत वो अगरबत्ती बनाने वाले कारीगरों को काम और कच्चा माल उपलब्ध कराएगा। भारत में मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो देश में अगरबत्ती की मांग की तुलना उत्पादन बहुत कम है। भारत में आंकड़ों के हिसाब से देखें तो खपत अब 1490 टन प्रतिदिन पहुंच गई। और अब देश में उत्पादन केवल 760 टन प्रतिदिन ही है। और अब सरकार ने इस अंतर को घटाने का मन बनाया है।69 हजार शिक्षक भर्ती: त्रुटि संशोधन के लिए अभ्यर्थियों को देना होगा शपथ-पत्रदेश में रोजगार के ढेरों अवसर होंगे देश में कोरोना के कारण लाखों लोगों के सामने आजीविका का संकट आ गया। सरकार ने इसी के तहत अगरबत्ती व्यापार में 1 लाख नौकरी पैदा करने का लक्ष्य भी बनाया है। आपको बता दें कि बीते जून माह में सरकार ने बांस पर आयात शुल्क 10 फीसदी से बढ़ा कर 25 फीसदी कर दिया। सरकार के इस फैसले के बाद से अगरबत्ती उद्योग में आने वाले कुछ महीनों में 1 लाख नौकरियां जनरेट होंगी। सरकार की रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में बांस का सालाना उत्पादन 1.46 करोड़ टन है। जिसमें करीब 70 हजार लोग जुड़े हुए हैं। भारत में बांस की 136 किस्मों का उत्पादन होता है। भारत में अगरबत्ती उद्योग में बहुत सारे गांव सम्मिलित हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के चेयरमैन ने एक बयान में कहा कि सरकार के इस फैसले से अगरबत्ती और बांस इंडस्ट्री को बहुत मजबूती मिलेगी। 

ITR

आराम से भरिएगा ITR, फिर बढ़ी तारीख

30 July 2020

कोरोना महामारी के चलते सरकार ने एक बार फिर 2018-2019 के लिए आयकर रिटर्न की तारीख आगे बढ़ा दी है। अब आप 30 सितंबर तक इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं। 

adhar card changes

आधार कार्ड में अपडेट करवाने वालों के लिए ये है काम की खबर

15 July 2020

वो आधार कार्ड धारक जो अपने आधार में किसी तरह का अपडेट कराना चाहते हैं उनके लिए एक जरूरी खबर है। अब यूआईडीएआई की ओर से कुछ बाध्यताओं को खत्म कर दिया गया है।दरअसल UIDAI ने आधार कार्ड (Adhar card) में अपडेट और सामान्य करेक्शन के लिए अब अधिकारी या जनप्रतिनिधि से सत्यापन की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। मतलब ये कि अब अगर आपको अपने आधार कार्ड (Adhar Card) में मोबाइल नंबर, नाम, लिंग, पता, फोटो , ईमेल आईडी बदलवाना हो तो अब आपको किसी अधिकारी या फिर जनप्रतिनिधि से वैलिडेट नहीं करवानी होगी।

कानपुर मेट्रो : मजदूरों के लिए कास्टिंग यार्ड में एक डॉक्टर और दो नर्स हमेशा रहती हैं मौजूद

15 July 2020

लॉकडाउन के बाद कानपुर मेट्रो का सिविल निर्माण कार्य लगातार रफ़्तार पकड़ रहा है। इसमें मजदूरों का भी विशेष योगदान है। 8-8 घंटों की तीनों शिफ़्टों में काम ज़ोरों पर है। यूपीएमआरसी द्वारा श्रमिकों को जो सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं, उनसे मज़दूरों में विश्वास बढ़ा है और फलस्वरूप उनकी संख्या में भी इज़ाफ़ा हुआ है। काम के अच्छे माहौल और रहने-खाने की निश्चिंतता की बदौलत मज़दूरों की कार्यक्षमता भी बेहतर रहती है और कार्य को गति मिलती है। कास्टिंग यार्ड और मेट्रो डिपो को मिलाकर लगभग 1100 श्रमिक काम पर लगे हुए हैं। 

अमेजन इंडिया की अच्छी पहल, बेरोजगार युवाओं के लिए शुरू की ये ट्रेनिंग

15 July 2020

कोरोना के कारण उपजी महामारी से कई लोगों की नौकरी चली गई है। इनके लिए ई कॉमर्स कंपनी अमेजन इंडिया ने बेरोजगार युवाओं के लिए एक अच्छी पहल शुरू की है। अमेजन युवाओं के लिए जल्द ही कोशल विकास कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। कंपनी अपने अलग-अलग सेंटर्स पर बेरोजगारों को ट्रेनिंग देगी। जल्द ही अमेजन इंडिया दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरू और हैदराबाबद के भंडार गृहों में नेशनल स्किल डेवलेपमेंट प्रोग्राम यानी राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्द्धन कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। 

जियो खोलने जा रही है हजारों पेट्रोल पंप, आप भी कर सकते हैं इस तरह अप्लाई

11 July 2020

मुकेश अंबानी, जियो मार्ट और जियो मोबाइल की सफलता के बाद देशभर में जियो पेट्रोल पंप (Jio Petrol Pump) खोलने जा रहे हैं। ब्रिटिश पेट्रोलियम ने जियो में एक अरब डॉलर का निवेश करने की डील है। उसने यह डील रिलायंस इंडस्ट्रीज की फ्यूल रिटेल वेंचर में की है और 49 फीसदी की हिस्सेदार हो गई है। इसलिए अब दोनों कंपनियां एक साथ फ्यूल और मोबिलिटी के क्षेत्र में मिलकर RBML यानी रिलायंस बीपी मोबिलिटी लिमिटेड के नाम से काम करेंगी। 

tata motors

कोरोना : टाटा मोटर्स ने अपनी कारों पर दी छह महीने तक EMI की छूट

09 July 2020

कोरोना (corona) काल के दौरान जिस प्रकार से देश आर्थिक सुस्ती के साथ आगे बढ़ रहा है उसको देखते हुये अब कई कंपनियाँ अलग अलग प्रलोभन देकर जनता को खरीददारी के लिए प्रेरित कर रही हैं।  टाटा मोटर्स (Tata Motors) कंपनी ने अपने ग्राहकों की परेशानियों को देखते हुये टिएगो (Tata Tiago), नेक्सॉन (tata nexon) और अल्ट्रोज (Tata Altroz) मॉडल की कार खरीद पर छह महीने तक मासिक किस्त से छूट की पेशकश की है। इसे अगर उनकी भाषा यानि कॉर्पोरेट भाषा में कहें तो यह ईएमआई-हॉलीडे (EMI Holiday) है। इसका मतलब ये होता है कि ग्राहकों से किस्‍त नहीं ली जाएगी। लेकिन कार खरीदने वालों को ब्‍याज का भुगतान करना होगा। 

Nirmla sitaraman

लॉकडाउन इफेक्ट: छोटे उद्योगों के लिए केन्द्र देगी 3 लाख करोड़ की बैंक गारंटी

05 July 2020

कोरोना वायरस (Corona Virus) के चलते लॉकडाउन (Lockdown) में मंदी का माहौल है। सबसे ज्यादा प्रभावित छोटे दुकानदार और कारोबारी हुए हैं। इसको लेकर केन्द्र सरकार छोटे उद्योगों के लिए 3 लाख करोड़ रुपये के बैंक ऋण (Bank Loan) की गारंटी देने की योजना बना रही है। इस बारे में पीएमओ (PMO) के पास मुख्यमंत्रियों की तरफ से इनपुट और रिपोर्ट आने के बाद राजकोषीय पैकेज की घोषणा की जाएगी।

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