रोवन एटकिंसन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के छात्र और खुद को कार नट कहने वाले (वह एक बार टॉप गियर के 'स्टार इन अ रीजनली प्राइस्ड कार' सेगमेंट में दिखे थे) ने द गार्जियन में एक लेख लिखा, जिसका शीर्षक था, 'मुझे इलेक्ट्रिक वाहन पसंद हैं। उन्होंने लिखा कि में उन लोगों में से हूं जिन्होंने शुरुआत में ही इलेक्ट्रिक व्हीकल लिया था लेकिन मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। उनके इस लेख में पेट्रोलहेड्स और ईवी पसंद करने वालों के बीच एक झगड़े को जन्म दिया। एटकिंसन ने लिखा, "बेशक, इलेक्ट्रिक कारों में जीरो एग्जास्ट एमिशन होता है।।। लेकिन अगर आप थोड़ा ज़ूम आउट करें और एक बड़ी तस्वीर देखें जिसमें कार का निर्माण भी शामिल है, तो स्थिति बहुत अलग है।" उन्होंने लिखा कि बेशक यह पूंजीवाद नहीं है लेकिन ईवी को बड़ा बनाने के सपने के पीछे राज्य, निर्माताओं और खनन कंपनियों के बीच एक मिलीभगत है।एटकिंसन ने लिखा कि यह भारत के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक हो सकता है, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारें नेट जीरो एमिशन वाले भविष्य पर चलने की कोशिश कर रही हैं। भारत की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी योजना काफी हद तक इंटरनल कंबशन इंजन (आईसीई) वाहनों की जगह लेने वाले बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों (बीईवी) पर केंद्रित है, जिसमें ली-आयन को अब तक सबसे व्यावहारिक बैटरी विकल्प के रूप में देखा जाता है। जो ईवी क्लियर अपफ्रंट टैक्स इन्सेंटिव के लिए क्वालीफाई करते हैं, उन्हें बीईवी कहा जाता है। यह कारों की वह श्रेणी श्रेणी जिसे एटकिंसन मुख्य रूप से टारगेट करते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 2000 रुपये के बैंक नोटों को वापस लेने का फैसला किया है। लेकिन मौजूदा नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे। इसकी घोषणा आरबीआई ने शुक्रवार को की। केंद्रीय बैंक ने जनता को 2000 रुपये के नोट जमा करने की सलाह दी है। ये नोट 500 रुपये और 1000 रुपये के नोटों को डिमोनेटाइज करने के वक़्त 2016 में जारी किए गए थे। अब इन नोटों को बैंक खातों में जमा करके जो नोट अभी चलन में हैं उन्हें लिया जा सकता है। 

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने सभी टैक्सपेयर्स को 31 मार्च, 2023 तक अपने स्थायी खाता संख्या यानी पैन को अपने आधार से जोड़ने के लिए कहा है। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उसका पैन 1 अप्रैल, 2023 से निष्क्रिय हो जाएगा।पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने भी हाल ही में इन्वेस्टर्स को शेयर बाजार में लेन-देन जारी रखने के लिए इस महीने के अंत तक अपने पैन को अपने आधार से जोड़ने का निर्देश दिया। 

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव का एलान कर दिया है। नौ साल बाद इस बार के बजट में टैक्स स्लैब में ये बदलाव हुआ है। वित्त मंत्री ने राहत देते हुए एलान किया कि अब 7 लाख रुपए तक की सालाना कमाई तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। पहले यह सीमा पांच लाख रुपये की थी।नया टैक्स स्लैब0 से 3 लाख रुपये - शून्य3 से 6 लाख रुपये - 5% 6 से 9 लाख रुपये - 10%9 से 12 लाख रुपये - 15%,12 से 15 लाख रुपये-20 %15 लाख से ऊपर- 30% निर्मला सीतारमण ने कहा कि तीन करोड़ रुपये के टर्नओवर वाले माइक्रो उद्योग को कर में छूट दी जाएगी। वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख से 9 लाख की जाएगी।वित्त मंत्री ने कहा कि पैन अब राष्ट्रीय पहचान पत्र के रूप में जाना जाएगा। बजट में घोषणा की गई कि इलेक्ट्रिक वाहन, ऑटोमोबाइल , खिलौने और देसी मोबाइल सस्ते होंगे। वहीं, चिमनी , कुछ मोबाइल फोन और कैमरे के लैंस, सिगरेट सोना, चांदी, प्लेटिनम महंगा होगा।अगले साल लोक सभा चुनाव होने के चलते मोदी सरकार के लिए यह बजट काफी अहम माना जा रहा है। आम चुनाव से पहले मोदी सरकार का यह आखिरी पूर्ण बजट होने के चलते लोगों और कॉर्पोरेट सेक्टर को भी इससे बड़ी उम्मीदें हैं। बजट पेश होने के बाद शेयर बाजार में बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स 1,133 अंक की तेजी के साथ 60,682 अंक पर चल रहा है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के आखिरी पूर्ण बजट पेश कर रही हैं। बजट पेश करए हुए उन्होंने कहा कि यह अमृतकाल का पहला बजट है। भारत की अर्थव्यवस्था सही दिशा में चल रही है और सुनहरे भविष्य की ओर अग्रसर है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि दुनिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था को चमकता हुआ सितारा माना है। दुनिया में भारत का कद बढ़ा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट की 7 प्राथमिकता बताईं। उन्होंने कहा कि अमृतकाल के इस बजट में सप्तऋषि हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। इनमें इंफ्रा, ग्रीन ग्रोथ, फाइनेंशियल सेक्टर, यूथ पावर शामिल हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कृषि से जुड़े स्टार्ट अप्स को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए युवा उद्यमियों द्वारा कृषि-स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपये केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। अंत्योदय योजना के तहत गरीबों के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति को एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। उन्होंने कहा कि पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देते हुए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा। बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि 2014 से सरकार के प्रयासों ने सभी नागरिकों के जीवन की बेहतर गुणवत्ता और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित किया है। प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़कर 1.97 लाख रुपये हो गई है। इन 9 वर्षों में, भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ी है।

दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क ने हाल ही में माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर को 44 अरब डॉलर में खरीद लिया है। जिसके बाद इंटरनेशनल मार्केट में हलचल पैदा हो गयी है। वहीं, ट्विटर को खरीदने के बाद एलन मस्क ने कुछ होश उड़ा देने वाले ट्वीट्स किए हैं। जिसके बाद से अंदाजा लगाया जा रहा है कि एलन मस्क अभी और भी कई बड़े ब्रैंड्स को खरीद सकते हैं। हालांकि ये सच है कि नहीं इसका पता इनके ट्वीट को पढ़कर स्पष्ट नहीं होता है। तो आइए जानते हैं आखिर एलन मस्क ने ऐसा क्या ट्वीट किया है जिसकी बातें सब तरफ हो रही है। 

भारत के बैंक अब एशिया के टॉप बैंकों के बीच नज़र आएंगे। दरअसल, हाल ही में एशिया पैसिफिक के टॉप-50 बैंकों की लिस्ट जारी की गयी है, जिसमें भारतीय मूल के भी तीन बैंक शामिल हैं। इसमें निजी सेक्टर के दो बैंक आईसीआईसीआई और एचडीएफसी के साथ सरकारी बैंक एसबीआई ने अपनी जगह बनाई है। हालांकि इस लिस्ट में एसबीआई और एचडीएफसी बैंक पहले से ही शामिल हैं, आईसीआईसीआई बैंक इस लिस्ट में पहली बार शामिल हुआ है। 

रिर्जव बैंक ऑफ इंडिया ने शुक्रवार को ऐलान किया है कि वो देश के सभी बैंकों के सामने एटीएम में कार्डलेस कैश विड्रॉल का प्रस्ताव रख रही है और इसे जल्द लागू भी किया जाएगा। डेबिट-एटीएम कार्ड के इस्तेमाल को कम करने और डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के विचार पर आधारित यह घोषणा आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने की। इसी के साथ आज उन्होंने मौद्रिक नीति समीक्षा के फैसलों को भी जारी किया। बता दें कि कार्डलेस कैश विड्रॉल बिना एटीएम या डेबिट कार्ड के यूज के एटीएम से कैश निकालने की सुविधा देता है। ये फीचर मुख्य रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान संक्रमण को कम करने के लिए लाया गया था।

उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन बनाने के सपने को साकार करने के लिए सीएम योगी लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी का परिणाम है कि यूपी देश का सबसे ज्यादा निवेश और रोजगार उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य बन गया है। यह मुकाम यूपी को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत मिला है। इतना ही नहीं प्रदेश में विभिन्न विभागों की 21 से ज्यादा नई नीतियां लागू की गई हैं जिसकी वजह से यूपी आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 14वें से दूसरे पायदान पर पहुंच गया है। इसी का नतीजा है कि पिछली कई सरकारों की तुलना में प्रदेश में पहली बार चार लाख 68 हजार करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आए हैं, जिसमें तीन करोड़ से अधिक के प्रस्तावों पर काम भी शुरू किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद सीएम योगी ने राज्य के नाम एक और रिकॉर्ड बना दिया है।

उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में कार्यरत एक सहकारी बैंक को RBI ने बड़ा झटका दिया है। पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक की वित्तीय स्थिति खराब होने की वजह से RBI ने इसका लाइसेंस रद्द कर दिया। खास बात यह है कि RBI ने एक साल में लगातार चौथी बार किसी सहकारी बैंक पर कार्रवाई की है। इससे पहले भी तीन बैंकों को RBI के निर्देश पर बंद किया जा चुका है। इसमें सरदार दादा नाइक शिराळा सहकारी बैंक(महाराष्ट्र), इंडिपेंडेंस को-ऑपरेटिव बैंक (नासिक), मंथा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक (महाराष्ट्र) शामिल हैं।