उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, निवेश तथा निर्यात प्रोत्साहन मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि अब ब्रांडिंग पर जोर दिया जाएगा। सिद्धार्थ नाथ सिंह पे कहा ''75 वंडर्स ऑफ उत्तर प्रदेश'' की थीम पर एक जिला-एक उत्पाद (ओडीओपी) की ब्रांडिंग होगी। ओडीओपी प्रोडेक्ट हर घर तक पहुंचे इसके लिए पूरे प्रदेश में ओडीओपी उपभोक्ता अभियान चलाया जायेगा। साथ ही उत्तर प्रदेश सहित देश के प्रसिद्ध स्थलों, एयरपोर्ट, लोक भवन, यूपी सदन एवं बड़े-बड़े पार्कों पर होर्डिंग तथा सरकारी वाहनों पर स्टीकर लगाकर ओडीओपी का बड़े स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जायेगा।

उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने कहा कि औद्योगिक ने कहा कि निवेश मित्र पोर्टल पर प्राप्त होने वाले आवेदनों का निस्तारण समयबद्ध सुनिश्चित किया जाय और इसकी नियमित रूप से मानीटरिंग भी की जाय। उन्होंने कहा कि उद्यमियों को भूखण्ड आवंटन से संबंधित जितने भी प्रकरण लंबित है, उनकी सूची बनाकर तत्काल निस्तारण किया जाय। इसके पश्चात यदि कोई मामला प्रकाश में आयेगा तो संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी।

उत्तर प्रदेश में वस्त्रोद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा है। सरकार की तरफ से गोरखपुर, वाराणसी तथा आगरा जिले में टेक्सटाइल एवं अपैरल पार्क विकसित किया जायेगा। इन तीनों जिलों में पार्क के विकास के लिए विकासकर्ताओं को भूमि खरीद के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा, जिससे प्रोजेक्ट की लागत कम होगी और उद्यमी आसानी से अपनी इकाई स्थापित कर सकेंगे।

उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रमिक पंजीयन और नवीनीकरण शुल्क में रियायत प्रदान की है। सरकार की तरफ से अब इसके लिए 31 मार्च तक की छूट दी गई है। इस संबंध में प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन व समन्वय मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अधिक से अधिक श्रमिकों का पंजीकरण एवं नवीनीकरण कर उन्हें विभाग द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं प्रदेश सरकार की मंशा व नियति के अनुरूप कार्य करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कोविड-19 महामारी के कारण गरीबों एवं श्रमिकों को परेशानी से बचाने के लिए तथा उनके विकास के रास्ते खुले रहें इसके लिए श्रमिक पंजीयन एवं नवीनीकरण शुल्क में 31 मार्च 2021 तक की छूट प्रदान की है।

गौतमबुद्ध नगर। यूपी के नागरिक उड्डयन मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने आज गौतमबुद्ध नगर में स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में उन्होंने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण कार्य से सम्बन्धित विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हुए कार्यो में तेजी लाने के निर्देश दिए।

लखनऊ।  भारत सरकार द्वारा कानपुर में ग्रीन फील्ड मेगा लेदर पार्क की स्थापना के लिए प्रदेश सरकार द्वारा भेजे गये प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी प्रदान कर दी गई है। कानपुर में मेगा लेदर कल्स्टर की स्थापना से लगभग 5850 करोड़ रुपये का निवेश होगा और लगभग 50 हजार लोगों को प्रत्यक्ष एवं 1.50 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सुलभ होंगे। कल्स्टर के माध्यम से प्रतिवर्ष लगभग 13000 करोड़ रुपये का टर्नओवर भी होगा। 

प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर है कि अब सरकार ग्रेच्युटी (gratuity) के लिए पाँच साल के मानक को खत्म कर रही है। दरअसल ग्रेच्युटी (gratuity) पाने के लिए कम से कम 5 साल तक एक ही कंपनी में काम करना होता है, तभी आपको इसका फायदा मिलता है। लेकिन बड़ी संख्‍या में प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले लोग जल्दी ही एक कंपनी से दूसरी कंपनी में चले जाते है जिससे उन्हें इस सुविधा का लाभ नहीं मिल पाता है। और उनकी ग्रेच्युटी (gratuity) का फायदा वापस कंपनी को होता है।

सेविंग्स बहुत जरूरी है ये बात हम बचपन से ही सुनते आये हैं और सच भी है। लंबे समय के लिए निवेश करने के लिए पीपीएफ (PPF account) एक अच्छा ऑप्शन हैं। इसमें आपको अच्छा ब्याज मिलता है और सिक्योरिटी भी पूरी रहती है। पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) अकाउंट खुलवाना फायदे का सौदा है। आप चाहें तो पीपीएफ अकाउंट (PPF account rules) किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हैं। अभी तक इसके लिए आपको बैंक तक जाना पड़ता था लेकिन एसबीआई आपको एक कमाल की सुविधा देने जा रहा है। एसबीआई ग्राहक अब अपने इंटरनेट या मोबाइल बैंकिंग के जरिए ही ऑनलाइन पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं। यानि न बैंक जाने की झंझट न लाइन लगाने की टेंशन बस कुछ आसान तरीके अपनाकर आप आराम (PPF account opening) से घर बैठकर ही पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं। 

कोरोना काल (corona) के दौरान लॉकडाउन (lockdown) से देश को भारी आर्थिक क्षति पहुँचने के बाद सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। छोटे और मध्यम उद्योगों को बढ़ाने के लिए सरकार की एमएसएमई इकाई (Ministry of Micro, Small and Medium Enterprise) ने 'ग्रामोदय विकास योजना' के तहत एक प्रोग्राम शुरू किया है। इस प्रोग्राम के तहत सरकार ने देश के कामगारों और गाँव के उद्योग को डेवलप करने का मन बनाया है। यह भी पढ़ें : सुशांत के पिता ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ की एफआईआर, लगाए कई गंभीर आरोपसरकार द्वारा शुरू किए गए इस प्रोग्राम के अनुसार शुरू में चार पायलट प्रोजेक्ट आरंभ किए जाएंगे जिसमें देश के उत्तर-पूर्वी हिस्से को एक प्रोजेक्ट के तहत शामिल किया है। सरकार ने गाँव में काम करने वाले कारीगरों के प्रत्येक लक्षित समूह को लगभग 50 ऑटोमैटिक अगरबत्ती बनाने की मशीन और 10 मिक्सिंग मशीनें देने का प्लान बनाया है। चार पायलट प्रोजेक्ट के तहत सरकार कारीगरों को कुल 200 ऑटोमैटिक अगरबत्ती बनाने की मशीन और 40 मिक्सिंग मशीनें देने जा रही है।देश में घरेलू प्रोडक्शन बढ़ेगाएमएसएमई (Ministry of Micro, Small and Medium Enterprise) की घोषणा पर मीडिया से बातचीत में मंत्रालय ने बताया कि आयात नीति में 'अगरबत्ती' आइटम को "मुक्त" व्यापार से "प्रतिबंधित" व्यापार में रखने और 'गोल बांस की छड़ों', जिनका इस्तेमाल अगरबत्ती बनाने में किया जाता है, पर आयात शुल्क को 10 प्रतिशत से बढ़ा कर 25 प्रतिशत करने के बाद सरकार की इस नई घोषणा से अगरबत्ती का घरेलू प्रोडक्शन देश में तेजी से बढ़ेगा। इस कार्यक्रम के सफल होने का मतलब है कि ग्रामीण रोजगार को आसानी से पैदा करने का रास्ता अब आसानी से तैयार हो सकेगा। साथ ही देश में स्वदेशी 'उत्पादन और मांग' के बीच अंतर कम होगा जिस कारण देश में 'अगरबत्ती' का आयात भी घटेगा।UPPSC का संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी, 16 अगस्त को होगी बीईओ की परीक्षाएमएसएमई विभाग देगा ट्रेनिंगखादी और ग्रामोद्योग आयोग (Khadi and Village Industries Commission) जो एमएसएमई मंत्रालय (Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises) के तहत काम करता है। आयोग इस क्षेत्र में काम करने वाले कारीगरों को अगरबत्ती बनाने वाली मशीनों के लिए ट्रेनिंग और सहायता देगा।खादी और ग्रामोद्योग आयोग देश में खादी संस्थानों/अगरबत्ती निर्माताओं के साथ अब पार्टनरशिप करेगा। जिसके तहत वो अगरबत्ती बनाने वाले कारीगरों को काम और कच्चा माल उपलब्ध कराएगा। भारत में मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो देश में अगरबत्ती की मांग की तुलना उत्पादन बहुत कम है। भारत में आंकड़ों के हिसाब से देखें तो खपत अब 1490 टन प्रतिदिन पहुंच गई। और अब देश में उत्पादन केवल 760 टन प्रतिदिन ही है। और अब सरकार ने इस अंतर को घटाने का मन बनाया है।69 हजार शिक्षक भर्ती: त्रुटि संशोधन के लिए अभ्यर्थियों को देना होगा शपथ-पत्रदेश में रोजगार के ढेरों अवसर होंगे देश में कोरोना के कारण लाखों लोगों के सामने आजीविका का संकट आ गया। सरकार ने इसी के तहत अगरबत्ती व्यापार में 1 लाख नौकरी पैदा करने का लक्ष्य भी बनाया है। आपको बता दें कि बीते जून माह में सरकार ने बांस पर आयात शुल्क 10 फीसदी से बढ़ा कर 25 फीसदी कर दिया। सरकार के इस फैसले के बाद से अगरबत्ती उद्योग में आने वाले कुछ महीनों में 1 लाख नौकरियां जनरेट होंगी। सरकार की रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में बांस का सालाना उत्पादन 1.46 करोड़ टन है। जिसमें करीब 70 हजार लोग जुड़े हुए हैं। भारत में बांस की 136 किस्मों का उत्पादन होता है। भारत में अगरबत्ती उद्योग में बहुत सारे गांव सम्मिलित हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के चेयरमैन ने एक बयान में कहा कि सरकार के इस फैसले से अगरबत्ती और बांस इंडस्ट्री को बहुत मजबूती मिलेगी। 

कोरोना महामारी के चलते सरकार ने एक बार फिर 2018-2019 के लिए आयकर रिटर्न की तारीख आगे बढ़ा दी है। अब आप 30 सितंबर तक इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं।