केंद्र सरकार गांवों में हर घर तक ब्रॉडबैंड पहुंचाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए सरकार केबल टीवी का सहारा लेगी। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय इस प्रस्ताव पर विचार कर रहा है।
खबरों के मुताबिक, जिन गांवों में केबल टीवी नेटवर्क है, उन गांवों में सरकार इंटरनेट सेवा पहुंचाएगी। इसमें करीब 19 करोड़ घर शामिल हैं। हाल ही में ट्राई के चेयरमैन आरएस शर्मा ने देशभर के केबल टीवी ऑपरेटर्स के प्रतिनिधि मंडल के सामने भी यह प्रस्ताव रखा था। इसके लिए कस्टमर्स को सिर्फ अपना सेटटॉप बॉक्स बदलना होगा। वहीं सर्विस प्रोवाइडर को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से जुड़ी यूनिट बीईसीआईएल तकनीकी सपोर्ट प्रदान करेगी, ताकि एक ही केबल से टीवी और इंटरनेट ग्राहक तक पहुंच सके।
केबल ऑपरेटरों और सरकार के बीच इस बात को लेकर चर्चा हो चुकी है, लेकिन इसके भुगतान को लेकर बात फंस रही है। फिलहाल केबल ऑपरेटर सरकार को भुगतान कर रहे हैं। अब यह तय होना बाकी है कि केबल ऑपरेटर, दोनों सेवाओं (केबल टीवी और इंटरनेट) दोनों के लिए भुगतान करेंगे या सरकार की तरह की रिआयत देगी। केबल ऑपरेटर फिलहाल 8 फीसदी एजीआर यानी एन्युअल जनरल रेवेन्यु के हिसाब से भुगतान करते हैं।
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ट्राई ने केबल ऑपरेटरों के सामने दक्षिण कोरिया का उदाहरण रखा है, जहां यह व्यवस्था अच्छी तरह से लागू की गई है। इसी के चलते दक्षिण कोरिया में केबल के जरिए इंटरनेट पहुंचाने की दर 93 फीसदी तक पहुंच गई है। भारत में सरकार और केबल ऑपरेटर, दोनों इसे लागू करने को लेकर उत्साहित हैं। सरकार ने भी केबल ऑपरेटर्स को भरोसा दिलाया है कि उन पर किसी तरह की तकनीकी बोझ नहीं डाला जाएगा।